बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे और नई योजनाओं को मिली मंजूरी
पटना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में आधारभूत संरचना, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, रोजगार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए।
सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने पथ निर्माण विभाग के तहत 336 किलोमीटर लंबे बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को पीपीपी मोड पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डीपीआर परामर्शी एवं ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवाएं लेने तथा कॉरिडोर के आसपास के भू-खंडों के आर्थिक विकास के लिए भी मंजूरी दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखीसराय स्थित कजरा सोलर पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले स्टांप एवं निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।
सिंचाई और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नरपतगंज स्थित जानकीनगर शाखा नहर और उससे जुड़ी प्रणालियों के पुनर्स्थापन हेतु 30.35 करोड़ रुपये से अधिक तथा कटिहार प्रमंडल के अंतर्गत विभिन्न उप-वितरणियों के जीर्णोद्धार के लिए 35.81 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं लघु जल संसाधन विभाग के तहत 'सात निश्चय-2' के अंतर्गत 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' योजना के तहत 11 हजार नए निजी नलकूपों की स्थापना के लिए 83.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
दुग्ध उत्पादन और पशु नस्ल में सुधार के लिए 'सात निश्चय-3' के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कॉम्फेड के माध्यम से 63.92 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नस्ल सुधार योजना को स्वीकृति दी गई। सहकारिता के क्षेत्र में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु 34.95 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से गोदाम निर्माण योजना, सहकारी चीनी मिलों के कमान क्षेत्र में प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के गठन तथा मत्स्यजीवी सहकारी संघों के त्रिस्तरीय गठन को हरी झंडी दिखाई गई है।
राज्य में तकनीकी निवेश और नवाचार को गति देने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा 'तायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा युवाओं की सुविधा के लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालयों का नाम परिवर्तित कर जिला नियोजनालय किया गया है। सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के अंतर्गत बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली-2026 को मंजूरी देने के साथ-साथ अकार्यरत बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड के परिसमापन (लिक्विडेशन) की कार्रवाई को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
