हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि पीड़िता की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है। एफआईआर दर्ज कराने में तीन दिन की देरी, आरोपियों के नाम नहीं बता पाना और मेडिकल जांच में स्पर्म नहीं मिलना, अपने आप में पीड़िता के बयान को अविश्वसनीय नहीं बनाते। अदालत ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर मिले चोट के निशान उसके बयान की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जमशेदपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-दस-सह-फास्ट ट्रैक कोर्ट के 23 अगस्त 2018 के दोषसिद्धि संबंधी फैसले और 29 अगस्त 2018 के सजा आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। निचली अदालत ने आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

जंगल में घेरकर किया था सामूहिक दुष्कर्म

अभियोजन के अनुसार, पांच नवंबर 2013 को पीड़िता अपने ससुराल से मायके जा रही थी। इसी दौरान लपित छेंचा जंगल में एपीओ टोला-जेर्का-अमदा पहाड़ी के पास चार आरोपियों ने उसे घेर लिया और नाले की ओर ले गए। वहां आरोपियों ने एक-एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का मुंह बंद कर दिया गया और शोर मचाने पर उसे पानी में डुबो देने की धमकी दी गई। आसपास हलचल सुनाई देने पर आरोपी भाग गए। इसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया और उसे प्रकाश हेम्ब्रम के घर ले जाया गया, जहां उसने रात बिताई। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन आरोपी उसमें शामिल नहीं हुए। इसके बाद आठ नवंबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराई गई।

पंचायत के बाद पुलिस के पास जाना देरी का पर्याप्त कारण

बचाव पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने में तीन दिन की देरी को आधार बनाकर पीड़िता की गवाही पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पीड़िता अशिक्षित विधवा थी और गांव में पहले पंचायत बुलाई गई थी। उसे आरोपियों के नाम भी पंचायत के दौरान ही पता चले थे। इन परिस्थितियों में पुलिस के पास पहुंचने में हुई देरी को उसके बयान के खिलाफ नहीं माना जा सकता।

मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान अहम साक्ष्य

बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि पीड़िता आरोपियों के नाम नहीं बता सकी थी। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने अदालत में आरोपियों को उनके चेहरे से पहचाना था। इसलिए नाम नहीं बता पाने से उसकी पहचान और गवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की पीठ, स्तन, कलाई और पैर पर चोट के निशान दर्ज किए गए थे। अदालत ने इन चोटों को घटना की पुष्टि करने वाला महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।

72 घंटे बाद जांच में स्पर्म नहीं मिलना स्वाभाविक

पीड़िता की मेडिकल जांच घटना के करीब 72 घंटे बाद हुई थी। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि पीड़िता की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। पीठ ने कहा कि इतने अंतराल के बाद जांच में स्पर्म नहीं मिलना स्वाभाविक है। इसके विपरीत, शरीर के अन्य हिस्सों, विशेषकर ब्रेस्ट और पीठ के निचले हिस्से पर हिंसा के निशान दुष्कर्म की घटना की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अदालत ने पीड़िता को झूठा फंसाने की बचाव पक्ष की दलील भी खारिज कर दी, क्योंकि इसके समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने दोषसिद्धि में कोई गलती नहीं की थी और सभी अपीलें खारिज कर दीं।

फैसले के तीन अहम बिंदु

- एफआईआर में देरी: ग्रामीण परिस्थितियों और पंचायत के बाद पुलिस तक पहुंचने की वजह से हुई देरी पीड़िता की गवाही को स्वतः अविश्वसनीय नहीं बनाती।
- मेडिकल साक्ष्य: शरीर पर मिले चोट के निशान दुष्कर्म की घटना की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।
- स्पर्म नहीं मिलने का प्रभाव: घटना के 72 घंटे बाद मेडिकल जांच में स्पर्म नहीं मिलने से पीड़िता की विश्वसनीय गवाही खारिज नहीं की जा सकती। <nis:link nis:type=tag nis:id=justice nis:value=justice nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=victim nis:value=victim nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=court nis:value=court nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fir nis:value=FIR nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=india nis:value=India nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=womenrights nis:value=womenrights nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=legal nis:value=legal nis:enabled=true nis:link/>

हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि पीड़िता की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है। एफआईआर दर्ज कराने में तीन दिन की देरी, आरोपियों के नाम नहीं बता पाना और मेडिकल जांच में स्पर्म नहीं मिलना, अपने आप में पीड़िता के बयान को अविश्वसनीय नहीं बनाते। अदालत ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर मिले चोट के निशान उसके बयान की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जमशेदपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-दस-सह-फास्ट ट्रैक कोर्ट के 23 अगस्त 2018 के दोषसिद्धि संबंधी फैसले और 29 अगस्त 2018 के सजा आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। निचली अदालत ने आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जंगल में घेरकर किया था सामूहिक दुष्कर्म अभियोजन के अनुसार, पांच नवंबर 2013 को पीड़िता अपने ससुराल से मायके जा रही थी। इसी दौरान लपित छेंचा जंगल में एपीओ टोला-जेर्का-अमदा पहाड़ी के पास चार आरोपियों ने उसे घेर लिया और नाले की ओर ले गए। वहां आरोपियों ने एक-एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का मुंह बंद कर दिया गया और शोर मचाने पर उसे पानी में डुबो देने की धमकी दी गई। आसपास हलचल सुनाई देने पर आरोपी भाग गए। इसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया और उसे प्रकाश हेम्ब्रम के घर ले जाया गया, जहां उसने रात बिताई। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन आरोपी उसमें शामिल नहीं हुए। इसके बाद आठ नवंबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराई गई। पंचायत के बाद पुलिस के पास जाना देरी का पर्याप्त कारण बचाव पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने में तीन दिन की देरी को आधार बनाकर पीड़िता की गवाही पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पीड़िता अशिक्षित विधवा थी और गांव में पहले पंचायत बुलाई गई थी। उसे आरोपियों के नाम भी पंचायत के दौरान ही पता चले थे। इन परिस्थितियों में पुलिस के पास पहुंचने में हुई देरी को उसके बयान के खिलाफ नहीं माना जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान अहम साक्ष्य बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि पीड़िता आरोपियों के नाम नहीं बता सकी थी। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने अदालत में आरोपियों को उनके चेहरे से पहचाना था। इसलिए नाम नहीं बता पाने से उसकी पहचान और गवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की पीठ, स्तन, कलाई और पैर पर चोट के निशान दर्ज किए गए थे। अदालत ने इन चोटों को घटना की पुष्टि करने वाला महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। 72 घंटे बाद जांच में स्पर्म नहीं मिलना स्वाभाविक पीड़िता की मेडिकल जांच घटना के करीब 72 घंटे बाद हुई थी। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि पीड़िता की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। पीठ ने कहा कि इतने अंतराल के बाद जांच में स्पर्म नहीं मिलना स्वाभाविक है। इसके विपरीत, शरीर के अन्य हिस्सों, विशेषकर ब्रेस्ट और पीठ के निचले हिस्से पर हिंसा के निशान दुष्कर्म की घटना की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अदालत ने पीड़िता को झूठा फंसाने की बचाव पक्ष की दलील भी खारिज कर दी, क्योंकि इसके समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने दोषसिद्धि में कोई गलती नहीं की थी और सभी अपीलें खारिज कर दीं। फैसले के तीन अहम बिंदु - एफआईआर में देरी: ग्रामीण परिस्थितियों और पंचायत के बाद पुलिस तक पहुंचने की वजह से हुई देरी पीड़िता की गवाही को स्वतः अविश्वसनीय नहीं बनाती। - मेडिकल साक्ष्य: शरीर पर मिले चोट के निशान दुष्कर्म की घटना की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। - स्पर्म नहीं मिलने का प्रभाव: घटना के 72 घंटे बाद मेडिकल जांच में स्पर्म नहीं मिलने से पीड़िता की विश्वसनीय गवाही खारिज नहीं की जा सकती। #justice #victim #court #FIR #India #womenrights #legal

Chapra, Saran | Oct 23, 2026

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