आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं एवं भवन निर्माण की समीक्षा*
*लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का उप विकास आयुक्त ने दिया निर्देश*
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छपरा, 15 सितंबर 2026
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जिला पदाधिकारी, सारण *श्री वैभव श्रीवास्तव* के आदेशानुसार उप विकास आयुक्त, सारण श्री लक्ष्मण तिवारी, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी संबंधित सीडीपीओ एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त ने प्रखंडवार *पेयजल, शौचालय एवं विद्युत सुविधा* की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि जिले में कुल *4,638 स्वीकृत* आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें *656 केंद्र आईसीडीएस* के अपने भवन तथा *368 केंद्र अन्य सरकारी भवनों* में संचालित हैं। इस प्रकार कुल *1,024 केंद्र सरकारी भवनों* में संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में *252 केंद्र पेयजल, 225 केंद्र शौचालय तथा 553 केंद्र विद्युत* सुविधा से वंचित हैं।
पेयजल की सुविधा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि *205 आंगनबाड़ी केंद्रों में चापाकल मरम्मति* हेतु परियोजनावार विवरण पीएचईडी को उपलब्ध कराया गया है। इनमें 29 *केंद्रों पर कार्य पूर्ण* तथा *176 केंद्रों पर कार्य लंबित* है। उप विकास आयुक्त ने लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
शौचालय निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि आईसीडीएस के अपने भवन वाले *154 केंद्रों में शौचालय निर्माण पूर्ण* हो चुका है, जबकि *46 केंद्रों में कार्य लंबित* है। 15वीं वित्त आयोग के यूनाइटेड ग्रांट मद से *200 आंगनबाड़ी केंद्रों* में शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। इनमें *106 केंद्रों* के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। *9 केंद्रों में निर्माण कार्य पूर्ण तथा 97 केंद्रों में कार्य लंबित* है।
विद्युत व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि कुल *4,638* आंगनबाड़ी केंद्रों में से *4,191* केंद्रों में स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है, जबकि *447 केंद्रों में स्थायी कनेक्शन नहीं* है। उप विकास आयुक्त ने शेष केंद्रों में भी विद्युत सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।
**भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की समीक्षा*
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आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष *2024-25* में प्रति परियोजना *20 केंद्र के निर्धारित* लक्ष्य के अनुसार जिले में कुल *420 आंगनबाड़ी केंद्र* भवनों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए *524 स्थलों की भूमि* का विवरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अंचलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। इनमें *208 स्थलों पर एनओसी प्राप्त, 70 स्थलों पर अस्वीकृति तथा 246 स्थलों पर एनओसी लंबित* है।
किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालयों में स्थानांतरित करने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले में परियोजनावार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की कुल संख्या *2,407* है। वर्तमान में *122 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित किया जाना है,* जबकि *455 केंद्र विद्यालय के कमरों में संचालित* किए जा रहे हैं।
बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने *डीपीओ, सीडीपीओ एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी* को आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सभी लंबित एवं संवेदनशील मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि बच्चों एवं लाभुकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकें तथा सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
2 views | Saharsa, Bihar | Sep 15, 2026