मोरनी में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, छह माह में उखड़ी बड़ियाल-नीमवाला सड़क; दो साल से पैचवर्क भी गायब
मोरनी, पंचकूला। मोरनी क्षेत्र में सरकारी धन से बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वर्ष 2024 में बनाई गई बड़ियाल-नीमवाला सड़क महज छह महीने के भीतर ही जगह-जगह से उखड़ने लगी थी। हैरानी की बात यह है कि निर्माण के बाद पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होने के बावजूद करीब दो साल बीत जाने पर भी सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई।
जिला परिषद सदस्य रोमा रानी ने इस मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बड़ियाल-नीमवाला सड़क की बदहाल स्थिति से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह स्वयं संबंधित विभाग के अधिकारियों और एसडीओ तक कई बार सड़क पर पैचवर्क करवाने की मांग उठा चुकी हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। धरातल पर आज तक कोई ठोस मरम्मत कार्य दिखाई नहीं दिया।
रोमा रानी ने सवाल उठाया कि जब सड़क निर्माण के बाद पांच साल तक ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की गई है, तो फिर दो साल के करीब समय बीतने के बावजूद सड़क की मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्या विभाग ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की थी? यदि सड़क छह महीने में ही खराब होने लगी थी, तो उस समय निर्माण कंपनी की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई?
उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि सड़क निर्माण में लापरवाही हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और यदि मरम्मत के लिए कोई भुगतान या राशि जारी की गई है तो उसका पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आखिर सड़क निर्माण और मरम्मत के नाम पर सरकारी धन कहां खर्च हो रहा है?
सड़क की बदहाली से हादसों का खतरा
बड़ियाल-नीमवाला सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। सड़क की उखड़ी हुई परत और खराब स्थिति वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। अचानक गड्ढे सामने आने से वाहन चालकों को बचाव के लिए दूसरी ओर वाहन मोड़ना पड़ता है, जिससे सामने से आने वाले वाहनों के साथ दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
इस सड़क से रोजाना स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, मरीजों और ग्रामीणों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़क की खराब हालत लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग
रोमा रानी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लोक निर्माण विभाग के मंत्री से बड़ियाल-नीमवाला सड़क की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच में सड़क निर्माण की गुणवत्ता, इस्तेमाल की गई सामग्री, निर्माण लागत, ठेकेदार की पांच वर्षीय रखरखाव जिम्मेदारी, विभागीय निरीक्षण और अब तक मरम्मत के नाम पर हुए कार्यों एवं भुगतान का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केवल अधिकारियों से जवाब मांगना पर्याप्त नहीं है। मौके पर तकनीकी टीम भेजकर सड़क की वास्तविक स्थिति का आकलन करवाया जाए और तत्काल पैचवर्क शुरू किया जाए। निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों का महत्वपूर्ण आधार हैं। ऐसे में सरकारी धन से बनी सड़क का कुछ ही महीनों में खराब हो जाना और लंबे समय तक मरम्मत नहीं होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और बड़ियाल-नीमवाला सड़क की सुध कब ली जाती है।
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