*जिला पदाधिकारी ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन एवं राजस्व महाअभियान में प्रगति लाने का दिया निर्देश*
आज दिनांक 13 जुलाई, 2026 को जिला पदाधिकारी, जहानाबाद श्रीमती छिरिड• वाई भूटिया की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्रेशन में लंबित सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
बैठक में दाखिल-खारिज (Mutation) से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें।
जिला पदाधिकारी ने डिजिटाइज्ड जमाबंदी के परिमार्जन (Rectification of Digitized Jamabandi) से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि इनकी नियमित मॉनिटरिंग अपर समाहर्ता (ADM) स्तर से की जाए तथा सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में ई-मापी (e-Mapi) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन अपने-अपने अमीनों से ई-मापी कार्य की समीक्षा करें तथा प्रत्येक अमीन द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम दो मापी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों की मापी की तिथि निर्धारित हो चुकी है, उन सभी मामलों में निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से मापी कराई जाए। अंचल स्तर पर ई-मापी से संबंधित लंबित मामलों को पूर्णतः समाप्त करने तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग अपर समाहर्ता स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी ने राजस्व महाअभियान के अंतर्गत लंबित सभी कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने तथा अभियान में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी सेवाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा के क्रम में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र (Industry), स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सैनिटरी लैंडफिल एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं हेतु आवश्यक सरकारी भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी परियोजनाओं के लिए विवादरहित (Encumbrance Free) भूमि का शीघ्र चिन्हांकन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन किया जा सके।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें तथा आम जनता को गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।
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