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ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर पर हुए कार्यों से सुविधाओं से समृद्ध विद्यालय, तकनीक से जुड़कर निखर रही बच्चों की प्रतिभा

विद्यालय में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कक्षाओं में बच्चों से संवाद कर परखी शैक्षिक गुणवत्ता; नीम पर कविता और महापुरुषों पर सटीक जवाब से प्रभावित हुए जिलाधिकारी

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

ऑपरेशन कायाकल्प योजनांतर्गत विद्यालयों में निर्धारित 19 पैरामीटर पर कराए गए कार्यों का रेंडम निरीक्षण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय बघोरा-2 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था मिली। विद्यालय की सभी कक्षाओं में टाइलीकरण का कार्य भी पूर्ण पाया गया। विद्यालय में स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी पठन-पाठन कराया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विषयों को सरल एवं रोचक ढंग से समझने में सहायता मिल रही है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षण पद्धति से जुड़कर छात्र-छात्राओं का ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता विकसित हो रही है और वे विषयों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। 
इसके उपरांत जिलाधिकारी कक्षा 4 एवं 6 में पहुंचे और छात्र-छात्राओं से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी लेते हुए उनके पठन-पाठन एवं बौद्धिक ज्ञान को परखा। जिलाधिकारी ने गणित के सवाल हल कराए तथा बच्चों से पहाड़े सुने। विद्यार्थियों ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए। कक्षा में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ पढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान एक छात्रा ने नीम के पेड़ के महत्व पर सुंदर कविता प्रस्तुत कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। “लहराता-बलखाता नीम, दिनभर हँसता-गाता नीम...” से शुरू हुई कविता में नीम के औषधीय गुणों, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इसकी भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। छात्रा की प्रस्तुति पर जिलाधिकारी ने उसकी सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। कक्षा में महापुरुषों के चित्र भी लगाए गए थे। जिलाधिकारी ने छात्राओं से चित्रों को देखकर महापुरुषों के नाम तथा उनके जीवन और योगदान से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका छात्राओं ने आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दिया। जिलाधिकारी ने बच्चों की प्रतिभा, ज्ञान और अभिव्यक्ति की सराहना की। कक्षा में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा ने खींचा ध्यान
कक्षा में छात्र-छात्राओं ने कला के माध्यम से गिलास और उसकी छाया की सुंदर आकृति उकेरी। बच्चों की बारीकी से की गई कलाकारी और कल्पनाशीलता ने उनकी रचनात्मक सोच को दर्शाया। सरल वस्तु को कलात्मक रूप देने की उनकी क्षमता ने कक्षा के शैक्षणिक वातावरण को और जीवंत बनाया। जिलाधिकारी ने बच्चों की कलात्मक प्रतिभा को सराहा और उन्हें अपनी रुचियों को निरंतर निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि तकनीक आधारित शिक्षण का अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यार्थियों की जिज्ञासा, रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता को निरंतर विकसित किया जाए। साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलता रहे।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह आदि मौजूद रहे।

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उरई के चंद्र नगर में पारिवारिक कलह ने लिया हिंसक रूप, महिला ने जेठ-जेठानी पर लगाए मारपीट के गंभीर आरोप

घर के बंटवारे का विवाद या दबंगई? महिला का आरोप, जेठ ने डंडा उठाया, वाइपर से किया हमला, 
बोली- पूरी घटना CCTV में कैद

जितेंद्र गुप्ता ✍️। बोल दो भारत । उरई

उरई के चंद्र नगर में घर के बंटवारे को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब गंभीर आरोपों में बदल गया है। चंद्र नगर निवासी सोनी गुप्ता पत्नी गौरव गुप्ता ने अपने जेठ सौरभ गुप्ता और जेठानी वंदना गुप्ता पर आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनी का कहना है कि घर में होने वाली घटनाओं की CCTV फुटेज भी मौजूद है।

सोनी गुप्ता के मुताबिक, 22 अगस्त की शाम उनकी सास को जबरदस्ती कमरे के अंदर ले जाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद कपड़े सुखाने को लेकर कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि इसी दौरान सौरभ गुप्ता ने डंडा उठाया, जिसे उनके पति गौरव गुप्ता ने पकड़ लिया। सोनी का आरोप है कि इसके बाद भी विवाद नहीं थमा और वाइपर से उन लोगों पर हमला किया गया।

परिजनों का दावा है कि इस मारपीट में सोनी गुप्ता और रीना गुप्ता को गंभीर चोटें आईं, जबकि उनकी मां को भी चोट लगने की बात कही जा रही है। परिवार के अनुसार, घटना के बाद घायलों को उपचार की आवश्यकता पड़ी। हालांकि, इन चोटों और घटना की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

सोनी ने बताया कि उनके पति गौरव गुप्ता बाहर नौकरी करते थे, लेकिन घर में लगातार हो रहे विवादों के कारण उन्हें वापस बुलाना पड़ा। उनका आरोप है कि जब वह घर पर अकेली होती थीं, तब भी जेठ द्वारा गाली-गलौज और घर से निकालने की धमकी दी जाती थी। परिवार का यह भी आरोप है कि इससे पहले कई बार अकेले में उनकी मां को नुकसान पहुंचाने या मारपीट करने का प्रयास किया गया, जिससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है।

वहीं, गौरव गुप्ता की बहन रीना गुप्ता ने भी अपने बड़े भाई और भाभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें, उनकी मां और बच्चों को घर से बाहर निकालने तथा भविष्य खराब करने की धमकियां दी जाती हैं। रीना के मुताबिक, परिवार की ओर से पहले भी पुलिस से शिकायत की जा चुकी है।

परिजनों का कहना है कि 22 अगस्त की घटना के बाद भी पुलिस से शिकायत की गई थी और 151 के तहत कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद पारिवारिक विवाद खत्म नहीं हुआ। परिवार ने पुलिस-प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, CCTV फुटेज की जांच, घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण और सुरक्षा के साथ उचित कार्रवाई की मांग की है।

परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की बोल दो भारत स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह खबर संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए बयानों और उनके दावों के आधार पर प्रकाशित की जा रही है। मामले में पुलिस की जांच और दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

नोट: खबर में लगाए गए आरोप संबंधित पक्ष के बताए अनुसार हैं। दूसरे पक्ष का बयान प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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जालौन के 70 नवचयनित प्राविधिक सहायकों को मिले नियुक्ति पत्र, कृषि क्षेत्र को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री ने लखनऊ से किया नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ, विकास भवन में सजीव प्रसारण के दौरान जिलाधिकारी ने नवचयनित युवाओं को दी शुभकामनाएं

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और कृषि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने आज जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से कृषि विभाग के लिए नवचयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) तथा मंडी परिषद में श्रेणी-3, वर्ग-2 के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद जालौन के विकास भवन सभागार में एलईडी के माध्यम से किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, सदर विधायक के प्रतिनिधि रविन्द्र प्रताप, कालपी विधायक के प्रतिनिधि आशुतोष चतुर्वेदी, विधान परिषद सदस्य के प्रतिनिधि मयंक त्रिपाठी, उप कृषि निदेशक एस.के. उत्तम सहित संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नवनियुक्त प्राविधिक सहायक उपस्थित रहे। सभी ने मुख्यमंत्री के संबोधन एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा और सुना।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद जालौन में 70 नवचयनित प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं में नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साह दिखाई दिया। इनकी नियुक्ति से कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यों को और गति मिलेगी तथा किसानों तक शासन की कृषि योजनाओं, तकनीकी जानकारी एवं विभागीय सेवाओं की पहुंच को और प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने नवचयनित प्राविधिक सहायकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान जनपद जालौन में प्राविधिक सहायकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी कार्मिक किसानों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि किसान की समस्या का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान ही विभागीय कार्यों की वास्तविक सफलता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नवचयनित कार्मिक पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा आधुनिक कृषि तकनीकों एवं शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, तकनीकी दक्षता और जिम्मेदार कार्यशैली से जनपद की कृषि व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का 27 अगस्त को जालौन दौरा

उरई में होगी जनसुनवाई, पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर जिलाधिकारी से करेंगे चर्चा

जितेंद्र गुप्ता✍️। उरई

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा 27 अगस्त 2026 को जनपद जालौन के उरई में भ्रमण एवं जनसुनवाई की जाएगी। आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह तथा सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी सिंह, जनपद का भ्रमण करेंगे। आयोग का दल 27 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे औरैया से प्रस्थान कर पूर्वाह्न 11 बजे उरई पहुंचेगा। इसके बाद पूर्वाह्न 11 बजे से 11:30 बजे तक जिलाधिकारी से जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संबंध में चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आयोग की जनसुनवाई आयोजित होगी, जिसमें संबंधित लोग अपनी आपत्तियां एवं सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।आयोग के भ्रमण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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उरई विकास प्राधिकरण की 31 वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न- नई टॉउनशिप हेतु भूमि दर का बोर्ड द्वारा अनुमोदन, 

उरई महायोजना-2031 का बनेगा जोनल प्लान, शहर में कई स्थलों पर लगेगें हाईमास्ट रोशन होगा शहर

जितेंद्र गुप्ता ✍️। उरई 

मण्डलायुक्त झांसी/अध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण, उरई श्री विमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में उरई विकास प्राधिकरण की 31वीं बोर्ड बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में 30वीं बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा प्रस्तावित एजेंडा एवं अवस्थापना निधि से संबंधित प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मौजा बडेरा एवं बड़ागाँव तहसील उरई में प्रस्तावित नई टाउनशिप हेतु आपसी सहमति से नियमानुसार भूमि क्रय किए जाने हेतु भूमि दरों का अनुमोदन प्रदान किया गया।
उरई महायोजना- 2031 के अंतर्गत निर्धारित विकास क्षेत्र का जोनल प्लान बनाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जोनल प्लान बन जाने से विभिन्न भू प्रयोग के अंतर्गत अनुमन्य क्रियाओं का मानचित्र स्वीकृत होना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उरई शहर के विभिन्न स्थलों पर सड़क, इंटरलॉक एवं प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त/अध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय, सचिव परमानन्द यादव, सहयुक्त नियोजक स्मिता निगम, प्राधिकरण के मुख्य लेखाधिकारी सहित बोर्ड सदस्य बृजभूषण सिंह मुन्नू, डा. अनिल यादव एवं दिलीप दुबे तथा प्राधिकरण के अभियन्ता सहित  अन्य समस्त कार्मिक उपस्थित रहे।

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व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से करें समाधान—जिलाधिकारी

सब्जी मंडी स्थानांतरण, सड़क चौड़ीकरण व गड्ढों की मरम्मत के दिए निर्देश, निवेश मित्र के लंबित प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने को कहा

जनपद में व्यापार एवं उद्योग को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिला व्यापार बंधु, जिला उद्योग बंधु एवं श्रम विभाग की संयुक्त बैठक की। उन्होंने व्यापारियों एवं उद्यमियों द्वारा उठाई गई समस्याओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। 
राठ रोड पर धान मिल से हाईवे तक सड़क चौड़ीकरण के संबंध में बताया गया कि आगणन शासन को भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी ने स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ कराने को कहा।
जिला उद्योग बंधु की बैठक में निवेश मित्र पोर्टल के समयसीमा के बाद लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। कालपी औद्योगिक क्षेत्र के वैकल्पिक मार्ग के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रम विभाग की बैठक में श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराने तथा पात्र श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापार एवं उद्योग जनपद की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार हैं। व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। अधिकारियों को आपसी समन्वय से सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, उपायुक्त सचिव जिला स्तरीय व्यापार बंधु अमित यादव, उपायुक्त उद्योग धर्मेंद्र भास्कर सहित संबंधित अधिकारी एवं व्यापार-उद्योग बंधु के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के पटलों का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

सेवा पुस्तिका, जीपीएफ सहित महत्वपूर्ण अभिलेखों का लिया जायजा; शिक्षकों की पेंशन, जीपीएफ व चयन वेतनमान से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

जितेंद्र गुप्ता✍️। जालौन

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीय व्यवस्थाओं, अभिलेखों के रखरखाव एवं विभिन्न पटलों पर किए जा रहे कार्यों की गहनता से जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों से संबंधित कार्यों का निस्तारण पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।
जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों पर पहुंचकर सेवा पुस्तिकाओं, जीपीएफ सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी अभिलेख सुरक्षित, व्यवस्थित एवं आसानी से उपलब्ध होने की स्थिति में रखे जाएं। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित पटल सहायकों को आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि परिषदीय शिक्षकों को मिलने वाली पेंशन, जीपीएफ, चयन वेतनमान सहित अन्य सभी अनुमन्य सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक पटल पर प्राप्त प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिक्षकों को अपने कार्यों के लिए कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर एवं विभिन्न कक्षों में साफ-सफाई की स्थिति भी देखी गई। शौचालय अत्यंत गंदा पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय में स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण होना आवश्यक है। कार्यालय के प्रत्येक कक्ष, शौचालय एवं परिसर में नियमित रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी शर्ट-जींस में ड्यूटी करते हुए पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यालय परिसर में सभी कर्मचारी निर्धारित कार्यालयी यूनिफॉर्म में ही ड्यूटी पर उपस्थित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित ड्रेस कोड के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ उत्तरदायी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यालयीय कार्य सीधे तौर पर शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालयों की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। इसलिए कार्यालय में आने वाले प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी की समस्या और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी सहित जिला बेसिक शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मासिक निरीक्षण

सुरक्षा व्यवस्था एवं सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का लिया जायजा, लॉग-बुक में दर्ज की टिप्पणी

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने सोमवार को जनपद मुख्यालय स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस प्रथम एवं द्वितीय का प्रस्तावित मासिक स्थलीय निरीक्षण किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयरहाउस में ईवीएम एवं वीवीपैट के रख-रखाव, सुरक्षा व्यवस्था तथा संबंधित अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने ईवीएम लॉग-बुक का भी निरीक्षण करते हुए उसमें आवश्यक टिप्पणी अंकित की। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं ईवीएम-वीवीपैट की सुरक्षा से संबंधित निर्धारित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
निरीक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष में स्थापित सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम का अवलोकन किया। उन्होंने वेयरहाउस की निगरानी व्यवस्था को भी देखा तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को निरंतर प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव राज, उपजिलाधिकारी उरई एवं इंचार्ज ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस उत्तम कुमार तिवारी तथा ईवीएम सहायक तलहा मजहर सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महिलाओं के साथ एक साथी भी कर सकेगा बसों में मुफ्त सफर

जितेंद्र गुप्ता ✍️। बोल दो भारत

लखनऊ। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक UPSRTC की बसों में महिलाएं अपने एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।
बहनों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और चौराहों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड भी सक्रिय रहेगा।

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रगोली में मलंगा नाला पर पुल निर्माण का डीएम ने लिया जायजा, 2-3 दिन में बनेगा अस्थायी डायवर्जन

भारी बारिश में बह गया था आवागमन का अस्थायी पुल

ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए पाइप डालकर बनेगा पक्का डायवर्जन

डीएम ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

उरई। ग्राम रंगोली में मलंगा नाला पर निर्माणाधीन पुल का जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण की प्रगति के साथ-साथ ग्रामीणों के आवागमन की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि हाल में हुई भारी बारिश के चलते नाले का जलस्तर और बहाव बढ़ गया था, जिससे ग्रामीणों के आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त होकर बह गया। इसके बाद गांव के लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्थायी पुल का निर्माण प्रभावित किए बिना आवागमन जल्द बहाल किया जाए। इसके लिए पाइप डालकर पक्का अस्थायी डायवर्जन तैयार करने का काम मौके पर तत्काल शुरू करा दिया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, मशीनरी और पर्याप्त कर्मचारियों की मदद से डायवर्जन का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है और इसे दो से तीन दिन में पूरा कर आवागमन सुचारु करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिलाधिकारी ने मौके पर ग्रामीणों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने पुल का स्थायी निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग रखी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

अस्थायी डायवर्जन तैयार होने से ग्रामीणों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं इसके साथ ही मलंगा नाला पर पुल का मूल निर्माण कार्य भी जारी रहेगा।

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कान्हा गौशाला पहुंचे जिलाधिकारी, गोवंशों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

गोवंशों को गुड़-चना खिलाकर जताया स्नेह, बेहतर देखभाल और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जितेंद्र गुप्ता ✍️ । जालौन

सरसौखी कान्हा गौशाला में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने पहुंचकर गौशाला में संरक्षित गोवंशों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने गौशाला परिसर का भ्रमण कर गोवंशों के रख-रखाव, चारा, पेयजल, साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गौशाला में संरक्षित गोवंशों को अपने हाथों से गुड़ एवं चना खिलाया। गोवंशों के प्रति स्नेह एवं संवेदनशीलता का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि गोवंशों का संरक्षण एवं उनकी बेहतर देखभाल शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। गौशाला में प्रत्येक गोवंश को पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक पशु चिकित्सा सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गौशाला परिसर में नियमित रूप से साफ-सफाई कराई जाए और गोवंशों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जाए। बीमार एवं कमजोर गोवंशों को चिन्हित कर उनके उपचार एवं विशेष देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चारे की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि गौशाला केवल गोवंशों को आश्रय देने का स्थान नहीं, बल्कि उनकी सेवा, सुरक्षा और बेहतर देखभाल का केंद्र है। इसलिए संबंधित अधिकारी नियमित रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहें और यह सुनिश्चित करें कि संरक्षित गोवंशों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं गौशाला से जुड़े कर्मचारी उपस्थित रहे।

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शहीद भगत सिंह चौराहे पर शराब के नशे में भिड़े दो युवक, सड़क पर 15 मिनट चला हंगामा

रिपोर्ट: जितेंद्र गुप्ता ✍️ | बोल दो भारत 

उरई। शहर के शहीद भगत सिंह चौराहे के पास रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब नशे की हालत में दो लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच सड़क पर काफी देर तक कहासुनी और धक्का-मुक्की होती रही। करीब 15 मिनट तक चले इस हंगामे को देखने के लिए मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों को समझाने और अलग कराने के लिए आसपास मौजूद लोगों ने काफी प्रयास किया। बाद में लोगों की मदद से दोनों को अलग किया गया, जिसके बाद मामला शांत हो सका।

घटना ने शहर में शराब की बिक्री के समय और निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्धारित समय से पहले शराब उपलब्ध हो रही है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। लोगों ने आबकारी विभाग और पुलिस से शराब की दुकानों की निगरानी बढ़ाने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

शहरवासियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में होने वाले विवादों से राहगीरों को परेशानी होती है और कभी-कभी स्थिति गंभीर भी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की जरूरत है।

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बच्चों के बीच पहुंचे डीएम, साथ बैठकर किया भोजन; खुद परखी खाने की गुणवत्ता

जवाहर नवोदय विद्यालय के निरीक्षण में डीएम ने बच्चों से की सीधी बातचीत 

पढ़ाई, सुविधाओं और भोजन की व्यवस्था का लिया जायजा

परिजनों से भी लिया फीडबैक, स्वच्छ व पौष्टिक भोजन के दिए निर्देश

जितेंद्र गुप्ता✍️। उरई

उरई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचकर छात्र-छात्राओं और उनके परिजनों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, दिनचर्या, रहन-सहन और विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही परिजनों से भी विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विद्यालय की रसोई में पहुंचे और वहां भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, साफ-सफाई तथा भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया। इसके बाद भोजनालय में पहुंचकर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी और प्रधानाचार्य के साथ बच्चों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली।

बच्चों से मिली जानकारी के बाद जिलाधिकारी ने स्वयं भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी और प्रधानाचार्य के साथ छात्र-छात्राओं के बीच बैठकर भोजन किया। डीएम को अपने बीच बैठकर भोजन करते देख बच्चों में उत्साह और खुशी का माहौल नजर आया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से सहजता से बातचीत करते हुए भोजन के स्वाद और गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को नियमित रूप से स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित वातावरण का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

डीएम ने विद्यालय प्रशासन से बच्चों की आवश्यकताओं और सुझावों को गंभीरता से लेने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बच्चों के बीच पहुंचकर संवाद करने और उनके साथ भोजन करने की पहल चर्चा का विषय रही।

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रक्षाबंधन से पहले रसोइयों को मुख्यमंत्री जी का बड़ा उपहार

मानदेय बढ़कर 3,000,  5 लाख तक कैशलेस इलाज, दुर्घटना पर 2 लाख सहायता और वस्त्र के लिए 1,000—रक्षाबंधन से पहले जालौन के 3,306 रसोइयों को मुख्यमंत्री की चार बड़ी सौगातें

जितेंद्र गुप्ता ✍️ । जालौन

मुख्यमंत्री ने रविवार को लखनऊ के जुपिटर सभागार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर से पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत मिड-डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में प्रदेश के 3.54 लाख रसोइयों को रक्षाबंधन से पहले महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान कीं। इस अवसर पर रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम का सजीव प्रसारण विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, विधान परिषद सदस्य के प्रतिनिधि आरपी निरंजन, विधान परिषद सदस्य के प्रतिनिधि मयंक त्रिपाठी,राष्ट्रीय लोक दल जिलाध्यक्ष ध्रुव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी, जिला विकास अधिकारी प्रशांत पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में रसोइया बहनों ने देखा और सुना।
मुख्यमंत्री द्वारा रसोइयों के हित में एक साथ चार महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा की गई। रसोइयों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रतिमाह किया गया है। दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख की सहायता राशि स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक रसोइया को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वहीं, वस्त्र एवं परिधान के लिए दी जाने वाली राशि को 500 से बढ़ाकर 1,000 प्रतिवर्ष किया गया है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि पीएम पोषण योजना के माध्यम से रसोइया बहनें बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके स्वस्थ एवं बेहतर भविष्य की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा रसोइयों के मानदेय में वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और दुर्घटना सहायता जैसी सौगातें प्रदान किया जाना उनके सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रसोइया बहनों की मेहनत और सेवाओं का सम्मान करते हुए शासन द्वारा प्रदान की गई इन सुविधाओं का लाभ उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद जालौन में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत 3,306 रसोइयाएं कार्यरत हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित इन सुविधाओं का लाभ जिले की सभी पात्र रसोइयों को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान रसोइया बहनों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। उपस्थित रसोइयों ने मुख्यमंत्री जी द्वारा मानदेय में वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सौगातें दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए गए।

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UGC के नए कानून के विरोध में कुलदीप गौर ने उठाई आवाज, बोले- वापस लिया जाए काला कानून

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

जालौन। UGC के नए कानून को लेकर सामान्य वर्ग और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से विरोध जताया गया। कुलदीप गौर ने कहा कि यह कानून समाज में समानता की भावना को प्रभावित करने के साथ ही लोगों के बीच वैचारिक दूरी और सामाजिक खाई पैदा करने का काम कर सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात करती है, लेकिन ऐसे कानून समाज में विभाजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। कुलदीप गौर ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कानून पर पुनर्विचार करते हुए इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता सभी समाजों को साथ लेकर चलने की उम्मीद के साथ सरकार को समर्थन देती है।

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यूपी में 90 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना, 48 लाख किसानों को मिला ₹32,554 करोड़ से अधिक भुगतान

जितेंद्र गुप्ता ✍️। बोल दो भारत 

लखनऊ। पेराई सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में 28.14 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल संभावित है। इससे प्रदेश में करीब 90 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में चीनी की अनुमानित मासिक खपत लगभग 4 लाख टन है।

वहीं, पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश के 48 लाख गन्ना किसानों को 32,554 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। आगामी पेराई सत्र में गन्ने के संभावित क्षेत्रफल और चीनी उत्पादन को देखते हुए प्रदेश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।

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झाँसी रोड के किनारे अवैध प्लाटिंग उरई विकास प्राधिकरण ने मौके पर कराया ध्वस्त

जितेंद्र गुप्ता ✍️। उरई

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर दिनांक 22.08.2026 को सचिव, उरई विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में अवैध प्लाटिंग/अनधिकृत उपविभाजन के विरूद्ध ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान झॉसी रोड के किनारे राम श्री स्कूल के पास उरई विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से की जा रही  प्लाटिंग को  मौके पर ध्वस्त कराया गया।  स्थल पर लगभग 11000 वर्गमीटर में गेट एवं साइट ऑफिस  बनाकर एवं रोड बनाकर  अवैध उप विभाजन किया गया था, सोशल साइट पर  अवैध प्लटिंग में भूखण्ड विक्रय हेतु विज्ञापन भी किया जा रहा था।
समस्त भूखण्ड क्रेता विक्रेता से अपेक्षा है कि उरई विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्लाटिंग कार्य या भवन निर्माण कार्य करने के पूर्व उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 के अन्तर्गत ले आउट प्लान/मानचित्र  अवश्य स्वीकृत कराएं। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग कार्य करने या भवन निर्माण करने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस, सील, अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण सहित जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। 
जिलाधिकारी जालौन के निर्देश पर उरई नगर के मुख्य मार्गो के किनारे एवं प्रमुख स्थलों पर अनाधिकृत कालोनी में भूखण्ड क्रय-विक्रय नहीं करने से सम्बन्धित जागरूकता बोर्ड लगवाये जा रहे है। आज झॉसी रोड एवं  रिनियॉ मोड़ पर अवैध कालोनी में भूखण्ड का क्रय-विक्रय नही करने सम्बन्धी सूचना बोर्ड जन जागरण हेतु लगाया गया l  ऐसे सूचना बोर्ड अन्य मुख्य मार्गों के किनारे एवं प्रमुख स्थलों पर विकास प्राधिकरण द्वारा लगवाए जा रहे हैं  l यदि बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध कालोनी बनायी जाती है एवं उनमें भूखण्डों का क्रय-विक्रय किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी
समस्त प्रापर्टी डीलर/प्लाटिंग करने वालों से अपेक्षा है कि विकास प्राधिकरण से ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) स्वीकृत कराने के उपरान्त ही नियमानुसार प्लाटिंग कार्य करें एवं शहर के सुनियोजित विकास में सहभागी बनें । साथ ही भूखण्ड क्रेतागण से अपेक्षा है कि अवैध प्लाटिंग में भूखण्ड क्रय न करें अन्यथा उरई विकास प्राधिकरण से की गयी प्रवर्तन कार्यवाही एंव ध्वस्तीकरण से होने वाली क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगें। अग्रिम तिथियों में भी अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर आज की कार्यवाही के दौरान सचिव,उरई विकास प्राधिकरण, मुख्य लेखाधिकारी/जोनल अधिकारी, उरई विकास प्राधिकरण, थाना कोतवाली की पुलिस फोर्स, माहिला पुलिस बल एवं प्रवर्तन टीम मौके पर उपस्थित रही l

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राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक अधिकारियों और बैंक प्रबंधकों की समीक्षा बैठक

13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण पर जोर

जितेंद्र गुप्ता ✍️। उरई

उरई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला दीवानी न्यायालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नोडल अधिकारी/अपर जिला जज श्री सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे मामलों को तत्काल चिन्हित किया जाए, जिनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से संभव है। संबंधित पक्षकारों को समय से नोटिस व सम्मन की तामीला सुनिश्चित कराने तथा अधिक से अधिक वादकारियों की सहभागिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

नोडल अधिकारी ने कहा कि सम्मन और नोटिस की समय से तामीला न होने के कारण वादकारियों की उपस्थिति प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर मामलों के निस्तारण पर पड़ता है। इसलिए सभी न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया की अपने स्तर से लगातार मॉनीटरिंग करें और अधिकाधिक मामलों के निस्तारण पर ध्यान केंद्रित करें।

वहीं, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मनाली चंद्रा ने बैंक प्रबंधकों के साथ हुई बैठक में बकाया ऋण एवं एनपीए से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित करने के निर्देश दिए, जिनमें सुलह-समझौते की संभावना है। उन्होंने चिन्हित मामलों की सूची एवं संबंधित दावे/वादपत्र शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने बैंक प्रबंधकों को यह भी निर्देश दिया कि प्री-लिटिगेशन मामलों में कम से कम दो बार नोटिस भेजे जाएं और नोटिस के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार से संबंधित पैम्फलेट भी वितरित किए जाएं।

बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री अनुराग सक्सेना सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।

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चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का बड़ा कदम, 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति

त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश, 31 अक्टूबर 2026 तक होगा आयात

जितेन्द्र गुप्ता ✍️

नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ रही चीनी की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है।

सरकार के अनुसार, यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। त्योहारों के सीजन में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए यह फैसला लिया गया है।

सरकार का मानना है कि कच्ची चीनी के आयात से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे बढ़ती कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले का असर बाजार में कब तक दिखाई देगा और आम जनता को चीनी की कीमतों में कितनी राहत मिलेगी।

मुख्य बिंदु:

- 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क-मुक्त आयात
-  आयात की अनुमति 31 अक्टूबर 2026 तक
-  कीमतों पर नियंत्रण की सरकार की कोशिश
-  त्योहारों से पहले बढ़ती मांग को देखते हुए फैसला
- आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद

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जनसमस्याओं के समाधान में दिखी तत्परता, डीएम-एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं

17 शिकायतों में 11 का मौके पर निस्तारण, शेष के लिए पुलिस-राजस्व की संयुक्त टीमें मौके पर भेजीं

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने शनिवार को थाना कुठौंद में आयोजित थाना समाधान दिवस में दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। दोनों अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। थाना समाधान दिवस के दौरान कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 6 शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर मौके पर भेजी गईं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित टीमें मौके पर जाकर दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनते हुए नियमानुसार निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी फरियादी की शिकायत लंबित न रहे और प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई हो।
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कहा कि थाना समाधान दिवस पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पुलिस अधिकारी फरियादियों की शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनें और प्रत्येक प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी तथा पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तत्परता से कार्य करेगी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व एवं पुलिस से संबंधित मामलों में आपसी समन्वय के साथ मौके पर जाकर निस्तारण किया जाए, जिससे फरियादियों को त्वरित राहत मिल सके और शासन की जनकल्याणकारी मंशा के अनुरूप प्रभावी जनसुनवाई सुनिश्चित हो।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी राकेश सोनी, सीओ, थानाध्यक्ष आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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डीएम-एसपी ने कुठौंद में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों और पशुपालकों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश

पीएचसी में 249 मरीजों का पंजीकरण, दवाओं की उपलब्धता मिली संतोषजनक; आईजीआरएस में कोई प्रकरण डिफॉल्टर नहीं

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने शनिवार को विकास खंड कुठौंद क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र तथा विकास खंड कार्यालय का
निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जनसामान्य को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद के निरीक्षण के दौरान पंजीकरण काउंटर पर उस समय तक 249 मरीजों का पंजीकरण पाया गया। पंजीकरण व्यवस्था संतोषजनक मिली। औषधि वितरण काउंटर पर मरीजों को चिकित्सक के पर्चे के अनुसार दवाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं। जिलाधिकारी ने स्नेक बाइट एवं रेबीज से संबंधित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता की भी जानकारी ली, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाई गईं। उन्होंने निर्देश दिए कि जीवनरक्षक औषधियों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखते हुए उनकी उपलब्धता एवं वैधता की नियमित निगरानी की जाए। प्रयोगशाला के निरीक्षण में मरीजों के सैंपल लिए जाने तथा उनका रजिस्टर व्यवस्थित रूप से अनुरक्षित पाया गया। जिलाधिकारी ने जांच संबंधी अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन रखने और मरीजों को जांच रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रसव कक्ष में आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि प्रसव सेवाओं के लिए कक्ष सदैव आवश्यक उपकरणों एवं औषधियों से पूरी तरह तैयार रहे तथा रात्रिकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए।
इसके बाद राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कुठौंद का निरीक्षण किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दिन छह पशुओं का उपचार किया गया। औषधियों के स्टॉक का रजिस्टर से मिलान करने पर व्यवस्था संतोषजनक मिली। जिलाधिकारी ने पशुपालकों के नाम एवं पते के साथ मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क करने के साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सके।कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स-सॉर्टेड सीमन के उपयोग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित आंकड़ों को अद्यतन रखने तथा पशुपालकों को इस सुविधा के लाभों के प्रति जागरूक कर अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्षा ऋतु को देखते हुए पशुओं में संक्रामक एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
विकास खंड कुठौंद कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आईजीआरएस पटल की स्थिति की समीक्षा की गई। कंप्यूटर पर प्रकरणों की स्थिति देखने पर कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं पाया गया, जिसे संतोषजनक पाया गया। इस दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा लगभग छह माह से मानदेय लंबित होने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। स्थापना पटल के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक का अवलोकन किया गया। संबंधित अभिलेख अद्यतन, सुव्यवस्थित एवं अच्छी स्थिति में पाए गए। जिलाधिकारी ने अभिलेखों के बेहतर रख-रखाव के लिए संबंधित कर्मचारियों की सराहना करते हुए खंड विकास अधिकारी को प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी संस्थानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। 
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।
निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी कुठौंद अरुण कुमार सिंह, एडीओ पंचायत बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार तिवारी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवि कुमार तिवारी सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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सरकारी स्कूल के निरीक्षण को पहुंची CJP टीम पर ग्रामीणों का हमला, गाड़ियों के शीशे तोड़े

बगरू के रामपुरा कंवरपुरा में CJP टीम को ग्रामीणों ने घेरा, दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का आरोप

जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनके कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने CJP टीम को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और गांव की सीमा पर रास्ता जाम कर उनकी गाड़ियों को रोक लिया।

CJP का आरोप है कि ग्रामीणों ने टीम की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान राजस्थान पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन टीम की मदद के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

वहीं, ग्रामीणों और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सरकारी स्कूल के नाम पर बाहरी लोगों को गांव में राजनीति और गंदगी नहीं करने देंगे। ग्रामीणों के मुताबिक, स्कूल के लिए सरकार की ओर से 12.50 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं और वे अपने स्तर पर स्कूल की व्यवस्था बेहतर करवाएंगे।

ग्रामीणों ने CJP पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और देश को बांटने वाली राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर दोनों पक्षों के आरोप सामने आए हैं और घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बताया जा रहा है।

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खवड्या पहाड़ी पर खत्म हुआ एक परिवार: बेटे ने गंवाई जान, बचाने पहुंचे पिता की भी मौत, मां ने भी तोड़ा दम

iPhone को लेकर विवाद के बाद पहाड़ी पर पहुंचा 19 वर्षीय कुणाल, करीब तीन घंटे तक समझाते रहे ग्रामीण और परिजन

बेटे को बचाने के चक्कर में पिता की गई जान, दोनों की मौत के बाद सदमे में मां भी चल बसीं

जितेंद्र गुप्ता ✍️। बोल दो भारत

छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के तिसगांव इलाके की खवड्या पहाड़ी पर शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।
बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय कुणाल चांदगुडे का अपने माता-पिता से iPhone को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद वह खवड्या पहाड़ी पर चला गया। बेटे के पहाड़ी पर पहुंचने की जानकारी मिलते ही उसके पिता मुरलीधर चांदगुडे (48) और मां संगीता उसे समझाने के लिए वहां पहुंचे।
ग्रामीणों और पुलिस की मौजूदगी में करीब तीन घंटे तक कुणाल को समझाकर वापस लाने का प्रयास किया गया। परिजन लगातार उससे वापस आने की अपील करते रहे।
इसी दौरान बेटे को बचाने की कोशिश में पिता मुरलीधर भी हादसे की चपेट में आ गए। कुणाल और उसके पिता मुरलीधर दोनों की मौत हो गई।
इसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति और बेटे को खोने के बाद मां संगीता भी इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठीं। देखते ही देखते परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।
मोबाइल को लेकर विवाद ने खड़े किए गंभीर सवाल
मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम और लगातार रील देखने की आदत आज बच्चों और युवाओं के लिए गंभीर चिंता बनती जा रही है। इस घटना में भी रिपोर्टों के अनुसार iPhone को लेकर हुआ विवाद घटना की पृष्ठभूमि में था। हालांकि, इसे सीधे तौर पर मोबाइल की लत से हुई मौत कहना उचित नहीं होगा।

यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि अभिभावकों के लिए भी बड़ा संदेश है। बच्चों और किशोरों में मोबाइल, ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

माता-पिता बच्चों से लगातार संवाद रखें, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर संतुलित नियम बनाएं।
एक सवाल…

क्या आपके घर में भी मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है?

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राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर परिवार न्यायालय में बैठक, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर

जितेंद्र गुप्ता ✍️। जालौन

उरई। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को परिवार न्यायालय, जालौन स्थान उरई में अनुश्रवण राष्ट्रीय लोक अदालत समिति की तृतीय बैठक आयोजित की गई। बैठक माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री मनोज कुमार सिंह गौतम के निर्देशन में तथा अध्यक्ष/नोडल अधिकारी अपर प्रधान न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने विशेष रूप से दाम्पत्य विवाद से संबंधित मामलों का अधिक से अधिक संख्या में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने पर जोर दिया।

परिवार कल्याण विशेषज्ञ सुश्री प्रियंका द्विवेदी और परामर्शदाता श्री के.के. प्रजापति ने बताया कि न्यायालय से प्राप्त पत्रावलियों में मीडिएशन कराया जा रहा है। साथ ही वादकारियों से लगातार संपर्क कर निर्धारित तिथियों पर पक्षकारों के बीच सुलह वार्ता कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराया जा सके।

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं मध्यस्थों ने भी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कराकर अधिक से अधिक मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का भरोसा दिलाया।

वहीं, उपस्थित अधिवक्ताओं ने आश्वासन दिया कि वे भी पक्षकारों को समझाकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का प्रयास करेंगे।

बैठक में सदस्य/सदर मुंसरिम श्री काजी वसीम उल्ला, सदस्य/मध्यस्थ श्रीमती सुलेखा सिंह, श्री विनोद प्रकाश व्यास सहित अधिवक्ता श्री अंशुमान दीक्षित, श्री राहुल मिश्रा, श्री धीरेन्द्र भदौरिया, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री कर्मक्षेत्र अवस्थी, श्री अनिरुद्ध आदि उपस्थित रहे।

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विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंचाएं

दिशा समिति की बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश

सांसद नारायणदास अहिरवार की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सांसद ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन की नियमित निगरानी पर जोर देते हुए जिला स्तरीय निरीक्षण टीमें गठित करने तथा जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की अद्यतन प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन,  विधायक सदर के प्रतिनिधि, विधायक कालपी के प्रतिनिधि, जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि अरविंद चौहान, विधान परिषद सदस्य के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एच.एन. प्रसाद, प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप यादव, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशांत पाण्डेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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