◆◆ *अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा*
◆ *एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों के त्वरित निष्पादन एवं लंबित सहायता राशि भुगतान में तेजी लाने का निर्देश*
◆ *छात्रावासों में रिक्तियों को शीघ्र भरने तथा विद्यालयों एवं छात्रावासों के नियमित निरीक्षण का दिया निर्देश*
छपरा, 06 जून 2026
◆ जिलाधिकारी सारण श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, छात्रावासों, विद्यालयों तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
◆ जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पीड़ितों को देय सहायता राशि की दूसरी किस्त के भुगतान से संबंधित मामलों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
◆ डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावासों में रिक्त सीटों को अविलंब भरने का निर्देश दिया, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।
◆ बैठक में डॉ. भीमराव अंबेडकर विद्यालय, गरखा की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विद्यालय में आवासित बच्चों की शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्था तथा विद्यालय प्रबंधन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विद्यालय एवं छात्रावासों का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने पर बल दिया।
◆ समीक्षा के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के लिए भूमि उपलब्धता के विषय पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को आवश्यक भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि प्रस्तावित शैक्षणिक एवं आवासीय अवसंरचना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।
◆ प्रखंड स्तर पर संचालित प्राक्-प्रशिक्षण केंद्रों की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को प्रेरित एवं मार्गदर्शित करने के लिए समय-समय पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) तथा अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं सफल अभ्यर्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता एवं प्रेरणा का संचार हो सके।
◆ जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए।
◆ बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी एवं विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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Saharsa, Bihar | Jun 6, 2026