*लोक सेवा प्रदायगी में समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक*
आम नागरिकों को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज *जिला पदाधिकारी, बाँका श्री अंशुल अग्रवाल* द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम से संबंधित *सभी नामनिर्दिष्ट लोक सेवकों, अंचल अधिकारियों, आईटी सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों* ने भाग लिया।
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न प्रकार के आवेदनों की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। विशेष रूप से *जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से संबंधित आवेदन, तत्काल श्रेणी के आवेदन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा लेबर एक्सिडेंटल स्कीम* के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विगत दो माह के दौरान जिले में लगभग *डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 88 प्रतिशत आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन* कर दिया गया है। वर्तमान में जिले में केवल 18,731 आवेदन लंबित पाए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने लंबित आवेदनों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के राजस्व कर्मचारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो और आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोक सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में उपस्थित सभी कार्यपालक सहायकों, आईटी सहायकों एवं नामनिर्दिष्ट लोक सेवकों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक आवेदन लोक सेवा केंद्रों के काउंटर के माध्यम से प्राप्त किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों को आवेदन जमा करने के लिए अनावश्यक रूप से साइबर कैफे या अन्य निजी संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए लोक सेवा केंद्रों को और अधिक सक्रिय एवं जनोन्मुखी बनाया जाए।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम सुशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना है। इस दिशा में सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ करें।
बैठक में नोडल पदाधिकारी सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह एवं जिला आईटी प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार चौधरी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा लोक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
15 views | Banka, Bihar | Aug 29, 2026 
