शिलाई विधानसभा क्षेत्र में विवाह पर सामाजिक बहिष्कार मामले में चारों आरोपी बरी ,क्या था पूरा मामला
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विशेष न्यायाधीश सिरमौर की अदालत ने बाद चार आरोपियों को संदेह का लाभ
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पुरुवाला पुलिस थाने में 16 फरवरी 2020 को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अंतरजातीय एफआईआर दर्ज हुई थी।
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नाहन (सिरमौर)। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार करने के मामले में विशेष न्यायाधीश सिरमौर अजय मेहता की अदालत ने चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

अदालत ने माना कि अभियोजन
पक्ष खुमली (सामुदायिक बैठक)
ही आयोजित कर नरेश कुमार और
उसके परिवार का सामाजिक व
आर्थिक बहिष्कार करने के आरोपों
को संदेह से परे साबित नहीं कर
पाया।
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मामले के अनुसार अनुसूचित
जाति से संबंध रखने वाले नरेश
कुमार ने 2 नवंबर 2018 को
जामना में खुमली बुलाकर
नरेश कुमार और परिवार के
बहिष्कार का आरोप था।

इस मामले में पुरुवाला पुलिस थाने में 16 फरवरी 2020 को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रियंका ठाकुर से अंतरजातीय एफआईआर दर्ज हुई थी।

आरोप था कि इसके बाद 6 नवंबर 2018
को गांव में खुमली आयोजित कर दंपती और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान सुनाया गया। आरोपियों पर परिवार को गांव। छोड़ने के लिए मजबूर करने और
धमकियां देने के आरोप भी लगाए
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष
ने 15 गवाह पेश किए। अदालत ने
अदालत से विरोधाभास, गवाहों के बयानों में बैठकों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होने और शिकायतों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि न होने को अहम आधार माना।

अदालत ने कंवर सिंह, सूरत सिंह, बहादुर सिंह और माया राम को एससी-एसटी एक्ट। क़ी धारा 3 (1) (जेड) (जेडसी)
तथा आईपीसी की धारा 34 के तहत
आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में
दो अन्य आरोपी लायक राम और
बुध सिंह की चुकी थी।

शिलाई विधानसभा क्षेत्र में विवाह पर सामाजिक बहिष्कार मामले में चारों आरोपी बरी ,क्या था पूरा मामला ==== विशेष न्यायाधीश सिरमौर की अदालत ने बाद चार आरोपियों को संदेह का लाभ === पुरुवाला पुलिस थाने में 16 फरवरी 2020 को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अंतरजातीय एफआईआर दर्ज हुई थी। ==== नाहन (सिरमौर)। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार करने के मामले में विशेष न्यायाधीश सिरमौर अजय मेहता की अदालत ने चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष खुमली (सामुदायिक बैठक) ही आयोजित कर नरेश कुमार और उसके परिवार का सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करने के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। #हिमाचल #SirmourNews #फैसला मामले के अनुसार अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले नरेश कुमार ने 2 नवंबर 2018 को जामना में खुमली बुलाकर नरेश कुमार और परिवार के बहिष्कार का आरोप था। इस मामले में पुरुवाला पुलिस थाने में 16 फरवरी 2020 को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रियंका ठाकुर से अंतरजातीय एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप था कि इसके बाद 6 नवंबर 2018 को गांव में खुमली आयोजित कर दंपती और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान सुनाया गया। आरोपियों पर परिवार को गांव। छोड़ने के लिए मजबूर करने और धमकियां देने के आरोप भी लगाए सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। अदालत ने अदालत से विरोधाभास, गवाहों के बयानों में बैठकों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होने और शिकायतों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि न होने को अहम आधार माना। अदालत ने कंवर सिंह, सूरत सिंह, बहादुर सिंह और माया राम को एससी-एसटी एक्ट। क़ी धारा 3 (1) (जेड) (जेडसी) तथा आईपीसी की धारा 34 के तहत आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में दो अन्य आरोपी लायक राम और बुध सिंह की चुकी थी।

Ronhat, Sirmaur | Nov 12, 2026

#हिमाचल #sirmournews #फैसला

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