शिक्षा और स्वास्थ्य में हिमाचल की स्थिति में हुआ सुधार, स्वास्थ्य संस्थानों में 70 फीसदी तक पहुंची कर्मचारियों की उपलब्धता : CM सुक्खू
Kangra Express
धर्मशाला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार सरकार की अच्छी नीयत और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि स्वास्थ्य संस्थानों में 100 कर्मचारियों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 35 कर्मचारी ही उपलब्ध थे। वर्तमान सरकार के प्रयासों से अब स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की उपलब्धता 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेजों में भी डॉक्टरों की उपलब्धता 30 से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीबों, किसानों और आम जनता की सेवा करना है। बीबीएमबी, एनटीपीसी और एसजेवीएन सहित अन्य संस्थानों के पास खाली पड़ी जमीन को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। संबंधित संस्थानों की जमीन का आकलन किया जाएगा और अतिरिक्त या अनुपयोगी जमीन के अधिग्रहण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से आवश्यक प्रावधान लाए जाएंगे, ताकि प्रदेश के हितों की रक्षा हो सके।
कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पक्ष में है कि कांगड़ा में हाईकोर्ट की एक पीठ स्थापित हो। इससे कांगड़ा, चंबा और अन्य दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को न्याय के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा। विधानसभा में इस संबंध में संकल्प पारित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के हिमाचल दौरे के दौरान वह इस विषय को उनके समक्ष उठाएंगे।
कर्मचारियों की वरिष्ठता से जुड़े संशोधन विधेयक पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य नियमित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का विषय सामने आया है। सरकार चाहती है कि वरिष्ठता संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए और नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित न हो।
सहारा योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में 15 हजार पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित और बिस्तर पर रहने को मजबूर पात्र व्यक्तियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि करीब 80 हजार संभावित लाभार्थियों का आंकड़ा सामने आया था, लेकिन अभी तक केवल 15 हजार लोगों ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से अपील की कि उनके संपर्क में आने वाले पात्र जरूरतमंद लोगों की जानकारी सरकार तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार प्रदेश की संपदा और संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
Kangra, Kangra | Nov 21, 2026