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Agriculture Observer

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100 रुपये लागत, 50 रुपये बिक्री! आखिर कब तक अपनी मेहनत आधे दाम पर बेचने को मजबूर रहेगा किसान? आलू उत्पादक किसानों की हालत एक बार फिर देश की कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना को सामने ला रही है। खेत में दिन-रात मेहनत करने वाला किसान आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जिस आलू को उगाने में लगभग 100 रुपये प्रति यूनिट की लागत आती है, वही उसे मजबूरी में लगभग आधे दाम पर बेचना पड़ रहा है। यह केवल घाटा नहीं, बल्कि किसान की मेहनत, पूंजी और भविष्य तीनों पर सीधा हमला है। किसान खेती करता है, बीज खरीदता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, मजदूरी देता है, दवा का खर्च उठाता है और मौसम का जोखिम भी अकेले झेलता है। फसल तैयार होने तक उसकी पूरी पूंजी खेत में फंसी रहती है। लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है, तब बाजार उसकी लागत तक देने को तैयार नहीं होता। ऐसे में किसान के पास नुकसान में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आलू की खेती में आज लागत लगातार बढ़ती जा रही है। प्रमाणित बीज महंगे हो चुके हैं। खाद और कीटनाशकों के दाम हर साल बढ़ रहे हैं। डीजल, बिजली, मजदूरी और सिंचाई का खर्च अलग है। इसके बाद खुदाई, छंटाई, बोरी, परिवहन और भंडारण का खर्च भी किसान को ही उठाना पड़ता है। जब इन सभी खर्चों को जोड़कर वास्तविक लागत निकाली जाती है, तो किसान की जेब पहले ही खाली हो चुकी होती है। यदि इसके बाद भी उसे आधी कीमत मिले, तो वह अगले सीजन की खेती कैसे करेगा? समस्या केवल बाजार भाव की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्पादन बढ़ने पर कीमत गिर जाती है, लेकिन लागत कभी कम नहीं होती। जब किसानों के पास आलू अधिक मात्रा में होता है, तब व्यापारी कम दाम लगाते हैं। किसान के पास भंडारण की सीमित व्यवस्था होती है, बैंक का कर्ज चुकाना होता है और परिवार का खर्च भी चलाना होता है। मजबूरी में वह कम कीमत पर भी फसल बेच देता है। जो किसान आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखता है, उसकी परेशानी भी कम नहीं होती। भंडारण शुल्क, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग और कई अन्य खर्च जुड़ जाते हैं। यदि बाद में बाजार भाव नहीं बढ़ा, तो किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि कई किसान मजबूरी में भंडारण कराने की बजाय तुरंत बिक्री कर देते हैं। खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देने की घोषणा की है। यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो किसानों को निश्चित रूप से कुछ राहत मिल सकती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने सरकार से 250 रुपये प्रति क्विंटल सहायता देने की मांग की है ताकि किसानों का घाटा कुछ हद तक कम किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर साल घाटा होने के बाद मुआवजा देना ही समाधान है? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बननी चाहिए कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य समय पर मिल जाए और उसे राहत पैकेज की जरूरत ही न पड़े? देश में आलू उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ बाजार प्रबंधन उतना मजबूत नहीं हुआ। प्रसंस्करण उद्योग सीमित हैं। किसान और प्रोसेसिंग कंपनियों के बीच सीधा संपर्क कमजोर है। निर्यात की संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। परिणाम यह होता है कि अधिक उत्पादन होने पर कीमतें धराशायी हो जाती हैं और पूरा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। विडंबना देखिए, जिस आलू को किसान घाटे में बेचता है, वही आलू बाद में चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, वेफर्स, स्टार्च और अन्य उत्पाद बनकर कई गुना कीमत पर बाजार में बिकता है। मूल्य संवर्धन का पूरा लाभ उद्योग और व्यापार को मिलता है, जबकि सबसे बड़ा जोखिम उठाने वाला किसान घाटे में रहता है। यदि किसानों को वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, तो केवल उत्पादन बढ़ाने की बात पर्याप्त नहीं होगी। उत्पादन के साथ-साथ भंडारण, प्रसंस्करण, निर्यात, मूल्य स्थिरीकरण और बाजार सुधार पर भी समान रूप से काम करना होगा। किसान को केवल फसल उगाने वाला नहीं, बल्कि कृषि उद्यमी बनाने की दिशा में नीतियां बनानी होंगी। सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें बाजार मूल्य अत्यधिक गिरने की स्थिति में किसानों को मूल्य अंतर की भरपाई (Price Deficiency Payment) मिल सके। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को मजबूत कर सीधे प्रोसेसिंग उद्योगों और बड़े खरीदारों से जोड़ना भी आवश्यक है। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। आलू जैसी नाशवान फसल के लिए कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उसका किराया भी व्यावहारिक होना चाहिए। छोटे किसानों के लिए भंडारण पर विशेष सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि वे मजबूरी में औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए विवश न हों। आज जरूरत इस बात की है कि खेती को केवल उत्पादन तक सीमित न रखा जाए। जब तक किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य और लाभ नहीं मिलेगा, तब तक कृषि संकट समाप्त नहीं होगा। हर साल रिकॉर्ड उत्पादन का जश्न मनाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकॉर्ड उत्पादन करने वाला किसान रिकॉर्ड घाटे में न पहुंचे। आखिर किसान कब तक लागत से कम दाम पर अपनी फसल बेचता रहेगा? क्या केवल राहत पैकेज ही समाधान है या फिर कृषि बाजार व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। <nis:link nis:type=tag nis:id=potatofarming nis:value=PotatoFarming nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=farmerincome nis:value=FarmerIncome nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=agriculture nis:value=Agriculture nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kisan nis:value=Kisan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=khetijankari nis:value=KhetiJankari nis:enabled=true nis:link/>
आम के बाग में टहनियां सूखने लगी हैं? तुरंत करें यह उपाय, <nis:link nis:type=tag nis:id=आम nis:value=आम nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mango nis:value=Mango nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=diebackdisease nis:value=DiebackDisease nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mangofarming nis:value=MangoFarming nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mangoorchard nis:value=MangoOrchard nis:enabled=true nis:link/>
🌾 100 किलो गेहूं उगाने वाला किसान कर्जदार... लेकिन उसी गेहूं से दलिया बेचने वाला व्यापारी अमीर क्यों? क्या समस्या खेती में है... या हमारी कृषि व्यवस्था में? किसान पूरे साल मेहनत करता है, जोखिम उठाता है, कर्ज लेकर खेती करता है और अंत में अपनी उपज कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। वहीं वही गेहूं जब दलिया, आटा, सूजी या मैदा बनकर पैकेट में बाजार पहुंचता है, तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। आखिर किसान को उसकी मेहनत का उचित हिस्सा क्यों नहीं मिलता? इस वीडियो में जानिए- ✅ किसान की असली लागत क्या होती है? ✅ मंडी से बाजार तक कीमत कई गुना कैसे बढ़ जाती है? ✅ MSP और MRP में क्या अंतर है? ✅ Value Addition क्या है और इससे सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है? ✅ FPO, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग कैसे बदल सकते हैं किसानों की आय? अगर किसान केवल कच्चा माल बेचता रहेगा, तो सबसे बड़ा लाभ बाजार उठाएगा। लेकिन जिस दिन किसान अपनी उपज का प्रसंस्करण और सीधी मार्केटिंग शुरू करेगा, उसी दिन उसकी आर्थिक स्थिति बदलनी शुरू हो सकती है। 🎥 पूरी वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। <nis:link nis:type=tag nis:id=किसान nis:value=किसान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=खेती nis:value=खेती nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=गेहूं nis:value=गेहूं nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=msp nis:value=MSP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mrp nis:value=MRP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fpo nis:value=FPO nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=agriculture nis:value=Agriculture nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=valueaddition nis:value=ValueAddition nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=farmer nis:value=Farmer nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indianagriculture nis:value=IndianAgriculture nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kisan nis:value=Kisan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=agribusiness nis:value=Agribusiness nis:enabled=true nis:link/> यदि यह पोस्ट किसान समूहों में अधिक शेयर और चर्चा के लिए है, तो मैं इसका एक अधिक विवाद पैदा करने वाला (debate-driven) कैप्शन भी लिख सकता हूँ।
खरीफ 2026 में खाद की उपलब्धता: क्या इस बार किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा? हर साल खरीफ सीजन शुरू होते ही किसानों की सबसे बड़ी चिंता अच्छी बारिश नहीं, बल्कि समय पर खाद मिलने की होती है। खेत तैयार होते हैं, बुवाई शुरू होती है और उसी समय डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग अचानक बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों से खाद की कमी, लंबी कतारें, कालाबाजारी और टैगिंग की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बार भी किसानों के मन में यही सवाल है कि क्या खरीफ 2026 में खाद की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी या फिर वही पुरानी समस्या दोहराई जाएगी? सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार स्थिति पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि खरीफ 2026 के लिए देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी सहित सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। यदि ये आंकड़े जमीनी स्तर तक सही तरीके से लागू होते हैं, तो किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खरीफ 2026 के दौरान देश में कुल 382.92 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। केवल जून महीने में लगभग 72.22 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आवश्यकता थी, जबकि उपलब्धता 274.22 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई। अब तक लगभग 112.23 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री हो चुकी है और करीब 61.99 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक अभी भी उपलब्ध बताया जा रहा है। यह संकेत देता है कि देश में फिलहाल उर्वरकों की कमी नहीं है। यदि यूरिया की बात करें, तो किसानों के लिए यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय लगभग 124.43 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध था। इसमें से लगभग 56.48 लाख मीट्रिक टन किसानों तक पहुंच चुका है, जबकि अभी भी लगभग 68 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है। यह मात्रा सामान्य परिस्थितियों में किसानों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। डीएपी को लेकर भी इस बार सरकार ने राहत भरी तस्वीर पेश की है। देश में लगभग 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध बताया गया है, जबकि जून महीने की आवश्यकता लगभग 11 लाख मीट्रिक टन थी। यानी मांग की तुलना में लगभग तीन गुना स्टॉक मौजूद है। सरकार का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार शुरुआती डीएपी स्टॉक लगभग 11.78 लाख मीट्रिक टन अधिक रखा गया है ताकि अचानक मांग बढ़ने पर भी आपूर्ति प्रभावित न हो। अन्य उर्वरकों की उपलब्धता भी संतोषजनक बताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लगभग 12.45 लाख मीट्रिक टन एमओपी, 71.98 लाख मीट्रिक टन एनपीके तथा 34.48 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। यदि इन आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों में समय पर वितरण सुनिश्चित होता है, तो किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार सरकार ने केवल स्टॉक बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उत्पादन बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और गैस आपूर्ति की चुनौतियों के बावजूद सरकार ने Empowered Pool Management Committee (EPMC) के माध्यम से अतिरिक्त प्राकृतिक गैस की व्यवस्था की। इससे उर्वरक कारखानों को मिलने वाली गैस की आपूर्ति लगभग 32 MMSCMD से बढ़कर 39.31 MMSCMD हो गई। गैस आपूर्ति बढ़ने का सीधा असर यूरिया उत्पादन पर पड़ा। पहले जहां प्रतिदिन लगभग 54,500 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हो रहा था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 67,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है। इसके अलावा कारखानों को उनकी आवश्यकता का पहले लगभग 62 प्रतिशत गैस उपलब्ध हो रही थी, जिसे बढ़ाकर लगभग 76 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। हालांकि खाद की उपलब्धता अधिक दिखाई देने का एक महत्वपूर्ण कारण मानसून की देरी भी है। जून महीने में कई राज्यों में सामान्य से कम वर्षा हुई, जिसके कारण खरीफ फसलों की बुवाई लगभग 23 प्रतिशत तक कम रही। विशेष रूप से सोयाबीन, कपास और कुछ अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई। जब बुवाई कम हुई तो स्वाभाविक रूप से खाद की मांग भी अपेक्षाकृत कम रही, जिससे स्टॉक अधिक दिखाई दे रहा है। यही वह बिंदु है जिस पर किसानों और सरकार दोनों की नजर बनी हुई है। यदि जुलाई में मानसून सामान्य या तेज गति से सक्रिय होता है और बुवाई अचानक बढ़ जाती है, तो खाद की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे समय पर वास्तविक परीक्षा सरकार की वितरण व्यवस्था की होगी। केवल गोदामों में स्टॉक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर किसानों तक खाद पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों का अनुभव बताता है कि कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कुछ जिलों और राज्यों में किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ा। कई स्थानों पर टैगिंग, कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने जैसी शिकायतें भी सामने आईं। इसलिए इस बार केवल स्टॉक बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वितरण प्रणाली को भी पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बनाना होगा। यदि वास्तव में देश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, तो किसानों को किसी भी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक भुगतान नहीं करना चाहिए। यदि कोई विक्रेता खाद के साथ जबरन अन्य उत्पाद खरीदने की शर्त रखता है या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत मांगता है, तो संबंधित कृषि विभाग और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों को भी इस समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आवश्यकतानुसार ही खाद खरीदें, अनावश्यक भंडारण से बचें और केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदें। खरीदते समय हमेशा बिल अवश्य लें ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति में प्रमाण उपलब्ध रहे। यदि कहीं कालाबाजारी, टैगिंग या ओवररेटिंग की शिकायत मिले तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि कागजों पर उपलब्ध स्टॉक वास्तविक रूप से गांव-गांव तक समय पर पहुंचे। यदि वितरण व्यवस्था सुचारु रही और मानसून सामान्य रहा, तो खरीफ 2026 में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि वितरण में कहीं भी लापरवाही हुई, तो पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल सरकारी आंकड़े राहत देने वाले हैं। उत्पादन बढ़ा है, आयात मजबूत हुआ है, गैस आपूर्ति सुधरी है और शुरुआती स्टॉक भी पिछले वर्ष से अधिक रखा गया है। अब देखना यह होगा कि जुलाई और अगस्त में जब खरीफ बुवाई अपने चरम पर होगी, तब यही व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है। किसानों की सबसे बड़ी जरूरत केवल यह है कि खाद समय पर, सही मात्रा में और निर्धारित सरकारी मूल्य पर उपलब्ध हो। यदि यह सुनिश्चित हो जाता है, तो खरीफ 2026 का सीजन किसानों के लिए काफी हद तक राहत भरा साबित हो सकता है। <nis:link nis:type=tag nis:id=खरीफ2026 nis:value=खरीफ2026 nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=डीएपी nis:value=डीएपी nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=यूरिया nis:value=यूरिया nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag 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खरीफ सीजन शुरू होते ही किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई खड़ी होती है, तो वह है समय पर डीएपी खाद की उपलब्धता। हर साल की तरह इस बार भी देश के कई राज्यों में किसान घंटों नहीं बल्कि कई-कई दिनों तक सहकारी समितियों और खाद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कहीं लंबी कतारें हैं, कहीं स्टॉक खत्म होने की सूचना है, तो कहीं सीमित मात्रा में खाद बांटी जा रही है। सबसे दुखद स्थिति तब बनती है जब किसान अपनी खेती छोड़कर केवल एक बोरी डीएपी के लिए पूरा दिन लाइन में खड़ा रहता है और अंत में खाली हाथ घर लौटता है। खेती का हर काम समय पर होने से ही अच्छी पैदावार मिलती है। धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली, कपास जैसी खरीफ फसलों की बुवाई के समय यदि डीएपी समय पर नहीं मिले तो फसल की शुरुआती बढ़वार प्रभावित होती है। यही कारण है कि किसान मजबूरी में किसी भी कीमत पर डीएपी खरीदने को तैयार हो जाता है। इसी मजबूरी का फायदा कुछ जगहों पर कालाबाजारी करने वाले व्यापारी उठाते हैं। सरकारी स्तर पर डीएपी की अधिकतम खुदरा कीमत निर्धारित है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई किसानों की शिकायत है कि उन्हें निर्धारित मूल्य पर खाद नहीं मिल रही। कहीं अतिरिक्त उत्पाद खरीदने की शर्त रखी जा रही है, कहीं सीमित मात्रा देकर बाकी खाद बाद में देने का आश्वासन दिया जा रहा है और कहीं किसानों को कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति केवल किसान की आर्थिक परेशानी नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी मानसिक चिंता भी बढ़ा देती है। आज गांवों में सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि आखिर खाद की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद किसानों तक समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? यदि गोदामों में स्टॉक है तो वितरण व्यवस्था कमजोर क्यों है? यदि स्टॉक कम है तो इसकी योजना पहले से क्यों नहीं बनाई गई? खेती कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कुछ सप्ताह आगे बढ़ाया जा सके। बारिश और मौसम किसी का इंतजार नहीं करते। डीएपी की कमी का सबसे बड़ा नुकसान छोटे और सीमांत किसानों को होता है। बड़े किसान किसी तरह निजी बाजार से महंगी खाद खरीद लेते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास इतना अतिरिक्त पैसा नहीं होता। वह सरकारी समिति से ही खाद मिलने की उम्मीद लगाए बैठा रहता है। जब वहां भी खाद नहीं मिलती तो उसकी पूरी खेती प्रभावित हो जाती है। एक किसान के लिए खेती केवल व्यवसाय नहीं बल्कि पूरे परिवार की आजीविका का आधार है। वह बैंक से ऋण लेता है, बीज खरीदता है, खेत तैयार करता है, मजदूरी देता है और बारिश का इंतजार करता है। ऐसे समय यदि उसे सबसे जरूरी उर्वरक के लिए भी संघर्ष करना पड़े तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। डीएपी केवल एक खाद नहीं है बल्कि शुरुआती अवस्था में फसल को फास्फोरस उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण उर्वरक है। इससे जड़ों का विकास बेहतर होता है, पौधों की शुरुआती बढ़वार तेज होती है और फसल मजबूत बनती है। इसलिए किसान इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। यही वजह है कि मांग बढ़ते ही बाजार में इसकी कमी महसूस होने लगती है। सरकार लगातार कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है। लेकिन यदि किसान को समय पर आवश्यक खाद ही उपलब्ध नहीं होगी तो इन सभी योजनाओं का लाभ जमीन पर कैसे दिखाई देगा? खेती की शुरुआत ही यदि संकट से होगी तो उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? यह भी जरूरी है कि खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए। प्रत्येक समिति पर प्रतिदिन उपलब्ध स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक हो। किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जानकारी मिले कि किस केंद्र पर कितनी खाद उपलब्ध है। इससे अनावश्यक भीड़ और अफवाहों पर भी रोक लगेगी। जहां भी कालाबाजारी, टैगिंग, अधिक कीमत वसूलने या कृत्रिम कमी पैदा करने जैसी शिकायतें मिलती हैं, वहां तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से पूरे कृषि तंत्र की छवि खराब होती है और सबसे अधिक नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही किसानों को भी संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाने की आवश्यकता है। यदि मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग किया जाए और जहां संभव हो वहां एसएसपी, एनपीके, जैव उर्वरक तथा जैविक खादों का समुचित उपयोग किया जाए तो डीएपी पर अत्यधिक निर्भरता भी कुछ हद तक कम की जा सकती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कम हो जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखें। जिलेवार स्टॉक की समीक्षा हो, जरूरत के अनुसार अतिरिक्त आवंटन किया जाए और वितरण व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी किसान को एक बोरी खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा न रहना पड़े। किसान देश का अन्नदाता है। वह मौसम की मार सहता है, बढ़ती लागत झेलता है, बाजार की अनिश्चितता का सामना करता है और फिर भी पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसान को यदि समय पर खाद भी उपलब्ध न हो तो यह केवल एक प्रशासनिक कमी नहीं बल्कि कृषि व्यवस्था की गंभीर चुनौती है। खरीफ सीजन का हर दिन महत्वपूर्ण है। जो खाद आज खेत में जानी चाहिए, वह यदि एक-दो सप्ताह बाद पहुंचेगी तो उसका लाभ भी कम हो जाएगा। इसलिए केवल पर्याप्त स्टॉक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर और समान रूप से किसानों तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे हर किसान को निर्धारित मूल्य पर, बिना किसी अतिरिक्त शर्त के, समय पर डीएपी उपलब्ध हो सके। खेती तभी मजबूत होगी जब किसान को उसकी जरूरत की हर चीज सही समय पर और उचित मूल्य पर मिले। <nis:link nis:type=tag nis:id=dap nis:value=DAP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fertilizer nis:value=Fertilizer nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kisan nis:value=Kisan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=agriculture nis:value=Agriculture nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kharifseason nis:value=KharifSeason nis:enabled=true nis:link/>
रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, तो किसान न्याय की उम्मीद किससे करे? देश का किसान आज सिर्फ मौसम, बाजार और लागत से ही नहीं लड़ रहा, बल्कि उस व्यवस्था से भी जूझ रहा है जिसे उसकी मदद के लिए बनाया गया था। जिस कृषि विभाग पर किसानों तक गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कृषि आदान समय पर और सही कीमत पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, अगर उसी विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर वसूली करते हुए पकड़े जाएं, तो यह केवल एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि पूरे कृषि तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज सामने आई खबर में आरोप है कि कुछ कृषि अधिकारी खाद-बीज कंपनियों से जांच का डर दिखाकर अवैध वसूली कर रहे थे और कार्रवाई के दौरान लाखों रुपये नकद बरामद हुए। यदि जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल कुछ व्यक्तियों की गलती नहीं मानी जा सकती। यह उस व्यवस्था की कमजोरी को भी उजागर करता है, जहां जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है और भ्रष्टाचार किसानों तक पहुंचने वाली हर व्यवस्था को प्रभावित करने लगता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अवैध वसूली का बोझ आखिर कौन उठाता है? क्या कोई कंपनी अपनी जेब से यह पैसा देती है? शायद नहीं। व्यवसाय का सामान्य नियम यही कहता है कि अतिरिक्त लागत अंततः किसी न किसी रूप में उपभोक्ता तक पहुंचती है। कृषि क्षेत्र में इसका सीधा असर किसान पर पड़ सकता है। या तो खाद और बीज महंगे होंगे, या गुणवत्ता से समझौता होगा, या फिर दोनों चीजें एक साथ होंगी। अंत में नुकसान उसी किसान का होगा जो पहले से बढ़ती लागत और घटती आय के बीच संघर्ष कर रहा है। आज किसान पहले ही डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की कमी, कालाबाजारी और टैगिंग जैसी समस्याओं से परेशान है। कई जगह किसान घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। ऐसे समय यदि व्यवस्था के भीतर ही भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं, तो किसानों का भरोसा और कमजोर होना स्वाभाविक है। कृषि विभाग की भूमिका केवल निरीक्षण करना नहीं है, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा करना भी है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि बाजार में नकली खाद-बीज न बिकें, किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलें और नियमों का पालन निष्पक्ष तरीके से हो। यदि निरीक्षण और कार्रवाई पारदर्शी होगी तो ईमानदार व्यापारी भी सुरक्षित रहेंगे और किसान भी। यह भी जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई निर्दोष है तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होना आवश्यक है। लेकिन ऐसे मामलों को दबाने के बजाय पारदर्शिता के साथ सामने लाना और दोषियों को जवाबदेह बनाना ही किसानों का विश्वास वापस जीतने का रास्ता है। सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि को लाभकारी बनाने और कृषि सुधारों की बात करती हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और अनियमितताएं किसानों का पीछा नहीं छोड़तीं, तब ऐसी घोषणाओं का प्रभाव भी कमजोर पड़ जाता है। कृषि सुधार केवल नई योजनाओं से नहीं होंगे, बल्कि ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था से होंगे। देश का किसान किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहा। वह केवल इतना चाहता है कि उसे सही समय पर सही गुणवत्ता का खाद और बीज मिले, निर्धारित मूल्य पर मिले और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। यदि व्यवस्था उसे यही नहीं दे पा रही है, तो सबसे पहले उस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। आज जरूरत है कि कृषि विभाग, प्रशासन, सरकार और न्याय व्यवस्था मिलकर ऐसा माहौल तैयार करें जहां भ्रष्टाचार की कोई जगह न हो। निरीक्षण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए। किसान का विश्वास तभी लौटेगा जब उसे यह महसूस होगा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके किसानों के हितों से खिलवाड़ नहीं कर सकता। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसका आधार। यदि आधार ही लगातार शोषण का शिकार होगा, तो मजबूत कृषि व्यवस्था की कल्पना अधूरी रह जाएगी। इसलिए अब समय केवल कार्रवाई का नहीं, बल्कि व्यवस्था में स्थायी सुधार का है ताकि किसान का पसीना किसी की अवैध कमाई का माध्यम न बने। <nis:link nis:type=tag nis:id=किसान nis:value=किसान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=कृषि nis:value=कृषि nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=खाद_बीज nis:value=खाद_बीज nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=भ्रष्टाचार nis:value=भ्रष्टाचार nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=किसान_हित nis:value=किसान_हित nis:enabled=true nis:link/>
आज खेती में कीटनाशकों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। हर सीजन में किसान हजारों रुपये केवल इस उम्मीद में दवाइयों पर खर्च कर देता है कि फसल कीटों से बच जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर समस्या का समाधान सिर्फ महंगी दवाइयों में ही छिपा है? क्या हमारे गांवों में मौजूद पारंपरिक ज्ञान और देसी जुगाड़ आज भी प्रभावी हो सकते हैं? कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कई परिस्थितियों में यदि समय पर सही देसी उपाय अपनाए जाएं तो रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत काफी हद तक कम की जा सकती है। प्राकृतिक खेती और कम लागत वाली खेती का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि पहले स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही रासायनिक दवाइयों का सहारा लिया जाए। इससे खेती की लागत घटती है, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, मित्र कीट सुरक्षित रहते हैं और पर्यावरण पर भी कम दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी सोच के तहत एक प्रभावी देसी जैविक घोल तैयार किया जा सकता है, जिसमें मट्ठा, नीम, धतूरा और लहसुन जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। इन सभी पदार्थों में प्राकृतिक रूप से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कई रस चूसने वाले कीटों और कुछ हद तक इल्ली तथा अन्य हानिकारक कीटों के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। यह कोई चमत्कारी दवा नहीं है जो हर समस्या का स्थायी समाधान कर दे, लेकिन शुरुआती अवस्था में कीटों का दबाव कम करने और रासायनिक दवाओं पर निर्भरता घटाने में उपयोगी माना जाता है। इस जैविक घोल को तैयार करने के लिए सबसे पहले 10 लीटर ताजा मट्ठा लें। इसके बाद लगभग 3 किलोग्राम नीम की पत्तियां अच्छी तरह कूटकर उसमें डाल दें। फिर लगभग 3 किलोग्राम धतूरे की पत्तियां, फल या तना उपलब्ध हो तो उसे भी बारीक कुचलकर मिला दें। इसके बाद लगभग 3 किलोग्राम लहसुन को कूटकर मिश्रण में डालें। इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर किसी प्लास्टिक के ड्रम में भर दें और 5 से 6 दिनों तक छायादार स्थान पर ढककर रखें। प्रतिदिन एक बार लकड़ी की सहायता से मिश्रण को हिलाते रहें ताकि किण्वन (Fermentation) अच्छी तरह हो सके। विशेषज्ञों के अनुसार किण्वन के दौरान मट्ठे में सूक्ष्मजीव सक्रिय होकर ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो कई प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं और फफूंद के विकास को रोकने में मदद कर सकता है। वहीं नीम की पत्तियों में प्राकृतिक कीटनाशी गुण पाए जाते हैं। धतूरा लंबे समय से पारंपरिक कृषि में कीट प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता रहा है, जबकि लहसुन की तेज गंध कई कीटों को पौधों से दूर रखने में सहायक मानी जाती है। यदि फफूंदजनित रोगों की संभावना अधिक हो तो इस घोल में बहुत कम मात्रा में तांबे का स्रोत, जैसे सीमित मात्रा में कॉपर आधारित फफूंदनाशी (उदाहरण: कॉपर सल्फेट का वैज्ञानिक सलाह अनुसार उपयोग), मिलाया जा सकता है। हालांकि इसका उपयोग स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। जब मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए तो इसे कपड़े से अच्छी तरह छान लें ताकि स्प्रे मशीन का नोजल बंद न हो। इसके बाद इसे पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। घोल तैयार करने की मात्रा * मट्ठा – 10 लीटर * नीम की पत्तियां – 3 किलोग्राम * धतूरे की पत्तियां/फल/तना – 3 किलोग्राम * लहसुन – 3 किलोग्राम * किण्वन अवधि – 5 से 6 दिन * उपयोग से पहले कपड़े से अच्छी तरह छान लें। स्प्रे की मात्रा * तैयार घोल (लगभग 18–20 लीटर) को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। * यदि फसल छोटी अवस्था में हो और पानी की आवश्यकता कम हो तो 100–120 लीटर पानी में भी घोल का उपयोग किया जा सकता है। * स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय करें। इस जैविक घोल का सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब इसे कीटों के अत्यधिक प्रकोप का इंतजार किए बिना शुरुआती अवस्था में उपयोग किया जाए। पहली बार स्प्रे पौधों की सक्रिय बढ़वार (Vegetative Stage) के दौरान करें, जब रस चूसने वाले कीट दिखाई देने लगें। दूसरा स्प्रे फूल आने या कली बनने से ठीक पहले करें। यही वह समय होता है जब कई कीट अंडे देना शुरू करते हैं। यदि इस अवस्था में कीटों की संख्या कम कर दी जाए तो बाद में फल एवं फूलों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्लियों का प्रकोप भी काफी कम हो सकता है। धान, सब्जियां, दलहन, तिलहन, गन्ना और अन्य कई फसलों में यह जैविक घोल प्रारंभिक कीट प्रबंधन का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि यदि किसी खेत में कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर (Economic Threshold Level) से ऊपर पहुंच चुका हो तो केवल देसी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। किसानों को यह भी समझना होगा कि हर कीट नुकसानदायक नहीं होता। खेत में कई मित्र कीट भी होते हैं जो हानिकारक कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। इसलिए बिना आवश्यकता के बार-बार रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने से बचना चाहिए। इससे मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में कीटों का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है। किसी भी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। यदि दवा का प्रयोग करना ही पड़े तो सही दवा, सही मात्रा, सही समय और अनुशंसित प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) का पालन अवश्य करें। लेबल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवा का चयन करें। आज आवश्यकता केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं बल्कि लागत घटाने की भी है। यदि किसान अपने खेत में उपलब्ध संसाधनों से सुरक्षित और प्रभावी जैविक घोल तैयार कर सके, तो न केवल हजारों रुपये की बचत होगी बल्कि मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। खेती का भविष्य संतुलित कृषि में है, जहां वैज्ञानिक सलाह, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक तीनों का समन्वय हो। यही रास्ता किसानों को कम लागत और अधिक लाभ की ओर ले जा सकता है। <nis:link nis:type=tag 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आम के बाग में टहनियां ऊपर से सूख रही हैं? सावधान! यह साधारण सूखापन नहीं, बल्कि "उल्टा सूखा रोग (Dieback Disease)" हो सकता है। यदि समय रहते इसकी पहचान और नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह धीरे-धीरे पूरे पेड़ को कमजोर कर सकता है, उत्पादन घटा सकता है और अंततः पेड़ को भी नष्ट कर सकता है। इस समय बिहार सहित कई राज्यों में यह रोग तेजी से देखने को मिल रहा है, इसलिए हर आम उत्पादक किसान को इसके बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन इस राजा को भी कई गंभीर बीमारियां प्रभावित करती हैं। इनमें सबसे खतरनाक रोगों में से एक है उल्टा सूखा रोग (Dieback Disease)। इसका नाम ही इसकी पहचान बताता है। यह रोग पेड़ की सबसे ऊपरी और नई टहनियों से शुरू होता है और धीरे-धीरे पीछे की ओर बढ़ते हुए बड़ी शाखाओं तक पहुंच जाता है। यदि समय पर रोकथाम नहीं की जाए तो पूरा पेड़ सूख सकता है। इस रोग की सबसे पहली पहचान नई और कोमल टहनियों का सूखना है। शुरुआत में टहनी के सिरे की पत्तियां हल्की मुरझाने लगती हैं, फिर उनका रंग भूरा हो जाता है और वे सूखकर गिरने लगती हैं। धीरे-धीरे पूरी टहनी सूख जाती है। यदि संक्रमित टहनी को काटकर देखें तो उसके अंदर की लकड़ी या संवहन ऊतक (वैस्कुलर बंडल) भूरे या काले रंग के दिखाई देते हैं। स्वस्थ शाखा के अंदर का भाग सफेद होता है, जबकि संक्रमित शाखा अंदर से काली या भूरी दिखाई देती है। कई बार तने या शाखाओं से गोंद (Gummosis) भी निकलने लगता है, जो इस रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह रोग नई फलदार टहनियों को सबसे पहले प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप नई शाखाएं विकसित नहीं हो पातीं, फूल कम आते हैं, फल लगना घट जाता है और उत्पादन लगातार कम होने लगता है। यदि संक्रमण अधिक बढ़ जाए तो पूरा पेड़ धीरे-धीरे सूख सकता है। ऐसे पेड़ों से आर्थिक रूप से लाभ लेना लगभग असंभव हो जाता है। यह रोग मुख्य रूप से Lasiodiplodia theobromae नामक फफूंद से होता है। कई परिस्थितियों में Botryosphaeria और Colletotrichum प्रजातियां भी इसका कारण बन सकती हैं। यह रोग सामान्यतः कमजोर पेड़ों पर अधिक हमला करता है। जिन पेड़ों में पानी की कमी, पोषक तत्वों की कमी, जड़ों पर तनाव या किसी प्रकार की चोट होती है, उनमें संक्रमण की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पेड़ों की छंटाई के बाद यदि कटे हुए भाग पर कोई सुरक्षात्मक लेप नहीं लगाया जाता, तो वही स्थान इस फफूंद के प्रवेश का सबसे आसान रास्ता बन जाता है। इसी प्रकार खेत में खरपतवार अधिक होना, बगीचे में गंदगी रहना, लगातार नमी बनी रहना और खराब जल निकास भी इस रोग को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 प्रतिशत या उससे अधिक आर्द्रता इस रोग के तेजी से फैलने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां हैं। यही कारण है कि मानसून के दौरान या लगातार बादल और उमस वाले मौसम में इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। कुछ आम की किस्में इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील मानी जाती हैं। विशेष रूप से दशहरी, मालदा और मल्लिका में इसका प्रकोप अधिक देखा जाता है। वहीं अल्फांसो और अरुणिका जैसी कुछ किस्मों में रोग का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पाया गया है। अच्छी बात यह है कि यदि किसान समय पर पहचान कर लें तो इस रोग का प्रभावी नियंत्रण संभव है। सबसे पहले बगीचे की नियमित निगरानी करें। जैसे ही कोई सूखी टहनी दिखाई दे, उसे तुरंत काट दें। लेकिन केवल सूखे हिस्से तक ही नहीं, बल्कि जहां तक अंदर का भाग स्वस्थ और सफेद दिखाई देने लगे, उससे थोड़ा नीचे तक कटाई करें ताकि संक्रमित ऊतक पूरी तरह हट जाए। कटाई के बाद कटे हुए भाग को खुला बिल्कुल न छोड़ें। वहां तुरंत बोर्डो पेस्ट या ब्लाइटॉक्स-50 का लेप करें। इससे फफूंद दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती। बोर्डो पेस्ट बनाने की विधि • 1 किलोग्राम तूतिया (Copper Sulphate) • 1 किलोग्राम चूना • दोनों को अलग-अलग 5-5 लीटर पानी में प्लास्टिक की बाल्टी में घोलें। • बाद में दोनों घोल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। • इस पेस्ट को कटे हुए भाग पर ब्रश से अच्छी तरह लगा दें। यदि बोर्डो पेस्ट उपलब्ध न हो तो ब्लाइटॉक्स-50 @ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का गाढ़ा घोल बनाकर कटे हुए भाग पर पेंट की तरह लगाया जा सकता है। पूरे पेड़ की सुरक्षा के लिए कार्बेन्डाजिम + मैनकोजेब (Companion या SAAF) का छिड़काव भी बहुत प्रभावी माना जाता है। मात्रा • 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी • पूरे पेड़ पर समान रूप से छिड़काव करें। • आवश्यकता होने पर 12–15 दिन बाद दोबारा स्प्रे करें। रासायनिक नियंत्रण के साथ-साथ पोषण प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। कमजोर पेड़ इस रोग का जल्दी शिकार बनते हैं। एक पेड़ के लिए निम्न मिश्रण उपयोगी माना गया है- • कॉपर सल्फेट – 100 ग्राम • बोरेक्स – 100 ग्राम • म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) – 100 ग्राम • डीएपी – 250 ग्राम • यूरिया – 250 ग्राम इन सभी को 15–20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर पेड़ के चारों ओर लगभग 1 मीटर के घेरे में मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। इससे पोषण संतुलन सुधरता है और पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि किसान जैविक खेती करना चाहते हैं, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम का प्रयोग भी लाभदायक रहता है। मात्रा • 100–200 ग्राम ट्राइकोडर्मा कल्चर • 15–20 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर पेड़ की जड़ों के आसपास डालें। इससे मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं और रोगजनक फफूंद का विकास कम होता है। यदि कोई पेड़ अत्यधिक संक्रमित हो चुका है और उसकी अधिकांश शाखाएं सूख गई हैं, तो ऐसे पेड़ को बचाने की कोशिश करने की बजाय जड़ सहित उखाड़ देना बेहतर होता है। उखाड़ने के बाद गड्ढे की मिट्टी को कार्बेन्डाजिम + मैनकोजेब @ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से उपचारित करें और उस स्थान पर तुरंत नया पौधा न लगाएं। कम से कम एक मौसम तक गड्ढा खाली छोड़ना बेहतर रहेगा। रोकथाम उपचार से हमेशा बेहतर होती है। इसलिए प्रत्येक किसान को कुछ सामान्य सावधानियां अवश्य अपनानी चाहिए। बगीचे को हमेशा खरपतवार मुक्त रखें। पेड़ों में जलभराव बिल्कुल न होने दें। संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। कटाई-छंटाई के बाद हमेशा कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट या ब्लाइटॉक्स का लेप करें। पेड़ों को किसी प्रकार की अनावश्यक चोट न पहुंचाएं। जुलाई तथा सितंबर–नवंबर के दौरान तने पर बोर्डो पेस्ट की सफेदी (पेंटिंग) करना लाभदायक माना जाता है। नियमित रूप से बगीचे का निरीक्षण करें ताकि शुरुआती संक्रमण तुरंत पकड़ में आ जाए। आज जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान, आर्द्रता और मौसम का संतुलन तेजी से बदल रहा है। पहले जो रोग सीमित क्षेत्रों तक रहते थे, वे अब बड़े पैमाने पर फैलने लगे हैं। इसलिए केवल दवा पर निर्भर रहने की बजाय वैज्ञानिक बाग प्रबंधन अपनाना ही सबसे प्रभावी उपाय है। यदि आपके आम के बाग में भी नई टहनियां ऊपर से सूख रही हैं, पत्तियां भूरी होकर गिर रही हैं या शाखाओं से गोंद निकल रहा है, तो इसे सामान्य सूखापन समझकर नजरअंदाज न करें। तुरंत पहचान करें, संक्रमित भाग की छंटाई करें और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार उपचार अपनाएं। समय पर किया गया सही प्रबंधन न केवल आपके पेड़ों को बचाएगा बल्कि आने वाले वर्षों तक बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा भी सुनिश्चित करेगा। क्या आपके आम के बाग में भी उल्टा सूखा रोग (Dieback) के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? अपने जिले का नाम और समस्या कमेंट में लिखें। यदि संभव हो तो प्रभावित टहनी की तस्वीर भी साझा करें, ताकि सही पहचान और उचित सलाह दी जा सके। <nis:link nis:type=tag nis:id=mangofarming nis:value=MangoFarming nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=diebackdisease nis:value=DiebackDisease nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=plantprotection nis:value=PlantProtection nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=horticulture nis:value=Horticulture nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=khetijankari nis:value=KhetiJankari nis:enabled=true nis:link/>
100 किलो गेहूं उगाने वाला किसान कर्जदार क्यों है, लेकिन उसी गेहूं से दलिया बेचने वाला व्यापारी अमीर कैसे बन जाता है? यही सवाल आज भारतीय कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना को सामने रखता है। किसान खेत में मेहनत करता है, जोखिम उठाता है, मौसम की मार झेलता है, पूंजी लगाता है और आखिर में उसे अपनी उपज का ऐसा दाम मिलता है जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर वही गेहूं जब प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बाद बाजार में पहुंचता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सवाल यह नहीं कि व्यापारी कमाए क्यों, बल्कि सवाल यह है कि उत्पादन करने वाले किसान को उसकी मेहनत का उचित हिस्सा आखिर क्यों नहीं मिलता? भारत में खेती की पूरी व्यवस्था आज बाजार पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि किसान केवल खेत का मालिक रह गया है, लेकिन खेती का अधिकांश नियंत्रण बाजार के हाथों में चला गया है। पहले किसान अपने बैलों से खेत जोतता था, अपने बीज बचाकर रखता था, गोबर की खाद इस्तेमाल करता था और स्थानीय संसाधनों से खेती चलाता था। आज जुताई के लिए ट्रैक्टर बाजार से खरीदना पड़ता है, उसके लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, डीजल बाजार से खरीदना पड़ता है, खराबी आने पर स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत भी बाजार से करानी पड़ती है। यानी खेती का पहला कदम ही बाजार पर निर्भर हो गया। सिंचाई की बात करें तो ट्यूबवेल, मोटर, पाइप, बिजली, डीजल, सोलर सिस्टम, सब कुछ बाजार से आता है। हर साल इनके रखरखाव पर खर्च बढ़ता है। किसान सिंचाई करता जरूर है, लेकिन उसके पीछे खड़ा पूरा तंत्र बाजार का होता है। खेती का दूसरा सबसे बड़ा खर्च भी किसान के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। इसके बाद आती है खाद, बीज और कीटनाशकों की बारी। पहले किसान अपना बीज खुद तैयार करता था। आज हर सीजन नई किस्म खरीदनी पड़ती है। रासायनिक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवारनाशक सभी बाजार से खरीदने पड़ते हैं। हर साल कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन किसान की उपज का मूल्य उसी गति से नहीं बढ़ता। यदि डीएपी की कमी हो जाए तो किसान लाइन में खड़ा होता है। यदि यूरिया की किल्लत हो जाए तो ब्लैक मार्केट का सामना करता है। नुकसान फिर किसान का ही होता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान सोचता है कि अब मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। मंडी में पहुंचने के बाद किसान कीमत तय नहीं करता। वहां व्यापारी, आढ़ती, गुणवत्ता जांच, नमी, कटौती और बोली की पूरी प्रक्रिया किसान के पक्ष में नहीं होती। मजबूरी में किसान उसी दिन फसल बेच देता है क्योंकि उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती, कर्ज चुकाना होता है और अगली फसल की तैयारी करनी होती है। यही कारण है कि किसान अक्सर न्यूनतम मूल्य पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हो जाता है। यहीं से बाजार की दूसरी कहानी शुरू होती है। वही गेहूं व्यापारी खरीदता है। उसे साफ करता है, ग्रेडिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, पैकिंग करता है और फिर दलिया, आटा, सूजी, मैदा या अन्य उत्पाद बनाकर बाजार में बेचता है। 25 से 30 रुपये किलो खरीदा गया गेहूं 60 से 100 रुपये किलो तक बिकने लगता है। प्रोसेसिंग की लागत सीमित होती है, लेकिन मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सबसे बड़ा लाभ मूल्य संवर्धन (Value Addition) से मिलता है, जिसमें किसान की भागीदारी लगभग शून्य रहती है। यही वजह है कि 100 किलो गेहूं पैदा करने वाला किसान कर्ज में रहता है और उसी गेहूं से दलिया बनाने वाला व्यापारी लाभ कमाता है। किसान केवल कच्चा माल बेचता है जबकि व्यापारी तैयार उत्पाद बेचता है। असली कमाई उत्पादन में नहीं बल्कि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में होती है। आज किसान की सबसे बड़ी चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है। भारत का किसान उत्पादन करना जानता है। चुनौती यह है कि वह अपनी उपज से अधिक मूल्य कैसे प्राप्त करे। यदि किसान केवल कच्चा माल बेचता रहेगा तो उसकी आय सीमित रहेगी। लेकिन यदि वही किसान समूह बनाकर आटा चक्की, दाल मिल, तेल मिल, पैकिंग यूनिट या प्रसंस्करण इकाई स्थापित करे तो उसकी आय कई गुना बढ़ सकती है। इसी सोच के तहत किसान उत्पादक संगठन (FPO) की अवधारणा लाई गई। यदि छोटे किसान मिलकर संगठन बनाते हैं तो वे सामूहिक रूप से बीज खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, मशीनरी साझा कर सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं और अपनी उपज सीधे बड़े खरीदारों या उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसान का लाभ बढ़ेगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है एमएसपी और एमआरपी का अंतर। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल सरकारी खरीद का आधार है। यह हर किसान को मिलने वाली गारंटी नहीं है। दूसरी ओर एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य वह कीमत है जिस पर उपभोक्ता बाजार से उत्पाद खरीदता है। किसान एमएसपी पर बेचता है या उससे भी कम पर बेच देता है, लेकिन वही उत्पाद प्रोसेस होकर एमआरपी पर बिकता है। यही अंतर पूरी मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक लाभ पैदा करता है। यदि किसान को वास्तव में समृद्ध बनाना है तो केवल एमएसपी बढ़ाने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। आवश्यकता है कि किसान को भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और सीधी मार्केटिंग से जोड़ा जाए। गांव स्तर पर मिनी प्रोसेसिंग यूनिट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और किसान उत्पादक संगठन मजबूत किए जाएं ताकि किसान अपनी उपज को तुरंत बेचने के बजाय सही समय पर बेच सके। आज भी अधिकांश किसान लागत का पूरा हिसाब नहीं रखते। ट्रैक्टर की किस्त, डीजल, मशीन की मरम्मत, मजदूरी, सिंचाई, ब्याज, भूमि का किराया, परिवार की मेहनत-इन सभी को जोड़ने के बाद वास्तविक लागत कहीं अधिक निकलती है। लेकिन बिक्री के समय किसान केवल मंडी में मिलने वाले भाव को देखता है। यही कारण है कि कई बार लाभ का भ्रम होता है जबकि वास्तविकता में किसान घाटे में खेती कर रहा होता है। कृषि को केवल उत्पादन का व्यवसाय नहीं बल्कि संपूर्ण कृषि उद्यम के रूप में देखने की जरूरत है। खेती तभी लाभकारी बनेगी जब किसान उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग और विपणन में भी भागीदारी करेगा। विकसित देशों में किसान केवल फसल नहीं उगाते बल्कि उसका ब्रांड बनाकर बेचते हैं। भारत में भी धीरे-धीरे यही मॉडल अपनाना होगा। सरकारों को भी ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिनसे गांव स्तर पर कृषि आधारित उद्योग विकसित हों। यदि हर ब्लॉक में किसानों के लिए आधुनिक प्रोसेसिंग सेंटर, वेयरहाउस और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएं तो लाखों किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि संभव है। केवल उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं अब पर्याप्त नहीं हैं। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी मूल्य श्रृंखला में किसान की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। किसानों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। अकेले खेती करने के बजाय समूह आधारित खेती, एफपीओ, सहकारी मॉडल और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब तक किसान केवल कच्चा माल बेचता रहेगा, तब तक सबसे बड़ा लाभ बाजार उठाता रहेगा। लेकिन जिस दिन किसान अपनी उपज का मूल्य संवर्धन शुरू कर देगा, उसी दिन उसकी आर्थिक स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। आखिर में सवाल वही है जो हर किसान को खुद से पूछना चाहिए-क्या हम केवल गेहूं उगाने तक सीमित रहेंगे, या गेहूं से बनने वाले उत्पादों के बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बनाएंगे? क्योंकि खेती की असली कमाई खेत से मंडी तक नहीं, बल्कि मंडी से बाजार तक की यात्रा में छिपी हुई है। जिस दिन किसान इस पूरी आर्थिक श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा, उसी दिन खेती वास्तव में लाभ का व्यवसाय बन सकती है। <nis:link nis:type=tag nis:id=किसान nis:value=किसान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=खेती nis:value=खेती nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=msp nis:value=MSP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fpo nis:value=FPO nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=agricultureeconomics nis:value=AgricultureEconomics nis:enabled=true nis:link/>
आज के समय में अधिकांश किसान ट्राईकॉन्टानोल (Triacontanol) और ह्यूमिक एसिड (Humic Acid) का उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार दोनों को एक जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों का काम पूरी तरह अलग है। यदि सही समय पर सही उत्पाद का उपयोग किया जाए, तो फसल की बढ़वार, जड़ों का विकास, फूल-फल की संख्या और उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। ट्राईकॉन्टानोल एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर (PGR) है, जबकि ह्यूमिक एसिड एक बायोस्टिमुलेंट और मिट्टी सुधारक (Soil Conditioner) है। ट्राईकॉन्टानोल पौधे के अंदर जैविक क्रियाओं को तेज करता है, जबकि ह्यूमिक एसिड मिट्टी और जड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाकर पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण सुनिश्चित करता है। जब फसल की बढ़वार धीमी हो, पौधा कमजोर दिखाई दे, फूल कम बन रहे हों या फल झड़ने की समस्या हो, तब ट्राईकॉन्टानोल काफी प्रभावी साबित होता है। यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की गति बढ़ाता है, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है और नई शाखाओं तथा पत्तियों के विकास में मदद करता है। परिणामस्वरूप पौधे अधिक हरे-भरे, मजबूत और अधिक उत्पादन देने वाले बनते हैं। दूसरी ओर, यदि खेत की मिट्टी कठोर हो गई हो, जड़ों का विकास कमजोर हो, खाद देने के बावजूद पौधे पोषक तत्वों का सही उपयोग न कर पा रहे हों या मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो, तो ह्यूमिक एसिड सबसे बेहतर विकल्प है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, सफेद नई जड़ों का विकास बढ़ाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है तथा उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ाता है। धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, कपास, सब्जियों और बागवानी फसलों में दोनों उत्पादों का उपयोग किया जाता है, लेकिन अलग-अलग उद्देश्य के लिए। यदि फसल शुरुआती अवस्था में है, तो पहले जड़ों को मजबूत बनाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस समय ह्यूमिक एसिड का उपयोग अधिक लाभकारी रहता है। वहीं फूल आने, कलियां बनने या फल बनने की अवस्था में ट्राईकॉन्टानोल का स्प्रे बेहतर परिणाम देता है क्योंकि उस समय पौधे को अधिक ऊर्जा और सक्रिय प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। कई किसान दोनों उत्पादों को एक साथ मिलाकर उपयोग करना चाहते हैं। यदि उत्पाद के लेबल पर मिश्रण की अनुमति हो और दोनों रासायनिक रूप से संगत हों, तो इन्हें एक साथ भी दिया जा सकता है। फिर भी किसी भी मिश्रण से पहले हमेशा लेबल निर्देश पढ़ें या छोटे क्षेत्र में परीक्षण करें। अनुशंसित मात्रा : ट्राईकॉन्टानोल (Triacontanol) • फोलियर स्प्रे: 0.5–1 मिली प्रति लीटर पानी (उत्पाद की सांद्रता के अनुसार) • प्रति एकड़ पानी की मात्रा: 150–200 लीटर • स्प्रे का समय: o तेज बढ़वार की अवस्था o फूल आने से पहले o आवश्यकता अनुसार 10–15 दिन के अंतराल पर 2–3 स्प्रे ह्यूमिक एसिड (Humic Acid) • ड्रिप/सिंचाई के साथ: 500 ग्राम से 1 किलोग्राम या 500 मिली से 1 लीटर प्रति एकड़ (फॉर्मूलेशन के अनुसार) • फोलियर स्प्रे: 2–3 मिली प्रति लीटर पानी • मिट्टी में प्रयोग: उत्पाद के निर्देशानुसार बुवाई या शुरुआती बढ़वार के समय • उपयोग का सर्वोत्तम समय: o बुवाई या रोपाई के बाद o जड़ों के विकास की अवस्था o फसल में पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए ध्यान रखें कि अलग-अलग कंपनियों के उत्पादों में सक्रिय तत्व (Active Ingredient) की मात्रा अलग हो सकती है। इसलिए अंतिम मात्रा हमेशा उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही तय करें। सही निष्कर्ष यही है कि ट्राईकॉन्टानोल और ह्यूमिक एसिड एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि आपका उद्देश्य जड़ों को मजबूत बनाना, मिट्टी की उर्वरता सुधारना और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना है, तो ह्यूमिक एसिड चुनें। लेकिन यदि आप पौधे की बढ़वार तेज करना, प्रकाश संश्लेषण बढ़ाना, अधिक फूल और बेहतर उत्पादन चाहते हैं, तो ट्राईकॉन्टानोल अधिक प्रभावी रहेगा। सही समय पर सही उत्पाद का चयन ही अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ की कुंजी है। <nis:link nis:type=tag nis:id=triacontanol nis:value=Triacontanol nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=humicacid nis:value=HumicAcid nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=plantgrowthregulator nis:value=PlantGrowthRegulator nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=cropnutrition nis:value=CropNutrition nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=smartfarming nis:value=SmartFarming nis:enabled=true nis:link/>
धान की बंपर पैदावार के लिए कौन सा जिंक सबसे बेहतर?<nis:link nis:type=tag nis:id=धान nis:value=धान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=dhaan nis:value=Dhaan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=paddy nis:value=Paddy nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=zinc nis:value=Zinc nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=zincsulphate nis:value=ZincSulphate nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=liquidzinc nis:value=LiquidZinc nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=chelatedzinc nis:value=ChelatedZinc nis:enabled=true nis:link/>
क्या किसानों को मिल रही खाद असली है या नकली? आखिर कब रुकेगा घटिया उर्वरकों का खेल? खेती में अच्छी पैदावार की शुरुआत गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक से होती है। लेकिन यदि किसान को नकली, मिलावटी या घटिया गुणवत्ता की खाद मिल जाए, तो उसकी पूरी मेहनत और निवेश पर पानी फिर सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से सामने आई खबर ने एक बार फिर खाद की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाचार के अनुसार, कुछ किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने डीएपी के नाम पर खरीदी गई खाद का उपयोग सोयाबीन की बुवाई में किया, लेकिन सात दिन बाद भी खाद ठीक तरह से नहीं घुली। किसानों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में फॉस्फेटयुक्त उर्वरक नमी मिलने पर धीरे-धीरे घुलकर पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद किसानों ने खाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यदि किसी किसान को यह संदेह हो कि खरीदी गई खाद नकली या घटिया गुणवत्ता की है, तो सबसे पहले उसकी शिकायत संबंधित कृषि विभाग, जिला कृषि अधिकारी या उर्वरक निरीक्षक से करनी चाहिए। बिना जांच के किसी उत्पाद को नकली घोषित करना उचित नहीं है। प्रयोगशाला जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकता है कि उर्वरक निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक केवल एक किसान का नुकसान नहीं करते, बल्कि पूरी कृषि व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। किसान बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर हजारों रुपये खर्च करता है। यदि खाद अपेक्षित परिणाम नहीं देती, तो फसल की वृद्धि प्रभावित होती है, उत्पादन घटता है और किसान आर्थिक संकट में फंस जाता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान हमेशा अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदें, खरीद की रसीद सुरक्षित रखें, पैकेट पर निर्माता का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि और गुणवत्ता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें। यदि किसी उर्वरक के उपयोग के बाद असामान्य स्थिति दिखाई दे, तो उसका नमूना सुरक्षित रखें और तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। कृषि विभाग की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समय-समय पर उर्वरकों के नमूने लेकर उनकी जांच करना, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करना और किसानों को गुणवत्ता संबंधी जागरूकता देना आवश्यक है। इससे बाजार में नकली और घटिया उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। किसानों की मेहनत देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना और शिकायतों का निष्पक्ष व समयबद्ध समाधान करना बेहद जरूरी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसान ऐसी परेशानी का सामना न करे। आपकी क्या राय है? क्या उर्वरकों की गुणवत्ता की निगरानी और बाजार में नियमित जांच को और सख्त बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। <nis:link nis:type=tag nis:id=किसान nis:value=किसान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=खाद nis:value=खाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=डीएपी nis:value=डीएपी nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=उर्वरक nis:value=उर्वरक nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=नकली_खाद nis:value=नकली_खाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=कृषि nis:value=कृषि nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=खेती nis:value=खेती nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=सोयाबीन nis:value=सोयाबीन nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=उत्तरप्रदेश nis:value=उत्तरप्रदेश nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=गाजीपुर nis:value=गाजीपुर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=farmer nis:value=Farmer nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=dap nis:value=DAP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fertilizer nis:value=Fertilizer nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=agriculture nis:value=Agriculture nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=farmnews nis:value=FarmNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kisan nis:value=Kisan nis:enabled=true nis:link/>
अब गांवों में नल के पानी के लिए देना होगा मासिक शुल्क! मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किए नए ग्रामीण नल-जल नियम 2026 मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से "मप्र पंचायत ग्रामीण नल जल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम-2026" लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों के तहत अब ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं से मासिक जल शुल्क और नए कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, अब हर पंचायत में एक समान पानी का बिल नहीं होगा। पंचायतों की श्रेणी के आधार पर शुल्क तय किया गया है। जनजातीय विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में घरेलू उपभोक्ताओं से 60 रुपये प्रति माह, मास्टर प्लान में अधिसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में 120 रुपये प्रति माह, जबकि अन्य सभी पंचायतों में 100 रुपये प्रति माह जल उपयोग शुल्क लिया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा सार्वजनिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे सार्वजनिक संस्थानों से 200 रुपये प्रति माह, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 500 रुपये प्रति माह जल शुल्क लिया जाएगा। वहीं औद्योगिक इकाइयों से उनके पानी के उपयोग और उत्पादन के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाएगा। सरकार ने नए पानी के कनेक्शन के लिए भी शुल्क तय किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को नया कनेक्शन लेने के लिए 1,000 रुपये, अन्य परिवारों को 2,500 रुपये देना होगा। सार्वजनिक संस्थानों के लिए यह शुल्क 5,000 रुपये, व्यावसायिक संस्थानों के लिए 8,000 रुपये और औद्योगिक इकाइयों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जिन उपभोक्ताओं को पहले बिना शुल्क के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, उनसे भी यह राशि किस्तों में वसूली जाएगी। नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन और निगरानी के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय जल समिति गठित की जाएगी। इस समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल होंगी। जिला और जनपद स्तर पर भी तकनीकी समितियां बनाई जाएंगी, जो योजना के संचालन, रखरखाव और नियमों के पालन की नियमित समीक्षा करेंगी। सरकार का कहना है कि जल शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग नल-जल योजनाओं के रखरखाव, पाइपलाइन मरम्मत, मोटर संचालन, बिजली बिल और अन्य संचालन संबंधी खर्चों में किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति लंबे समय तक सुचारु रूप से चलती रहे। हालांकि, इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। कुछ लोग इसे ग्रामीण जल योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर इसका अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। अब यह देखना होगा कि इन नियमों के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में कितना सुधार आता है। आपकी क्या राय है? क्या ग्रामीण नल-जल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए मासिक जल शुल्क लेना उचित है, या सरकार को इसका पूरा खर्च स्वयं वहन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। <nis:link nis:type=tag nis:id=मध्यप्रदेश nis:value=मध्यप्रदेश nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=नलजलयोजना nis:value=नलजलयोजना nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ग्रामीण_विकास nis:value=ग्रामीण_विकास nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=पेयजल nis:value=पेयजल nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ग्रामपंचायत nis:value=ग्रामपंचायत nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=जल_शुल्क nis:value=जल_शुल्क nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mpnews nis:value=MPNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=watersupply nis:value=WaterSupply nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ruraldevelopment nis:value=RuralDevelopment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=panchayat nis:value=Panchayat nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=watermanagement nis:value=WaterManagement nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kisannews nis:value=KisanNews nis:enabled=true nis:link/>
इन दिनों खरीफ सीजन में देश के कई राज्यों में डीएपी खाद की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई किसानों को समय पर डीएपी नहीं मिल रही है, जबकि कुछ जगहों पर टैगिंग के नाम पर अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि किसान घर पर ही मात्र ₹35–40 में डीएपी की एक बोरी तैयार कर सकते हैं। यह दावा सुनने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में वैज्ञानिक रूप से सही है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाजार में मिलने वाली डीएपी (Diammonium Phosphate 18:46:0) एक रासायनिक उर्वरक है, जिसमें लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% उपलब्ध (Water Soluble) फास्फोरस होता है। यह एक मानकीकृत (Standardized) उर्वरक है, जिसकी गुणवत्ता और पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित होती है। इसलिए गोबर, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और अन्य सामग्री को मिलाकर बिल्कुल उसी गुणवत्ता की डीएपी तैयार नहीं की जा सकती। हालांकि, यदि किसी किसान के पास पर्याप्त गोबर उपलब्ध है और वह जैविक या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) अपनाना चाहता है, तो गोबर, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, पीएसबी (Phosphate Solubilizing Bacteria) और ह्यूमिक एसिड का मिश्रण एक अच्छा जैविक फास्फोरस स्रोत बन सकता है। यह मिश्रण मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, कार्बनिक पदार्थ (Organic Carbon) बढ़ाता है, सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाता है तथा लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता सुधारने में मदद करता है। लेकिन इसे डीएपी का प्रत्यक्ष विकल्प (Direct Replacement) कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। वायरल दावे के अनुसार लगभग 800 किलोग्राम गोबर, 350 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट, 200 किलोग्राम जिप्सम, 1 किलोग्राम पीएसबी कल्चर और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड मिलाकर लगभग 1.3 से 1.5 टन मिश्रण तैयार किया जाता है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा जैविक पोषक मिश्रण हो सकता है, लेकिन इसमें उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा डीएपी जैसी नहीं होती। रॉक फॉस्फेट का अधिकांश फास्फोरस तुरंत उपलब्ध नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे मिट्टी के सूक्ष्मजीवों और अम्लीय परिस्थितियों की मदद से उपलब्ध होता है। इसलिए इसकी कार्यक्षमता मिट्टी के pH, नमी, तापमान और सूक्ष्मजीवों की सक्रियता पर निर्भर करती है। पीएसबी (Phosphate Solubilizing Bacteria) का काम मिट्टी में पहले से मौजूद अथवा रॉक फॉस्फेट में उपस्थित अविलेय (Insoluble) फास्फोरस को पौधों के लिए उपलब्ध बनाने में सहायता करना है। लेकिन यह प्रक्रिया समय लेती है और हर मिट्टी में समान परिणाम नहीं देती। इसी प्रकार ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना सुधारने, जड़ों की वृद्धि बढ़ाने और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद कर सकता है, लेकिन यह स्वयं डीएपी का विकल्प नहीं है। यदि कोई किसान जैविक खेती कर रहा है या धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना चाहता है, तो ऐसा मिश्रण उपयोगी हो सकता है। लेकिन यदि लक्ष्य उच्च उत्पादन वाली धान, गेहूं, मक्का या अन्य फसलों में शुरुआती अवस्था में तुरंत उपलब्ध फास्फोरस देना है, तो केवल इस मिश्रण पर निर्भर रहना कई परिस्थितियों में जोखिमपूर्ण हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गोबर की गुणवत्ता हर किसान के यहां अलग-अलग होती है। रॉक फॉस्फेट की गुणवत्ता भी अलग-अलग कंपनियों में अलग हो सकती है। पीएसबी कल्चर तभी प्रभावी होता है जब वह जीवित और गुणवत्तापूर्ण हो। इसलिए हर किसान को समान परिणाम मिलेंगे, ऐसा मान लेना उचित नहीं होगा। यदि आपके क्षेत्र में डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई वैकल्पिक उर्वरक भी सुझाए जाते हैं, जैसे एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरक, एसएसपी (Single Super Phosphate) के साथ यूरिया, या अन्य संतुलित उर्वरक संयोजन। कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त रहेगा, यह आपकी फसल, मिट्टी परीक्षण और स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर निर्भर करता है। यह भी सही है कि किसानों को उर्वरक की कृत्रिम कमी, टैगिंग या कालाबाजारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जा रही है या जबरन अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो इसकी शिकायत संबंधित कृषि विभाग, सहकारी समिति या जिला प्रशासन के पास की जानी चाहिए। निष्कर्ष यह है कि गोबर, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, पीएसबी और ह्यूमिक एसिड का मिश्रण मिट्टी के लिए लाभकारी जैविक पोषक मिश्रण हो सकता है और लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसे रासायनिक डीएपी का "लाख गुना बेहतर" या "₹40 में तैयार होने वाला डीएपी" कहना वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर उचित नहीं है। किसान भाइयों को किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले उसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को अवश्य समझना चाहिए और अपनी मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट तथा स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। <nis:link nis:type=tag nis:id=dap nis:value=DAP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=डीएपी nis:value=डीएपी nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=खाद nis:value=खाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fertilizer nis:value=Fertilizer nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rockphosphate nis:value=RockPhosphate nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=psb nis:value=PSB nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=humicacid nis:value=HumicAcid nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=organicfarming nis:value=OrganicFarming nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=integratednutrientmanagement nis:value=IntegratedNutrientManagement 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🌾 खरीफ 2026: फसल बीमा कराने का सही समय, जुलाई में शुरू हुआ 'फसल बीमा माह' खरीफ सीजन की बुवाई के साथ ही देशभर में 'फसल बीमा माह' की शुरुआत हो गई है। बदलते मौसम, अनियमित बारिश, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और कीट-रोगों जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के बीच फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। यदि आपने अभी तक अपनी खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है, तो जुलाई का महीना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बहुत कम प्रीमियम देकर अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षित कर सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती हैं। इससे कम लागत में किसानों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, जलभराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान पर पात्र किसानों को मुआवजा दिया जाता है। कई राज्यों में वन्य जीवों से फसल को हुए नुकसान को भी निर्धारित नियमों के अनुसार शामिल किया गया है। इसलिए किसानों को अपने राज्य के लागू प्रावधानों की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए किसान समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें। बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक कागजात तैयार रखें। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक या संबंधित कृषि विभाग के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद रसीद और पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखना न भूलें। आज के समय में खेती केवल मेहनत का नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन का भी विषय बन चुकी है। ऐसे में फसल बीमा आपकी मेहनत और निवेश को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि किसी कारणवश फसल को नुकसान होता है, तो यही बीमा कठिन समय में आर्थिक सहारा बन सकता है। यदि आपके आसपास कोई किसान भाई अभी तक फसल बीमा नहीं करा पाए हैं, तो यह जानकारी उनके साथ भी साझा करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। <nis:link nis:type=tag nis:id=फसल_बीमा nis:value=फसल_बीमा nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=प्रधानमंत्री_फसल_बीमा_योजना nis:value=प्रधानमंत्री_फसल_बीमा_योजना nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=pmfby nis:value=PMFBY nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=खरीफ2026 nis:value=खरीफ2026 nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=किसान nis:value=किसान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=कृषि nis:value=कृषि nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=cropinsurance nis:value=CropInsurance nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=farmer nis:value=Farmer nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=agriculture nis:value=Agriculture nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kisan nis:value=Kisan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=farmers nis:value=Farmers nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=insurance nis:value=Insurance nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=monsoon nis:value=Monsoon nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ruralindia nis:value=RuralIndia nis:enabled=true nis:link/>
क्या दीमक की दवा वास्तव में दीमक को खत्म कर देती है? या हम केवल भ्रम में जी रहे हैं? किसान भाइयों, जब भी किसी खेत में दीमक दिखाई देती है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि कौन-सी दवा डालें जिससे दीमक हमेशा के लिए खत्म हो जाए? लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? पिछले कई दशकों से खेती में एल्ड्रिन, क्लोरपाइरीफॉस और अनेक प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग किया गया है। लाखों लीटर दवाइयां खेतों में डाली गईं, लेकिन क्या आज दीमक पूरी तरह समाप्त हो गई? यदि कोई दवा वास्तव में दीमक की पूरी आबादी को खत्म कर सकती, तो शायद आज खेतों में दीमक का नामोनिशान नहीं होता। यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम दीमक को मारने और दीमक को नियंत्रित करने के बीच का अंतर तो नहीं भूल रहे? वास्तविकता यह है कि दीमक एक अत्यंत संगठित सामाजिक कीट (Social Insect) है। इसकी पूरी कॉलोनी जमीन के कई फीट नीचे होती है, जहां रानी (Queen), राजा (King), सैनिक (Soldiers) और श्रमिक (Workers) अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। खेत की सतह पर जो दीमक हमें दिखाई देती हैं, वे केवल भोजन जुटाने वाले श्रमिक होते हैं। यदि हम सतह पर आने वाले कुछ श्रमिकों को मार भी दें, तो जमीन के नीचे मौजूद विशाल कॉलोनी सुरक्षित रहती है और कुछ दिनों बाद फिर से सक्रिय हो जाती है। इसलिए अधिकांश कीटनाशक केवल दिखाई देने वाली गतिविधि को कुछ समय के लिए कम करते हैं, लेकिन पूरी कॉलोनी को समाप्त नहीं कर पाते। कई किसान यह मान लेते हैं कि दवा डालने के बाद कुछ दिनों तक दीमक दिखाई नहीं दी, इसलिए दीमक खत्म हो गई। जबकि कई बार ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि कॉलोनी को खतरे का संकेत मिल जाता है और श्रमिक कुछ समय के लिए उस स्थान पर आना बंद कर देते हैं। जब वातावरण सामान्य हो जाता है, तो वे फिर से सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि बार-बार दवा डालने के बाद भी दीमक दोबारा दिखाई देती है। यह भी समझना जरूरी है कि दीमक हमेशा स्वस्थ और जीवित पौधों पर ही हमला नहीं करती। सामान्य परिस्थितियों में उसका मुख्य भोजन सूखी लकड़ी, सूखे पौधों के अवशेष और सेल्यूलोज युक्त पदार्थ होते हैं। लेकिन जब खेत में भोजन की कमी होती है या पौधे किसी अन्य कारण से कमजोर हो जाते हैं, तब दीमक उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर बार दीमक को ही मुख्य दोषी मान लेना सही नहीं होता। कई मामलों में पौधे पहले से किसी अन्य समस्या से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जड़ें सूत्रकृमि (Nematode), जलभराव, सूखे, पोषक तत्वों की कमी या किसी रोग के कारण कमजोर हो चुकी हैं, तो ऐसे पौधों पर दीमक का प्रकोप अधिक दिखाई दे सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार नुकसान की शुरुआत दीमक ने ही की हो। इसलिए केवल दीमक मारने पर ध्यान देने के बजाय खेत की पूरी समस्या को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। दीमक का प्रबंधन केवल दवा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग, फसल अवशेषों का सही प्रबंधन, जल निकास की व्यवस्था, संतुलित पोषण, समय पर सिंचाई तथा फसल चक्र अपनाने जैसे उपाय भी दीमक के प्रकोप को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमजोर पौधे और तनावग्रस्त फसलें दीमक के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए पौधों को स्वस्थ रखना भी एक प्रभावी रणनीति है। जहां दीमक का प्रकोप आर्थिक नुकसान की सीमा तक पहुंच जाए, वहां कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग की सिफारिश के अनुसार पंजीकृत दीमकनाशी का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि कीटनाशकों का उद्देश्य दीमक की संख्या को आर्थिक क्षति की सीमा से नीचे रखना होता है, न कि पूरी प्रजाति को समाप्त कर देना। किसी भी दवा से पूरे खेत या पूरे क्षेत्र की दीमक का स्थायी रूप से समाप्त हो जाना वैज्ञानिक रूप से अपेक्षित नहीं है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हर समस्या का समाधान केवल अधिक दवा में न खोजें। पहले यह पहचानें कि पौधा वास्तव में किस कारण से प्रभावित हो रहा है। यदि जड़ों में रोग है, पोषण की कमी है, जल प्रबंधन खराब है या सूत्रकृमि का प्रकोप है, तो केवल दीमकनाशी डालने से स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। सही पहचान, संतुलित पोषण, स्वस्थ मिट्टी और आवश्यकता होने पर वैज्ञानिक सलाह के अनुसार कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग ही दीर्घकालिक समाधान है। इसलिए अगली बार जब खेत में दीमक दिखाई दे, तो केवल यह न सोचें कि कौन-सी दवा डालनी है। पहले यह समझें कि दीमक क्यों आई, पौधा कमजोर क्यों हुआ और खेत की वास्तविक समस्या क्या है। जब कारण का समाधान होगा, तभी दीमक का प्रकोप भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा। <nis:link nis:type=tag nis:id=दीमक nis:value=दीमक nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag 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गन्ने की फसल में चूसक एवं पत्ती कुतरने वाले कीटों से समय रहते बचाव करें, नहीं तो उत्पादन में हो सकता है भारी नुकसान गन्ने की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है और मौसम शुष्क होता जाता है, वैसे-वैसे गन्ने की फसल पर कई प्रकार के कीट तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। अधिकांश किसान केवल तना बेधक (बोरर) कीटों पर ध्यान देते हैं, जबकि चूसक कीट और पत्तियां कुतरने वाले कीट भी उतना ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों का प्रकोप यदि शुरुआती अवस्था में पहचानकर नियंत्रित न किया जाए, तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, फुटाव प्रभावित होता है और अंततः गन्ने की लंबाई, मोटाई तथा कुल उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। चूसक कीट सीधे पत्तियों का रस चूसते हैं। इनके कारण पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिससे पौधे की भोजन बनाने की क्षमता प्रभावित होती है। दूसरी ओर, पत्ती कुतरने वाले कीट पत्तियों का हरा भाग खाकर प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र को कम कर देते हैं। दोनों प्रकार के कीट मिलकर फसल को कमजोर बना देते हैं। इसलिए किसानों के लिए आवश्यक है कि वे केवल दवा पर निर्भर न रहें, बल्कि सही समय पर पहचान, निगरानी और समन्वित कीट प्रबंधन (IPM) अपनाएं। इस समय गन्ने में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले चूसक कीटों में थ्रिप्स (Thrips) और ब्लैक बग (Black Bug) प्रमुख हैं। थ्रिप्स आकार में बहुत छोटे होते हैं और प्रायः गन्ने की सबसे ऊपरी कोमल पत्तियों के भीतर छिपकर रहते हैं। सुबह और शाम के समय ये बाहर निकलकर पत्तियों का रस चूसते हैं। इनके प्रकोप से पत्तियों पर सफेद या पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, ऊपर की पत्तियां मुड़ जाती हैं और भाले जैसी आकृति बना लेती हैं। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ब्लैक बग भी गर्म और शुष्क मौसम में तेजी से बढ़ता है। यह विशेष रूप से पेड़ी (रैटून) फसल में अधिक नुकसान करता है क्योंकि वहां सूखी पत्तियों और खरपतवारों के कारण इसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है। यह भी गन्ने की कोमल पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे का विकास प्रभावित होता है। ब्लैक बग की पहचान इसके काले शरीर पर बने सफेद निशान से की जा सकती है। इसके अलावा गन्ने में सैनिक कीट (Armyworm) या पत्ती कुतरने वाला कीट भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसकी इल्ली पत्तियों के किनारों से हरे भाग को खाकर बड़ी-बड़ी अनियमित कटिंग कर देती है। जहां इसका प्रकोप अधिक होता है वहां पत्तियों पर केवल नसें बची रह जाती हैं। खेत में यदि सूखी पत्तियां, खरपतवार या बाढ़ के बाद जमा अवशेष अधिक हों तो इस कीट की संख्या तेजी से बढ़ती है। किसान भाइयों को सबसे पहले नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए। यदि ऊपरी पत्तियां पीली दिखाई दें, सफेद धब्बे बनें, पत्तियां मुड़ जाएं या पत्तियों के किनारे कटे हुए नजर आएं, तो इसे सामान्य पोषक तत्वों की कमी समझकर नजरअंदाज न करें। यह चूसक या पत्ती कुतरने वाले कीटों का प्रारंभिक संकेत भी हो सकता है। रासायनिक नियंत्रण अपनाने से पहले खेत की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खरपतवार हटाएं, सूखी पत्तियों को नियंत्रित रखें और पेड़ी फसल में अत्यधिक पत्तियों का ढेर न बनने दें। इससे कीटों के अंडे और छिपने के स्थान कम हो जाते हैं तथा प्राकृतिक मित्र कीट भी बेहतर कार्य कर पाते हैं। यदि आर्थिक क्षति स्तर के अनुसार कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई दे, तब ही अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करें। दवा का चयन सही मात्रा और सही समय पर करना अत्यंत आवश्यक है। बिना आवश्यकता बार-बार स्प्रे करने से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है और लाभकारी कीट भी नष्ट हो जाते हैं। अनुशंसित कीटनाशक एवं मात्रा (प्रति एकड़) • इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL – 80–100 मिली • पानी की मात्रा – 250 लीटर प्रति एकड़ • उपयोग – थ्रिप्स एवं ब्लैक बग जैसे चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए। या • फेनप्रोपाथ्रिन 40% + साइपरमेथ्रिन 4% EC – 300 मिली प्रति एकड़ • पानी – 250 लीटर प्रति एकड़ • उपयोग – चूसक कीट एवं सैनिक कीट दोनों के नियंत्रण के लिए। या • क्लोरपाइरीफॉस + साइपरमेथ्रिन मिश्रण (लेबल अनुशंसा अनुसार) • उपयोग – सैनिक कीट एवं मिश्रित कीट प्रकोप की स्थिति में। • स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय करें। • तेज धूप में स्प्रे करने से प्रभाव कम हो जाता है। • स्प्रे का फव्वारा गन्ने की गोफ (Whorl) के अंदर तक पहुंचना चाहिए क्योंकि थ्रिप्स और ब्लैक बग वहीं छिपे रहते हैं। • फ्लैट फैन या हॉलो कोन नोजल का उपयोग करें ताकि दवा समान रूप से फैल सके। • तेज हवा या बारिश की संभावना होने पर स्प्रे न करें। कई किसान केवल दवा खरीदने पर ध्यान देते हैं, जबकि स्प्रे तकनीक पर ध्यान नहीं देते। यदि दवा सही मात्रा में डाल दी जाए लेकिन वह पौधे की गोफ तक न पहुंचे, तो नियंत्रण संतोषजनक नहीं होगा। इसलिए स्प्रे मशीन का दबाव, नोजल का चयन और चलने की गति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दवा। यह भी याद रखें कि प्रत्येक पीली पत्ती का कारण कीट नहीं होता। कई बार जिंक, आयरन या नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पत्तियां पीली दिखाई देती हैं। इसलिए यदि खेत में कीट दिखाई नहीं दे रहे हैं और केवल पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं, तो पहले सही पहचान करें। अनावश्यक कीटनाशक का प्रयोग केवल लागत बढ़ाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। समन्वित कीट प्रबंधन (IPM) अपनाने वाले किसान हमेशा बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। इसमें खेत की नियमित निगरानी, खरपतवार नियंत्रण, प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा आवश्यकता पड़ने पर ही रसायनों का उपयोग शामिल है। यही तरीका लंबे समय तक कीट नियंत्रण और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करता है। यदि आपके क्षेत्र में तापमान लगातार 38–42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, तो सप्ताह में कम से कम एक बार खेत का निरीक्षण अवश्य करें। विशेष रूप से पेड़ी फसल और घनी फसल में इन कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है। शुरुआती अवस्था में नियंत्रण करने पर कम लागत में बेहतर परिणाम मिलते हैं, जबकि देर होने पर कई बार दो से तीन स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ जाती है। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है और इसका प्रत्येक हरा पत्ता भविष्य की पैदावार तय करता है। यदि चूसक कीटों और पत्ती कुतरने वाले कीटों से समय पर बचाव किया जाए, तो पौधे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है, गन्ने का वजन बढ़ता है, शर्करा प्रतिशत अच्छा मिलता है और किसान को अधिक उत्पादन के साथ बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। प्रति एकड़ अनुशंसित डोज • इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL – 80–100 मिली • या फेनप्रोपाथ्रिन 40% + साइपरमेथ्रिन 4% EC – 300 मिली • पानी – 250 लीटर • स्प्रे का समय – सुबह या शाम • स्प्रे का लक्ष्य – गन्ने की गोफ (Whorl) के अंदर तक दवा पहुंचनी चाहिए • खेत का निरीक्षण – हर 5–7 दिन में एक बार • खरपतवार नियंत्रण – नियमित रूप से करें किसान भाइयों, गन्ने की अच्छी पैदावार केवल खाद और सिंचाई से नहीं मिलती, बल्कि समय पर कीटों की पहचान और वैज्ञानिक प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। थोड़ी सी सतर्कता आपको अनावश्यक खर्च से बचा सकती है और आपकी फसल को सुरक्षित रख सकती है। <nis:link nis:type=tag nis:id=sugarcane nis:value=Sugarcane nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=गन्ना nis:value=गन्ना nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=sugarcanefarming nis:value=SugarcaneFarming nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=गन्नेकीखेती nis:value=गन्नेकीखेती nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=thrips nis:value=Thrips nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=blackbug nis:value=BlackBug nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=armyworm nis:value=Armyworm nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=plantprotection nis:value=PlantProtection nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=integratedpestmanagement 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धान की रोपाई के 20–25 दिन बाद पहली खाद में क्या दें? जानिए सही खाद प्रबंधन, सही मात्रा और वैज्ञानिक तरीका धान की फसल में अधिक उत्पादन का सबसे बड़ा आधार केवल अच्छी किस्म या समय पर रोपाई नहीं है, बल्कि सही समय पर संतुलित पोषण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रोपाई के लगभग 20–25 दिन बाद दिया जाने वाला पहला टॉप ड्रेसिंग (First Top Dressing) धान की पूरी फसल की दिशा तय करता है। इसी समय पौधे की बढ़वार सबसे तेज होती है, जड़ों का विकास तेजी से होता है और अधिकतम कल्ले (Tillers) निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि इस अवस्था में पौधे को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिल जाएं, तो पौधे मजबूत बनते हैं, फुटाव अच्छा होता है, पत्तियां गहरे हरे रंग की रहती हैं और अंत में अधिक बालियां तथा बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। अक्सर किसान पहली खाद में केवल यूरिया डाल देते हैं, जबकि यह जरूरी नहीं कि हर खेत में केवल यूरिया ही पर्याप्त हो। पहली खाद का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि रोपाई के समय आपने कौन-कौन से उर्वरक पहले ही दिए थे। यदि बेसल डोज में फास्फोरस, पोटाश और जिंक पर्याप्त मात्रा में दिया गया है, तो पहली खाद अलग होगी, लेकिन यदि इनमें से कोई पोषक तत्व छूट गया है तो उसकी पूर्ति इसी समय करनी चाहिए। इस अवस्था में धान को मुख्य रूप से नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटाश (K), जिंक (Zn) और आवश्यकता पड़ने पर आयरन (Fe) की जरूरत होती है। नाइट्रोजन पौधे की तेजी से बढ़वार और अधिक कल्ले बनने के लिए आवश्यक है। फास्फोरस मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करता है जिससे पौधा पानी और पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण कर पाता है। पोटाश पौधे को मजबूती देता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है तथा रोग और प्रतिकूल मौसम सहन करने की क्षमता विकसित करता है। जिंक धान में खैरा रोग से बचाव करता है, जबकि आयरन क्लोरोफिल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रति एकड़ पहली खाद की अनुशंसित मात्रा स्थिति 1: यदि रोपाई के समय डीएपी/एसएसपी और पोटाश दोनों दे चुके हैं • यूरिया – 45 किलोग्राम (लगभग 1 बैग) यदि आपने रोपाई के समय फास्फोरस और पोटाश दोनों पर्याप्त मात्रा में दे दिए थे, तो इस अवस्था में केवल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए एक बैग यूरिया पर्याप्त रहता है। स्थिति 2: यदि फास्फोरस दिया था लेकिन पोटाश नहीं दिया • यूरिया – 45 किलोग्राम (1 बैग) • एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) – 25–27 किलोग्राम यदि पोटाश की कमी रह गई है, तो पौधे कमजोर रह सकते हैं, फुटाव कम होगा और दानों का भराव भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए यूरिया के साथ एमओपी देना जरूरी है। स्थिति 3: यदि रोपाई के समय न फास्फोरस दिया और न पोटाश यदि DAP उपलब्ध है • डीएपी – 50 किलोग्राम (1 बैग) • यूरिया – 22–25 किलोग्राम (लगभग आधा बैग) • एमओपी – 25–27 किलोग्राम यह संयोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की आवश्यकता पूरी करता है। यदि DAP उपलब्ध नहीं है और SSP उपलब्ध है • एसएसपी (Single Super Phosphate) – 150 किलोग्राम (3 बैग) • यूरिया – 45 किलोग्राम (1 बैग) • एमओपी – 25–27 किलोग्राम एसएसपी के साथ सल्फर भी मिलता है, जिससे फसल को अतिरिक्त लाभ मिलता है। जिंक की अनुशंसित मात्रा यदि रोपाई के समय जिंक नहीं दिया गया था और मिट्टी का pH 7 से कम है • जिंक सल्फेट 21% – 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या • जिंक सल्फेट 33% – 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि चिलेटेड जिंक उपलब्ध हो • चिलेटेड जिंक – 2–3 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक की कमी होने पर धान में खैरा रोग, भूरे धब्बे तथा कल्लों की संख्या में कमी देखी जाती है। आयरन की अनुशंसित मात्रा यदि नई पत्तियां पीली या सफेद पड़ने लगें और मिट्टी का pH 7 से कम हो • फेरस सल्फेट – 10 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि चिलेटेड आयरन उपलब्ध हो • चिलेटेड आयरन – 2–3 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि मिट्टी का pH 7.5 या उससे अधिक हो ऐसी मिट्टी में जिंक और आयरन को मिट्टी में डालने की बजाय स्प्रे करना अधिक प्रभावी रहता है। स्प्रे की मात्रा • केवल जिंक – 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी • केवल आयरन – 5 ग्राम फेरस सल्फेट प्रति लीटर पानी • यदि दोनों की कमी हो 2.5 ग्राम जिंक सल्फेट + 2.5 ग्राम फेरस सल्फेट प्रति लीटर पानी ध्यान रखें कि कुल मात्रा 5 ग्राम प्रति लीटर पानी से अधिक न हो। पहली खाद डालते समय महत्वपूर्ण सावधानियां • खेत में हल्की नमी अवश्य हो। • यूरिया डालने के बाद तुरंत गहरा पानी न भरें। • खरपतवार नियंत्रण पहले कर लें। • संतुलित पोषण दें, केवल अधिक यूरिया देने से बचें। • सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण या कमी के लक्षणों के आधार पर करें। • अंतिम उर्वरक मात्रा हमेशा मिट्टी परीक्षण, धान की किस्म और स्थानीय कृषि वैज्ञानिक की सलाह के अनुसार तय करें। धान की फसल की असली नींव रोपाई के बाद पहले 30 दिनों में तैयार होती है। यदि इस समय पौधे को संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और आयरन उपलब्ध हो जाएं, तो जड़ें गहरी जाती हैं, पौधे तेजी से बढ़ते हैं, अधिक कल्ले निकलते हैं, बालियां मजबूत बनती हैं और अंत में उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसलिए पहली खाद को कभी हल्के में न लें। सही समय पर सही मात्रा में दिया गया पोषण ही बंपर उत्पादन की सबसे मजबूत नींव है। नोट: उपरोक्त उर्वरक मात्रा सामान्य वैज्ञानिक सिफारिशों पर आधारित है। वास्तविक मात्रा मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, धान की किस्म, लक्ष्य उत्पादन तथा स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग की अनुशंसाओं के अनुसार समायोजित करें। <nis:link nis:type=tag nis:id=धान nis:value=धान nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=paddy nis:value=Paddy nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ricefarming nis:value=RiceFarming nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=धानकीखेती nis:value=धानकीखेती nis:enabled=true 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