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PRO JS Jhabua

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बाल विवाह रोकने के लिए मध्यप्रदेश में चलेगा विशेष अभियान, गांव-गांव तक पहुंचेगा जागरूकता का संदेश

21 दिसंबर तक चलेगा ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ जागरूकता अभियान

27 नवंबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में होंगी विशेष ग्राम सभाए

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रदेश में व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के सभी जिलों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विशेष रूप से विवाह के शुभ मुहूर्तों और सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान बाल विवाह की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ाने, समुदाय को जागरूक करने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

27 नवंबर को हर ग्राम पंचायत में गूंजेगा बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प
बाल विवाह की रोकथाम के लिए 27 नवंबर 2026 को विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन ‘बाल विवाह उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जायेंगी। ग्राम सभाओं में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से बाल विवाह नहीं करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी। गांवों में बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। शहरों में भी वार्ड स्तरीय बैठकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 27 नवंबर 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किए जाने से इस वर्ष का आयोजन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन अभियान के शुभारंभ की वर्षगांठ भी मनाई जाएगी।

स्कूलों में जागरूकता, गांवों में जनसंवाद और सार्वजनिक स्थानों पर होंगे विशेष कार्यक्रम
जागरूकता अभियान के अंतर्गत बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक सामाजिक वातावरण तैयार करने के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, चित्रकला, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। गांवों और शहरों में जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, दीवार लेखन, प्रदर्शनियों और सेल्फी प्वाइंट के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। अभियान में धार्मिक गुरुओं, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों तथा युवा संगठनों की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विवाह आयोजनों से जुड़े समुदायों को भी जागरूक किया जाएगा, जिससे बाल विवाह रोकने का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।

बाल विवाह की सूचना मिलते ही होगी त्वरित कार्रवाई
अभियान के दौरान संभावित बाल विवाह के प्रकरणों की पहचान, सूचना संकलन और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष समन्वय स्थापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित संस्थाएं मिलकर कार्रवाई करेंगी। विशेष रूप से देवउठनी ग्यारस और अन्य विवाह मुहूर्तों के दौरान होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

ऑनलाइन शपथ लेकर नागरिक भी बन सकेंगे अभियान का हिस्सा
‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल⁠ https://stopchild marriage.wcd.gov.in के माध्यम से नागरिक बाल विवाह रोकने की ऑनलाइन शपथ ले सकते हैं। जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया है।
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न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिला जेल झाबुआ में विधिक जागरूकता शिविर एवं निरीक्षण आयोजित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार “न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह 2026” के अंतर्गत 16 नवम्बर 2026 को जिला जेल झाबुआ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर सह निरीक्षण का आयोजन किया गया।

शिविर में श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने बंदियों को बताया कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है तथा किसी भी व्यक्ति को विधिक जानकारी एवं सहायता के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बंदियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, न्यायालयीन प्रक्रिया में सहयोग करने तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सुधार और नई शुरुआत के लिए सदैव अवसर उपलब्ध रहते हैं। बंदियों को अनुशासन, सकारात्मक सोच एवं रिहाई के पश्चात् समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।

शिविर में बंदियों को उनके लंबित प्रकरणों की स्थिति, न्यायालयीन कार्यवाही, निःशुल्क विधिक सहायता एवं पात्रतानुसार अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बंदियों के विधिक अधिकारों, निष्पक्ष सुनवाई, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन तथा रिहाई के पश्चात पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापन के विषयों पर भी जागरूक किया गया। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई।

शिविर के पश्चात् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पुरुष एवं महिला बैरकों में जाकर बंदियों से संवाद किया तथा उनके प्रकरणों, विधिक सहायता, भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, डॉक्टर एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता, रहने की व्यवस्था, मनोरंजन के साधनों तथा जेल परिसर की साफ-सफाई एवं स्वच्छता का भी जायजा लिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना तथा उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन एवं पुनर्वास की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक, एलएडीसीएस अधिवक्ता श्री रूपेश शर्मा, श्री विश्वास शाह, जेल अधीक्षक श्री सुजित खरे, जेल स्टॉप एवं प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहें।
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आंगनवाड़ियों की दीवारें अब सिखाएंगी ककहरा

जनभागीदारी से आंगनवाड़ियों का कायाकल्प गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में मध्यप्रदेश की अभिनव पहल

प्रदेश में बचपन की पहली पाठशाला अब नए रंग-रूप में नजर आ रही है। कभी सामान्य भवनों और सीमित संसाधनों तक सिमटे आंगनवाड़ी केंद्र अब रंग-बिरंगी दीवारों, आकर्षक चित्रों, आधुनिक खेल सामग्री और डिजिटल शिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित होकर बच्चों के लिए आनंददायी शिक्षा के केंद्र बन रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस पहल से आंगनवाड़ियां केवल पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र ही नहीं, बल्कि बच्चों की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और बौद्धिक विकास को नई दिशा देने वाले जीवंत शिक्षण स्थलों के रूप में विकसित हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं और जनभागीदारी के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जा रहा है। यह प्रयास प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और आनंददायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दीवारें बन रहीं किताबें, खेल-खेल में सीख रहे बच्चे
प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों की दीवारें अब बच्चों के लिए सीखने का नया माध्यम बन रही हैं। दीवारों पर उकेरे गए रंग-बिरंगे चित्र, पशु-पक्षियों की आकृतियां, वर्णमाला, अंक, प्रकृति और दैनिक जीवन से जुड़े रोचक दृश्य बच्चों को सहज रूप से सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाल-अनुकूल शिक्षण वातावरण (BaLA) की अवधारणा के अनुरूप विकसित किए जा रहे इन केंद्रों में दीवारें भी शिक्षण सामग्री की भूमिका निभा रही हैं। बच्चों की रुचि के अनुसार विशेष शिक्षण कोने, खिलौने, खेल क्षेत्र और रचनात्मक गतिविधियों के लिए स्थान विकसित किए जा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर शिक्षण को अधिक सहज और प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे बच्चों में आंगनवाड़ी आने के प्रति उत्साह बढ़ाने के साथ उनकी जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और सीखने की क्षमता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनभागीदारी से आंगनवाड़ियों के कायाकल्प को नई गति -मंत्री सुश्री भूरिया
महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया का मानना है की प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में जनभागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न संस्थाओं और स्थानीय समुदाय के सहयोग से केंद्रों की अधोसंरचना, शिक्षण सामग्री, खेल उपकरण और डिजिटल संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों का नवीनीकरण तथा पुनर्निर्माण भी किया गया है। इस पहल से आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आकर्षक वातावरण विकसित करने में सहायता मिल रही है। शासन के प्रयासों में समाज की सहभागिता से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का विकास हो रहा है। यह पहल सामुदायिक सहयोग से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

डिजिटल नवाचारों से आधुनिक हो रही बचपन की पाठशाला
बदलते समय के साथ प्रदेश की आंगनवाड़ियां भी आधुनिक शिक्षण तकनीकों से जुड़ रही हैं। डिजिटल शिक्षण सामग्री, ऑडियो-विजुअल संसाधन, शैक्षणिक वीडियो, रोचक कहानियां और कविताएं बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर उपलब्ध करा रही हैं। इन माध्यमों से बच्चों के भाषा विकास, स्मरण शक्ति, रचनात्मक सोच और अभिव्यक्ति कौशल को प्रोत्साहन मिल रहा है। डिजिटल संसाधन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इनके माध्यम से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गतिविधियों को अधिक प्रभावी, सहभागितापूर्ण और रोचक बनाया जा सकता है। पारंपरिक खेल-आधारित शिक्षा और आधुनिक तकनीक का यह समन्वय बच्चों को भविष्य की शिक्षा के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप मजबूत हो रही प्रारंभिक शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसी भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इन केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के समन्वय से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेल-आधारित गतिविधियां बच्चों को सहज रूप से सीखने का अवसर देती हैं और औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए उनकी बुनियाद मजबूत करती हैं।
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बाल दिवस के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल करड़ावद बड़ी झाबुआ में “न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह 2026” का शुभारंभ किया गया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री दिनेश देवड़ा के निर्देशन में 14 नवम्बर 2026 को बाल दिवस के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल करड़ावद बड़ी झाबुआ में “न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह 2026” का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिव कुमार डावर की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके साथ ही न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह-2026 एवं बाल दिवस के आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया गया।

शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिव कुमार डावर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर एवं देश का उज्ज्वल भविष्य हैं। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान एवं समान अवसर प्राप्त होना उसका अधिकार है। उन्होंने बाल अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बच्चों को न केवल अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून कठिन परिस्थितियों में रहने वाले तथा संरक्षण एवं देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को समझाते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार अथवा अनुचित व्यवहार की स्थिति में बच्चों को भयभीत या मौन रहने के बजाय अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

श्री डावर ने बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा आत्मसम्मान के महत्व के बारे में भी समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या विद्यालय की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, शिक्षा एवं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने तथा अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक ने अपने उद्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका एवं आमजन, विशेषकर बच्चों के लिए उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक परामर्श एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति सचेत करते हुए बताया कि वर्तमान समय में मोबाइल एवं इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट तथा व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपना ओटीपी, पासवर्ड एवं व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की समझाइश दी। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की जानकारी भी दी।

श्री माणिक ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी देते हुए बताया कि संकट में फंसे, असुरक्षित अथवा सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण सेवा है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को जरूरतमंद व्यक्तियों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को जागरूक एवं संवेदनशील होना आवश्यक है। 

श्री माणिक ने नालसा डॉन की नशा उन्मूलन संबंधी पहल के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों को स्वयं नशे से दूर रहने, नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचने तथा अपने परिवार एवं समाज में भी नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन ही उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

शिविर के दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम की रोकथाम, बाल संरक्षण, किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, साइबर सुरक्षा, नालसा डॉन अंतर्गत नशे से होने वाली हानियां, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा निःशुल्क विधिक सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। बच्चों को यह भी समझाया गया कि किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण अथवा अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि तत्काल किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सहायता प्राप्त करें।

कार्यक्रम में बाल दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तरी भी की गई, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्स्कृत किया गया। उक्त शिविर में स्कूल प्रभारी प्राचार्य श्री अरविंद रावल शिक्षक/शिक्षिकाऐं श्री प्रेमसिंह, श्री पारस गांधी, श्री सुनिल मावी, श्री अमित मावी, श्रीम नीष राजपूत, रमिला मेडा, शांति भाबर, बविता डावी एवं शीतल अनरे एवं लगभग 275 बच्चें उपस्थित रहें। शिविर में प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के पेम्पलेट वितरित किये गये।
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महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने 427 विद्यार्थियों को वितरित की साइकिल एवं एक बालिका को स्कूटी

दूरी और आवागमन की कठिनाई किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी – मंत्री सुश्री भूरिया

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने शुक्रवार को खरडूबड़ी, पारा एवं पिथनपुर में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रमों में सहभागिता कर छात्र-छात्राओं को साइकिल एवं स्कूटी वितरित की। इस अवसर पर मंत्री सुश्री भूरिया ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने एवं जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना दूरस्थ ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइकिल मिलने से विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी तथा उनकी शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि हमारा संकल्प है कि दूरी और आवागमन की कठिनाई किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा न बने। विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पूरी लगन एवं मेहनत से अध्ययन करे और अपने माता-पिता, विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन करे।

खरडूबड़ी में 97 विद्यार्थियों को साइकिल एवं एक बालिका को स्कूटी वितरित
मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने खरडूबड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ीबड़ी के 57 छात्र-छात्राओं को साइकिल एवं एक बालिका को स्कूटी तथा शासकीय हाई स्कूल मातासुला डांगी के 40 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की।

पारा में 229 विद्यार्थियों को मिली साइकिल
मंत्री सुश्री भूरिया ने पारा में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारा के 103 विद्यार्थियों एवं पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारा की 126 छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पिथनपुर में 101 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित
इसी क्रम में मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने पिथनपुर में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल पिथनपुर के 101 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की।

इस प्रकार मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा तीनों स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में कुल 427 छात्र-छात्राओं को साइकिल एवं एक बालिका को स्कूटी वितरित की गई। साइकिल एवं स्कूटी प्राप्त करने पर विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखने को मिला।
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महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को आयोजित होंगे समस्या निवारण शिविर

विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं की स्थापना संबंधी समस्याओं का होगा निराकरण

आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थापना संबंधी समस्याओं के त्वरित एवं नियमित निराकरण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को जिला एवं परियोजना स्तर पर समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उक्त शिविर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जिला कार्यालय एवं संबंधित परियोजना कार्यालयों में आयोजित होंगे। शिविरों का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की स्थापना संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।

विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी स्थापना संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु निर्धारित दिवस एवं समय पर जिला कार्यालय अथवा संबंधित परियोजना कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से अपील की गई है कि वे उक्त शिविरों का लाभ उठाते हुए अपनी स्थापना संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
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स्थानीय परिवाद समिति के गठन हेतु आवेदन आमंत्रित

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम, 2013 तथा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना है। इस संबंध में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला झाबुआ द्वारा पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उक्त समिति में एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। अध्यक्ष हेतु सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिला होना आवश्यक है। समिति में दो सदस्य (एक महिला एवं एक पुरुष) तथा एक सदस्य के रूप में विकासखंड, तहसील, वार्ड अथवा नगर पालिका/नगर पंचायत में पदस्थ शासकीय महिला अधिकारी को शामिल किया जाएगा।

समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को विधि संबंधी पृष्ठभूमि एवं पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा एक सदस्य को गैर-सरकारी संगठनों एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विषयों की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही दो सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

इच्छुक एवं पात्र आवेदक अपना आवेदन नाम, आयु, पूर्ण पता, शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के विवरण सहित तैयार कर 15 दिवस के भीतर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्टर कार्यालय परिसर, कक्ष क्रमांक 18, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, झाबुआ में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
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शासकीय कलापथक दल ने लोकगीतों के माध्यम से दिया नशामुक्ति का संदेश

ग्राम खेड़ी (पिटोल) में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशानुसार एवं उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री पंकज सांवले के मार्गदर्शन में शासकीय कलापथक दल द्वारा ग्राम खेड़ी (पिटोल) में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में स्थानीय भाषा में लोकगीतों एवं संवाद के माध्यम से युवाओं एवं ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि परिवार का स्नेह, सही मार्गदर्शन एवं सकारात्मक संवाद नशा छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कलापथक दल द्वारा युवाओं को अच्छी संगति अपनाने, सकारात्मक वातावरण में रहने तथा तनाव, अकेलापन एवं बोरियत जैसी स्थितियों को पहचानकर उचित परामर्श लेने की समझाइश दी गई। साथ ही नशामुक्ति संबंधी सहायता एवं परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में शासकीय कलापथक दल की श्रीमती कुसुम भूरिया एवं श्रीमती सुमन सलाम द्वारा लोकगीतों, संवाद एवं नशामुक्ति की शपथ के माध्यम से प्रभावी एवं रोचक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, खुशहाल एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनने का संदेश दिया गया।
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महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने रायपुरिया-जामली-सारंगी-करवड़ टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

55.35 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 23.70 किलोमीटर लंबा टू-लेन मार्ग

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने गुरुवार को ग्राम बरवेट में रायपुरिया-जामली-सारंगी-करवड़ टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य का विधिवत पूजन-अर्चन कर भूमिपूजन किया। लगभग 55.35 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 23.70 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से क्षेत्र में आवागमन की सुविधाओं का विस्तार होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार होता है।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि रायपुरिया-जामली-सारंगी-करवड़ टू-लेन मार्ग का निर्माण क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मार्ग फूलमाल से थांदला-खवासा-बामनिया-करवड़-रतलाम मार्ग को करवड़ में जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र की रतलाम से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इसका विशेष लाभ किसानों, दुग्ध उत्पादकों एवं व्यापारियों को मिलेगा। किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, वहीं दुग्ध उत्पादकों को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहन तथा व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में सहायता मिलेगी।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के अनेक गांवों के नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही यात्रा के समय में कमी आएगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस महत्वपूर्ण विकास कार्य की सौगात मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उल्लेखनीय है कि रायपुरिया-जामली-सारंगी-करवड़ टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य हेतु 5535.30 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 23.70 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में 20.755 किलोमीटर बिटुमिनस (बी.टी.) मार्ग एवं 2.945 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) मार्ग का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मार्ग पर कुल 53 पुल-पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 18 माह है।

इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। 
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जनगणना-2027 के लिए जिले में 56 फील्ड ट्रेनर्स नियुक्त

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के निर्देशन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए की गई नियुक्ति

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनगणना-2027 के कार्यों के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में जिले के विभिन्न चार्ज अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 56 फील्ड ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है।

नियुक्त फील्ड ट्रेनर्स द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्रांतर्गत जनगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं अन्य निर्धारित दायित्वों का निर्वहन शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। जिले के चार्जवार नियुक्त फील्ड ट्रेनर्स का विवरण निम्नानुसार है।

चार्ज झाबुआ – श्री अजय कुशवाहा (ग्रामीण), श्री दीपक चौहान (ग्रामीण), डॉ. जैमाल डामोर (ग्रामीण), डॉ. दीपक रावल (ग्रामीण), डॉ. मुकेश सूर्यवंशी (ग्रामीण), श्री सुशील जायसवाल (ग्रामीण), श्री सुरेश भाभोर (ग्रामीण), श्री राणा मेडा (ग्रामीण), श्री आई.एल. गुर्जर (ग्रामीण), श्री विनीत तिवारी (ग्रामीण), श्री अमियराज चौहान (शहरी) एवं डॉ. संजय खांडेकर (शहरी)।

चार्ज राणापुर – डॉ. भगवतसिंह डावर (ग्रामीण), श्री मनीष पंवार (ग्रामीण), श्री दशमसिंह बघेल (ग्रामीण), श्री एम.एम. दुर्गेश्वर (ग्रामीण), श्री दिलीप कुमार बघेल (ग्रामीण), श्री प्रदीप कुमार नानोलिया (ग्रामीण), श्री राजेन्द्रसिंह राठौर (ग्रामीण), श्री रामसिंह डामोर (ग्रामीण) एवं श्री खुजेमां अली (शहरी)।

चार्ज रामा – डॉ. भुरसिंह निंगवाल (ग्रामीण), डॉ. केशरसिंह ठाकुर (ग्रामीण), डॉ. दिलीप सिंगाड़ (ग्रामीण), श्री अबरार खान (ग्रामीण), श्री रमेश परमार (ग्रामीण), श्री प्रकाश वसुनिया (ग्रामीण), श्री दशमसिंह चौहान (ग्रामीण) एवं श्री मुनफत अली (ग्रामीण)।

चार्ज मेघनगर – श्री मो. फिरोज खान (ग्रामीण), डॉ. धूलसिंह खरत (ग्रामीण), श्री सतीश पाटीदार (ग्रामीण), डॉ. राकेश बघेल (ग्रामीण), डॉ. शंकर भूरिया (ग्रामीण), डॉ. मुकेश बघेल (ग्रामीण), श्री मनीष पाटीलाल (ग्रामीण), श्री सुजान हरवाल (ग्रामीण) एवं डॉ. सुरेन्द्र सेनानी (शहरी)।

चार्ज थांदला – श्री एस.एन. श्रीवास्तव (ग्रामीण), डॉ. ज्ञानेंद्र यादव (ग्रामीण), डॉ. सुनील भाबोर (ग्रामीण), श्री योगेश मोदी (ग्रामीण), डॉ. छगन वसुनिया (ग्रामीण), श्री नितिन परमार (ग्रामीण), श्री हेमेन्द्र चन्द्रावत (ग्रामीण), डॉ. राजेश गिरवाल (ग्रामीण) एवं डॉ. एस.एस. मुवेल (शहरी)।

चार्ज पेटलावद – डॉ. सूरज सोलंकी (ग्रामीण), श्री आयुष सिंगाड़ (ग्रामीण), श्री गोपाल काग (ग्रामीण), श्री मुकेश पाटीदार (ग्रामीण), श्री रमेश चौरसिया (ग्रामीण), श्री हिरजी निनामा (ग्रामीण), डॉ. कैलाश मेडा (ग्रामीण), श्री धर्मेन्द्र जानी (ग्रामीण) एवं डॉ. घनश्याम बैरागी (शहरी)।

उल्लेखनीय है कि जनगणना-2027 के लिए जिले के छह चार्ज अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एवं शहरी क्षेत्रों में 6 फील्ड ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य जनगणना कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में सुव्यवस्थित, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से संपादित करना है।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=जनजातीय_गौरव_दिवस_पखवाड़ा nis:value=जनजातीय_गौरव_दिवस_पखवाड़ा nis:enabled=true nis:link/> के अंतर्गत रिफॉर्म्स उत्सव एवं ‘छू लो आसमान’ के तहत पीएम श्री शासकीय कन्या उमावि, झाबुआ में बालिकाओं ने भगवान बिरसा मुंडा की वीरता, संघर्ष एवं शौर्य गाथा पर आधारित नाटक, निबंध, कहानी, भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया।
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<nis:link nis:type=tag nis:id=जनजातीय_गौरव_दिवस_पखवाड़ा nis:value=जनजातीय_गौरव_दिवस_पखवाड़ा nis:enabled=true nis:link/> के अंतर्गत रिफॉर्म्स उत्सव एवं ‘छू लो आसमान’ के तहत शासकीय उमावि, परवलिया (संकुल केंद्र देवीगढ़) एवं शा. हायर सेकेंडरी स्कूल, खरडूबड़ी में विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा की वीरता, संघर्ष और शौर्यगाथा को नाटक, निबंध, कहानी, भाषण, कबड्डी एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं के माध्यम से जीवंत किया।
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