मोबाइल ई-अटेंडेंस के विरोध में कृषि विस्तार अधिकारी संघ का आंदोलन
कृषि विस्तार अधिकारियों ने किया कलमबंद कार्य बहिष्कार, 17 से 20 अगस्त तक जिला स्तर पर आंदोलन और 21 अगस्त को प्रदेशव्यापी धरने का ऐलान
डिंडौरी जिले में मोबाइल ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता का विरोध अब कृषि विभाग तक पहुंच गया है। शिक्षकों के बाद जिला कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने भी ई-एचआरएमएस प्रणाली के जरिए मोबाइल से ई-अटेंडेंस दर्ज करने की अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। मंगलवार को जिले के सातों विकासखंडों के कृषि विस्तार अधिकारी संघ के बैनर तले उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और कलमबंद हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया।
संघ ने विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि कृषि विस्तार अधिकारियों का अधिकांश कार्य मैदानी स्तर पर होता है, जिसके कारण मोबाइल आधारित ई-अटेंडेंस व्यवस्था उनके लिए व्यावहारिक नहीं है।
मैदानी कार्य का हवाला देकर ई-अटेंडेंस से छूट की मांग
कृषि विस्तार अधिकारियों के मुताबिक उन्हें किसानों के खेतों, गांवों और विभिन्न शासकीय गतिविधियों में लगातार मैदानी कार्य करना पड़ता है। ऐसे में निर्धारित स्थान पर मोबाइल के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता उनके कार्य की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
संघ ने मांग की है कि कृषि विस्तार अधिकारियों को मोबाइल ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए और उनकी मैदानी कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए उपस्थिति दर्ज करने की वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए।
अन्य लंबित मांगों का भी उठाया मुद्दा
संघ ने ई-अटेंडेंस के अलावा वर्षों से लंबित अन्य मांगों को भी शासन के समक्ष रखा है। इनमें कृषि विस्तार अधिकारियों के पदों की संख्या बढ़ाने और अतिरिक्त कार्य के एवज में मिलने वाले मानदेय में वृद्धि की मांग प्रमुख है।
संघ का कहना है कि अधिकारियों पर लगातार कार्य का दबाव बढ़ रहा है, जबकि उपलब्ध मानव संसाधन और सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में लंबित मांगों का जल्द निराकरण किया जाना जरूरी है।
21 अगस्त को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन
संघ के अनुसार मांगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। विकासखंड स्तर पर कार्य बहिष्कार के बाद 17 से 20 अगस्त तक जिला स्तर पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 21 अगस्त को प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन
आयोजित किया जाएगा।
संघ ने शासन-प्रशासन से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द आदेश जारी करने की मांग की है।
कृषि सेवाओं पर पड़ सकता है असर
कृषि विस्तार अधिकारियों के आंदोलन के चलते जिले में कृषि विभाग की मैदानी गतिविधियों और किसानों से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि शासन और विभागीय अधिकारी संघ की मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं और आंदोलन को समाप्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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