
मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-15 पंचकूला में कानूनी एवं संवैधानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
पंचकूला, 11 नवंबर : भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात शिक्षाविद् मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-15, पंचकूला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के तत्वावधान में कानूनी एवं संवैधानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य मौलाना अबुल कलाम आजाद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को स्मरण करने के साथ-साथ समाज में शिक्षा के महत्व, समान अवसरों, साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मौलाना आजाद ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और प्रगतिशील समाज की आधारशिला माना था। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ अपने संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनी प्रावधानों के प्रति भी जागरूक बन सकें।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती पूनम बीरवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना अथवा परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना नहीं है, बल्कि शिक्षा को समझ के साथ ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अपनाना है। उन्होंने कहा कि वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति को विवेकशील, जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाए। विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर विद्यालय के लेक्चरर श्री जयवीर रंगा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में प्रत्येक संस्था और संगठन संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था के दायरे में कार्य करता है। संविधान केवल शासन व्यवस्था का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन, संस्थागत कार्यप्रणाली, समानता, न्याय और नागरिक उत्तरदायित्व का आधार है।
उन्होंने संवैधानिक मूल्यों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए बताया कि प्रकृति, नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, वनों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के संरक्षण के लिए भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रावधान और नागरिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का ध्यान वर्तमान समय में दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पर्यावरण का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की न्यायिक व्याख्या में स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के महत्व को भी स्वीकार किया गया है।
उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि अधिकारों की प्राप्ति के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन एक जागरूक नागरिक की पहचान है। उन्होंने कहा कि कानूनी जागरूकता के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव, शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है।
कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षक श्री सोहन लाल, समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षिका श्रीमती मिनेत्री तथा भूगोल की स्नातकोत्तर शिक्षिका श्रीमती पूनम भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, सामाजिक समानता, संवैधानिक चेतना, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार नागरिकता के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम भी है। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।
विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती पूनम बीरवाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जैसे अवसरों पर इस प्रकार के कानूनी एवं संवैधानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक संवेदनशीलता, संवैधानिक चेतना और जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करना भी है। शिक्षा, संविधान और कानून के प्रति जागरूकता ही एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण एवं सशक्त समाज के निर्माण का आधार है।
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