शासन प्रशासन और सरकार हमारे ज्ञापनों पर जनसमस्याओं के न्यायसंगत निस्तारण को लेकर कितना अमल करती है यह तो उनका बिषय है किन्तु संगठन द्वारा आरक्षण बेरोजगारी और समाज में व्याप्त भय भूख भ्रष्टाचार आदि को देखते हुए जनांदोलन की चेतावनी दी गई है।