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Saharsa District Administration

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◆◆ *सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग के विरुद्ध चलाएं सतत अभियान : जिलाधिकारी*
   
◆◆  *जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में  बैठक*

छपरा, 03 जून 2026
◆ जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज सुगम यातायात एवं अतिक्रमण हटाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
◆ बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। 
◆  जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय उच्च पथ , पथ निर्माण विभाग  एवं ग्रामीण कार्य विभाग  के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर यातायात सुरक्षा के लिए बाधक सभी अवरोधों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर किसी भी प्रकार का अवरोध दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, इसलिए इस दिशा में नियमित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
◆ जिलाधिकारी ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को स्वयं प्रत्येक माह सड़कों का अनिवार्य निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही NHAI, NH, RCD एवं RWD को अपने-अपने क्षेत्राधिकार की सड़कों पर अवैध पार्किंग की पहचान कर नियमानुसार जुर्माना लगाने तथा सड़क के राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पार्किंग नहीं होने देने का निर्देश दिया।
◆ बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे के अंतर्गत निर्धारित दूरी के भीतर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि अनुमान्य नहीं है। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों की पहचान कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूची संबंधित थाना को उपलब्ध कराई जाए तथा पुनः अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
◆ जिलाधिकारी ने एनएचएआई को अतिक्रमण की सतत निगरानी के लिए समर्पित पेट्रोलिंग टीम तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात सुगमता बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है।
◆ सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथों से संबंधित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अपने नियमित अतिक्रमण उन्मूलन कैलेंडर एवं रोस्टर में शामिल करें तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
◆ बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Violation) के मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करें तथा भूमि रूपांतरण संबंधी प्रावधानों के तहत जुर्माना अधिरोपित करें।
◆ यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं जिला पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन संचालन तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास से ही सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने का निर्देश दिया।
◆ बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यातायात उपाधीक्षक,  जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी, एनएचएआई के परियोजना निदेशक, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।
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Transport Department, Government of Bihar 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
◆◆ *राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने की सारण जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश*
सारण, 03 जून 2026

◆ माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारण जिले में संचालित विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
◆  बैठक में विभाग के सचिव श्री जय सिंह एवं अन्य वरीय विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन जुड़कर महत्वपूर्ण सुझाव एवं फीडबैक साझा किया।
◆ बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “सहयोग शिविर” के तहत प्राप्त राजस्व संबंधी आवेदनों की समीक्षा की। बताया गया कि सारण जिले में प्राप्त कुल 1767 आवेदनों में से 1418 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। मंत्री ने शेष लंबित आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया।
◆ समीक्षा के दौरान ऑनलाइन म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में गरखा एवं सोनपुर अंचल की उपलब्धि असंतोषजनक पाई गई। इस पर माननीय मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता को राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
◆ राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा का निर्देश : माननीय मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की नियमित एवं गहन समीक्षा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंचल कार्यालयों में राजस्व मामलों के निष्पादन की समग्र जिम्मेदारी संबंधित अंचलाधिकारी की होगी तथा कार्यों में सुधार हेतु प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
◆ बैठक में परिमार्जन प्लस के अंतर्गत लंबित एवं निष्पादित मामलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने वर्तमान प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी अंचलों को इस कार्य में विशेष अभियान चलाकर अपेक्षित सुधार लाने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
◆ ई-मापी पोर्टल के माध्यम से भूमि मापी कार्यों की समीक्षा के दौरान जलालपुर, मशरक, बनियापुर एवं एकमा अंचलों में अपेक्षाकृत अधिक लंबित मामले पाए गए। इस पर मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि मापी का कार्य शत-प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से ही कराया जाए तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि उपलब्ध प्रत्येक अमीन की अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए मापी कार्यों में तेजी लाई जाए।
◆ अभियान बसेरा-2 के तहत अस्वीकृत किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की गई। माननीय मंत्री ने कहा कि अस्वीकृत मामलों की पुनः समीक्षा आवश्यक है ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि मांझी एवं सोनपुर अंचल में अस्वीकृत किए गए 10-10 आवेदनों की रैंडम जांच अपर समाहर्ता स्वयं करेंगे तथा  जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।
◆ राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त शत प्रतिशत आवेदनों की स्कैनिंग कर ऑनलाइन आवेदन सृजित कराने का निदेश दिया।
◆ फार्मर रजिस्ट्री कार्य में निरंतर सुधार लाने का निदेश दिया गया।
◆ अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के राजस्व न्यायालय में संचालित वादों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा गया। प्रतिमाह नए दर्ज मामलों से अधिक मामलों का निष्पादन कर  लंबित मामलों में कमी लाने को कहा गया।
◆ जनप्रतिनिधियों ने साझा किए सुझाव एवं फीडबैक: 
बैठक में माननीय विधायक तरैया श्री जनक सिंह, माननीय विधायक बनियापुर श्री केदार सिंह तथा माननीय विधान पार्षद श्री सच्चिदानंद राय ने भी राजस्व सेवाओं के निष्पादन, आम नागरिकों की समस्याओं एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव, फीडबैक एवं अपने विचार साझा किए। माननीय मंत्री ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
◆ बैठक में जिलाधिकारी सारण श्री वैभव श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी सारण, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी  उपस्थित थे।
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Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
छात्रों से लेकर मुखिया तक ने उठाई आवाज, तंबाकू मुक्त समाज बनाने की मुहिम शुरू
• विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चला जागरूकता अभियान
• पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने का लिया संकल्प
• पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफार्म के सदस्यों ने चलाया अभियान
छपरा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत गठित पेशेंट स्टेकहोल्डर प्लेटफार्म (PSP) के सदस्यों द्वारा पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
अभियान के तहत मुकरेड़ा पंचायत भवन, देवरिया हाईस्कूल, खैरवार हाईस्कूल तथा इनई पंचायत क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में छपरा सदर अस्पताल के एनसीडी विभाग की मनोचिकित्सक डॉ. निधि कुमारी ने मुख्य रूप से भाग लिया और लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों एवं मानसिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
डॉ. निधि कुमारी ने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं और किशोरों में तंबाकू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को मिलकर इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने का लिया संकल्प
इस अभियान में कुल 352 लोगों ने भाग लिया, जिनमें छात्र-छात्राएं, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी एवं ग्रामीण शामिल थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुकरेड़ा पंचायत के मुखिया मनोज कुमार महतो, इनई पंचायत की मुखिया रीना देवी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO), एएनएम तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने अहम भूमिका निभाई।
कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया और इसके दुष्प्रभावों से बचने का संदेश दिया। वहीं विद्यालयों में छात्र-छात्राओं ने तंबाकू मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने-अपने घरों और आसपास के लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। छात्रों ने कहा कि समाज में बदलाव की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए और यदि परिवार तंबाकू मुक्त होगा तो समाज भी स्वस्थ बनेगा।
कार्यक्रम में मुकरेड़ा एवं इनई पंचायत के मुखियाओं द्वारा शपथ ली गई कि अगले वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस तक अपने पंचायत क्षेत्र को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जाएगा। उन्होंने पंचायत स्तर पर नियमित जागरूकता अभियान चलाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सामूहिक पहल करने की बात कही।
डॉ. निधि कुमारी ने कहा कि तंबाकू निषेध को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है, लेकिन समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना इस लड़ाई को पूरी तरह सफल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लोगों के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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Bihar Health Department 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
◆◆ *उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु जिले में चलाया जा रहा है “खेत बचाओ अभियान”*

◆ कृषि निदेशक, बिहार, पटना के निर्देशानुसार सारण जिले के सभी प्रखंडों की पंचायतों में दिनांक 01 जून 2026 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रव्यापी “खेत बचाओ अभियान” का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं आम नागरिकों के बीच उर्वरकों के विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा कृषि के टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
◆ इसी क्रम में आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला एवं किसान संवाद का आयोजन किया गया। नगरा प्रखंड के धूपनगर धोबवल पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी-सह- परियोजना निदेशक, आत्मा, सारण श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह ने भाग लिया तथा किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
◆ जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं असंतुलित प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है तथा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ कृषि व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती एवं जैविक विकल्पों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
◆ उन्होंने किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के प्रयोग, जैविक खादों के उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन तथा प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान उत्पादन लागत में कमी ला सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को संरक्षित रख सकते हैं तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकते हैं।
◆ कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मृदा संरक्षण तथा प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित किसानों ने भी कृषि विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।
◆ जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि “खेत बचाओ अभियान” के अंतर्गत पूरे माह जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम, किसान गोष्ठी, प्रशिक्षण शिविर तथा जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसानों को अभियान से जोड़कर टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके.
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Department of Agriculture, Government of Bihar 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
◆◆ *जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ एवं अंचलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक, प्रतिदिन सुबह 10 बजे होगी समीक्षा*

छपरा, 03 जून 2026
◆  जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव ने आज जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर विभिन्न विकासात्मक, जनकल्याणकारी एवं आपदा पूर्व तैयारी से संबंधित कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
◆ बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अब सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ प्रतिदिन प्रातः 10 बजे संक्षिप्त समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि विभिन्न योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके तथा समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
◆ जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने तथा सरकारी योजनाओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों का प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों की सक्रियता एवं नियमित क्षेत्रीय भ्रमण से योजनाओं का लाभ आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।
◆ संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर विशेष निर्देश: 
  ●जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बीडीओ एवं सीओ को अपने-अपने प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित करने तथा उनसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की स्थानीय जानकारी एवं सुझाव आपदा प्रबंधन की तैयारी को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे।
● खराब चापाकलों एवं नल-जल योजनाओं की स्थिति का सत्यापन करें.
बैठक में जानकारी दी गई कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा जिले में लगभग 1800 खराब चापाकलों की मरम्मत की गई है। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस संबंध में फीडबैक लें तथा यदि कहीं अभी भी चापाकल खराब हैं तो उनकी सूची प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित कराएं।
● उन्होंने नल-जल योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का संचालन प्रभावित है अथवा जो अक्रियाशील हैं, उनकी अद्यतन जानकारी भी जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय स्तर से प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाए, ताकि पीएचईडी विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
●तटबंधों की सुरक्षा एवं कटाव निरोधी कार्यों का भौतिक सत्यापन करें: 
जिलाधिकारी ने बताया कि चिन्हित आक्राम्य स्थलों के समीप आवश्यक बाढ़ एवं कटाव निरोधी सामग्रियों जैसे जिओ बैग, बालू आदि का भंडारण 01 जून से किया जाना है। उन्होंने सभी बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया कि वे ऐसे स्थलों का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन करें तथा सामग्री की उपलब्धता एवं तैयारी की स्थिति से संबंधित संयुक्त प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
● जिलाधिकारी ने आपदा संपूर्ति पोर्टल पर पारिवारिक सूची को 15 जून तक अद्यतन कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में राहत एवं सहायता वितरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अद्यतन पारिवारिक आंकड़ों का उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है।
◆ सहयोग शिविर से प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें: 
जिलाधिकारी ने सहयोग शिविरों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जा सके।
◆ बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।
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Information & Public Relations Department, Government of Bihar
◆◆ *बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत सारण के डिग्री कॉलेज विहीन सभी प्रखंडों में 01 जुलाई से  डिग्री कॉलेज का होगा संचालन*

 *​जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक*
◆ *​वर्तमान में 11 प्रखंडों में संचालित हैं डिग्री कॉलेज, शेष 9 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज के संचालन को लेकर तैयारी तेज*
◆ *​तात्कालिक व्यवस्था के तहत चिन्हित विद्यालय भवनों में शुरू होगा पठन-पाठन, बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश*
◆ *​LAEO और भवन निर्माण विभाग को 2 दिनों में प्राक्कलन (Estimate) तैयार करने तथा 20 जून तक सभी कार्य पूर्ण करने का निदेश*

​छपरा, 03 जून 2026

◆ बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के  महत्वपूर्ण निर्णय के आलोक में सारण जिला के सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 01 जुलाई 2026 से जिले के सभी डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंडों में कॉलेजों का सफल संचालन सुनिश्चित करना है।
◆ सारण जिला के कुल 11 प्रखंडों में पहले से ही डिग्री कॉलेजों का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। सात निश्चय-3 के तहत, शेष बचे सभी 9 प्रखंडों में आगामी 01 जुलाई 2026 से डिग्री कॉलेज का संचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सभी 9 प्रखंडों-​तरैया,​मकेर,​एकमा,दरियापुर,​मढ़ौरा,मशरख,​लहलादपुर,​पानापुर एवं ​इसुआपुर में
 शैक्षणिक सत्र को समय पर शुरू करने के लिए तात्कालिक व्यवस्था की गई है। इसके तहत उपयुक्त विद्यालय भवनों के कमरों को चिन्हित किया जा चुका है, जहाँ अस्थाई रूप से कॉलेजों का संचालन शुरू किया जाएगा।
​◆ ​चिन्हित किए गए विद्यालय भवनों में छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दो दिनों के भीतर चिन्हित भवनों में आवश्यक कार्यों के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर उच्च प्राथमिकता के साथ कार्रवाई शुरू करने का स्पष्ट निदेश दिया है।
◆ ​बुनियादी सुविधाएं: भवनों की आवश्यकतानुसार मरम्मत, रंग-रोगन, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल और आवश्यकतानुसार बिजली वायरिंग की व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए।
​◆ जिलाधिकारी ने स्पष्ट हिदायत दी है कि 20 जून 2026 तक बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी आवश्यक कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाने चाहिए।
​◆  इस पूरे अभियान की सफलता के लिए संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और प्रखंडों के वरीय प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यों की प्रतिदिन  मॉनिटरिंग करेंगे और प्रगति रिपोर्ट सुनिश्चित करेंगे।
​◆ बैठक में उप विकास आयुक्त , अपर समाहर्ता , जिला शिक्षा पदाधिकारी , जिला पंचायत राज पदाधिकारी , निदेशक एनईपी  सहित संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी अधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता LAEO  भौतिक रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी  और अंचलाधिकारी भी बैठक से सीधे जुड़े रहे।
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Bihar Education Department 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
◆◆ *सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें : प्रभारी सचिव*

◆◆ *पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर ही अधिकांश समस्याओं का करें समाधान, लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी*

छपरा, 02 जून 2026

◆ सारण जिले में बिहार सरकार की अभिनव पहल "सहयोग शिविर" के प्रभावी संचालन एवं प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा को लेकर आज प्रभारी सचिव, सारण सह प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार श्री पंकज कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहयोग शिविरों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
◆ समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में अब तक सहयोग शिविर के तहत कुल 8,430 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,342 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं 391 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किए गए हैं तथा 697 आवेदन लंबित हैं, जिनके शीघ्र निष्पादन की कार्रवाई जारी है।
◆ प्राप्त आवेदनों में अधिकांश मामले भूमि एवं राजस्व विभाग, राशन कार्ड, शौचालय सहायता राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं तथा अन्य जनकल्याणकारी सेवाओं से संबंधित हैं। प्रभारी सचिव ने इन मामलों के निष्पादन की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए लंबित आवेदनों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया।
◆ उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण जनोन्मुखी पहल है, जिसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर के निकट ही उपलब्ध कराना है। ऐसे में सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय या अन्य कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े तथा अधिकतम मामलों का निष्पादन पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर ही किया जाए।
◆ प्रभारी सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभागों से संबंधित सेवाओं का सतत एवं प्रभावी निष्पादन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश समस्याओं का समाधान पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर ही संभव है। यदि किसी स्तर पर शिथिलता, उदासीनता अथवा अनावश्यक विलंब पाया जाता है तो संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
◆ उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो। इसलिए सभी विभाग लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र आवेदक को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई न हो।
◆ बैठक में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया कि जमीनी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रभारी सचिव ने कहा कि जहां कहीं भी कार्य निष्पादन में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाया जाएगा, वहां संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
◆ उन्होंने सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से अपने आवंटित प्रखंडों एवं पंचायतों का भ्रमण कर सहयोग शिविरों के संचालन, प्राप्त आवेदनों के निष्पादन तथा लाभार्थियों को सेवाओं की उपलब्धता की निगरानी करें। साथ ही विभागीय पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वे समन्वित रूप से कार्य करते हुए शिकायतों एवं आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
◆ बैठक में जिलाधिकारी सारण श्री वैभव श्रीवास्तव, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच), सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
◆ बैठक के अंत में प्रभारी सचिव ने कहा कि सहयोग शिविर के माध्यम से सरकार आम लोगों तक सीधे पहुंच रही है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था के तहत प्राप्त हो।
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Information & Public Relations Department, Government of Bihar
◆◆ *​संभावित बाढ़ / सुखाड़ से संबंधित पूर्व तैयारियों को लेकर प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में  समीक्षा बैठक*

​छपरा, 02 जून 2026

◆ संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई पूर्व तैयारियों एवं कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा हेतु समाहरणालय सभाकक्ष में प्रभारी सचिव सह प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में  महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। 
◆जिलाधिकारी ने पावर पॉइंट के माध्यम से तैयारियों के संबंध में एक एक कर जानकारी दी।
◆  विगत 5 वर्षों के वर्षापात के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन की व्यापक योजना तैयार की गई है। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार बाढ़ आपदा मानव संसाधन एवं क्रियान्वयन के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
​◆ जिला स्तर पर सभी आवश्यक संसाधनों की विस्तृत मैपिंग की गई।
● जिला में 31,881 पॉलिथीन शीट्स उपलब्ध है तथा प्रमंडल का नोडल जिला होने के नाते आवश्यकतानुसार अन्य जिलों को पॉलिथीन शीट की आपूर्ति करने के लिए निविदा के माध्यम से दर एवं अपूर्त्तिकर्त्ता का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही लाइफ जैकेट्स तथा महाजाल की आपूर्ति हेतु भी निविदा के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इन सामग्रियों की ससमय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निविदा के माध्यम से आदेश निर्गत किये गये हैं।
◆ ​नावों का परिचालन: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित आवागमन एवं बचाव कार्यों के लिए 203 निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा कर तैयार स्थिति में रखा गया है।
◆ ​खाद्यान्न एवं ड्राई राशन पैकेट: आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों के लिए ड्राई राशन पैकेट तथा फूड पैकेट्स  तैयार करने हेतु पैकेटिंग के लिए स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं।
◆ ​राहत शिविर एवं सामुदायिक रसोई: बाढ़ पीड़ितों के आश्रय हेतु कुल 199 बाढ़ राहत शिविर स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही, शुद्ध व गर्म भोजन की व्यवस्था के लिए 178 सामुदायिक रसोई स्थल भी चिन्हित किये गये हैं।
◆ ​अनुग्रहिक अनुदान (GR): बाढ़ प्रभावित पात्र परिवारों को आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक खाते में 7000 रुपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रहिक अनुदान राशि अंतरित करने हेतु परिवारों के सत्यापन की प्रक्रिया को अग्रिम रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
​◆  तटबंधों की सुरक्षा 
​तटबंधों की स्थिति : बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कुल चिन्हित मुख्य स्थलों में से 10 में से 5 स्थलों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा शेष 5 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है, जिसे 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। मकेर के हैज़लपुर (गंडक नदी) में तथा सोनपुर के सबलपुर पश्चिमी (गंगा नदी) में जारी बाढ़ सुरक्षा कार्यों में अतिरिक्त संसाधन लगाकर काम को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया।
◆ ​नल-जल एवं पेयजल आपूर्ति: जिले की कुल 4,298 नल-जल योजनाओं में से लगभग 500 योजनाओं में कुछ दिक्कत की जानकारी दी गई थी जिन्हें आवश्यक मरम्मती के उपरांत क्रियाशील किया गया है।​
● पेयजल  हेल्पलाइन: पेयजल से संबंधित नल जल या चापाकलों की त्वरित मरम्मत हेतु विशेष हेल्पलाइन नंबर 06152-244791 जारी किया गया है, जो सुबह 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक क्रियाशील रहकर शिकायतों का निवारण कर रहा है।
◆ चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन: 
●स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 162 स्टेटिक मेडिकल टीमें (Static Teams) तथा 52 मोबाइल मेडिकल टीमें (Mobile Teams) गठित की गई हैं, जो आवश्यक दवाइयों के पर्याप्त स्टॉक के साथ मुस्तैद रहेंगी।
● ​पशु राहत शिविर: बाढ़ के दौरान मवेशियों के चारे और चिकित्सा के लिए जिले में कुल 32 पशु राहत शिविर स्थल चिन्हित किए गए हैं।
◆ ​जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (नियंत्रण कक्ष): किसी भी आपातकालीन सूचना अथवा सहायता के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जिसका दूरभाष संख्या 06152-245023 है। यह नियंत्रण कक्ष 24X7 (चौबीसों घंटे) कार्यरत है।
◆ ​कृषि एवं सुखाड़ की तैयारी: सुखाड़ की संभावना को देखते हुए किसानों की सहायता के लिए डीजल अनुदान (Diesel Subsidy) तथा आकस्मिक फसल योजना के तहत वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 
◆ राजकीय नलकूपों के संदर्भ में बताया गया कि जिला में 159 नलकूप चालू अवस्था में हैं तथा 171 नलकूप विभिन्न कारणों से बंद हैं। सभी बंद नलकूपों की प्राथमिकता से मरम्मती कराकर क्रियाशील करने का निदेश दिया गया।
◆ बैठक में जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव, वरीय पुलिस अधीक्षक,  उप विकास आयुक्त श्री लक्ष्मण तिवारी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री प्रमोद कुमार पांडे, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता उपस्थित थे।
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Disaster Management Department Govt. of Bihar 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
◆◆ *बिहार सरकार की अभिनव पहल "सहयोग शिविर" के तहत जिले की 40 पंचायतों में आयोजित हुए शिविर*

◆◆ *उपमुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विभिन्न पंचायतों में शिविरों का किया निरीक्षण, आमजन से अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील*

सारण, 02 जून 2026

◆ बिहार सरकार की अभिनव पहल के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित तथा समयबद्ध समाधान के उद्देश्य से माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित किए जाने वाले "सहयोग शिविर" के तहत आज सारण जिले के सभी प्रखंडों की दो-दो पंचायतों,  कुल 40 पंचायतों में शिविरों का सफल आयोजन किया गया।  यह पहल सरकार की "सरकार आपके द्वार" की अवधारणा को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
◆ इस अवसर पर माननीय उपमुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री, सारण जिला श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव बतौर मुख्य अतिथि जिले के तीन विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों में शामिल हुए। उन्होंने क्रमशः नयागांव पंचायत (सोनपुर प्रखंड), आमी पंचायत (दिघवारा प्रखंड) एवं फेरुसा पंचायत (गढ़खा प्रखंड) में आयोजित शिविरों में शिरकत किया तथा आमजन से संवाद स्थापित किया। 
◆ माननीय उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु कार्यालयों का चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पादन के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है, निराकरण निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा तथा समय-सीमा का अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के "सात निश्चय-3" के महत्वपूर्ण अवयव "सबका सम्मान, जीवन आसान" के तहत सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सीधे पंचायत स्तर तक पहुंच रही है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सहयोग शिविर के माध्यम से दर्ज कराकर इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ उठाएं।
◆ माननीय उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सहयोग शिविर में आवेदन देने के अतिरिक्त नागरिक सहयोग पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें एवं आवेदन ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा sahyog.bihar.gov.in पोर्टल विकसित किया गया है, जहां से आवेदन की स्थिति की भी निगरानी की जा सकती है।
◆ शिविर के दौरान पूर्व में प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों के लाभार्थियों को विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। माननीय उपमुख्यमंत्री द्वारा कई लाभार्थियों को जन्म प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, निःशक्तता प्रमाण-पत्र, शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्वीकृतियों एवं प्रमाण-पत्रों का वितरण किया गया। लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए इसे जनहित में अत्यंत उपयोगी बताया।
◆ सहयोग शिविरों में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा आमजन की शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
◆ इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कुमार, संबंधित प्रखंडों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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Information & Public Relations Department, Government of Bihar
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छपरा, 01 जून 2026

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भारत की जनगणना 2027

प्रथम चरण के तहत मकानों का सूचीकरण 02 मई से 31 मई 2027
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Revenue and Lan...
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