सास-ससुर की देखभाल और घरेलू काम को बहू की बाध्यता मानकर उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, यह काम स्वेच्छा से होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए पत्नी और नाबालिग बेटी के लिए कुल ₹9,000 प्रतिमाह भरण-पोषण का आदेश भी बरकरार रखा।
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