कांटी नगर परिषद वासियों को जलजमाव से मिलेंगी जल्द मुक्ति, लगातार नाला का कराया जा रहा है निर्माण : अजीत कुमार कांटी नगर परिषद वासियों को जलजमाव से मिलेंगी जल्द मुक्ति, इसके लिए लगातार नाला का निर्माण कराया जा रहा है। कांटी नगर परिषद अब विकसित नगर परिषद में अव्वल बनते हुए जा रहा है। हम कांटी नगर परिषद के 26 वार्डों का तीव्र गति से हर क्षेत्रों में समग्र प्रगति हो इसके लिए लगातार प्रयासरत है। उक्त बातें शुक्रवार को विधायक सह पूर्व मंत्री ई. अजीत कुमार ने वार्ड 11 पकड़ी, वार्ड 26 नरसंडा, वार्ड 22 कुशी, वार्ड 21 शेरना, वार्ड 1 अकुराहा, वार्ड 3 ढेवहा व वार्ड 17 कांटी कस्बा, गुदरी रोड में सभी जगहों पर सवा करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नाला का शिलान्यास करने के उपरांत स्थानीय लोगों से कहा। श्री कुमार ने सम्बंधित वार्डों के जनता से कहा कि अपने निगरानी में नाला निर्माण कार्य करवाये साथ ही उन्होंने कार्य करवाने वाले संवेदक को कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने संवेदक को बनने वाले नाला का पानी मुख्य नाली में जोड़ने का भी निर्देश दिया , जिससे जलनिकासी हो सके एवं बरसात एवं अन्य समय में लोगों को जल जमाव से परेशानी नहीं हो सके। इस शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचने पर वार्डों के स्थानीय अतिउत्साही लोगों ने विधायक अजीत कुमार का भव्य स्वागत किया एवं इस कार्य को करवाने के लिए आभार भी प्रकट किया।

एसएसपी के क्राइम मीटिंग में लापरवाह थानेदारो को लगी फटकार

Musahri, Muzaffarpur | Aug 7, 2026

विकसित भारत GRAMG अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दो दिवसीय पंच सम्मेलन का शुभारंभ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के निर्देशानुसार विकसित भारत GRAMG अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए), मुजफ्फरपुर के सभागार में आज दो दिवसीय पंच सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की सबसे सशक्त कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत GRAMG अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास, सुशासन, जनभागीदारी तथा सतत आजीविका को नई गति मिलेगी। उप विकास आयुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं के पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन, सामाजिक सहभागिता तथा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत GRAMG योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से संबंधित विभिन्न प्रावधानों एवं रणनीतियों पर भी विस्तार से जानकारी दी तथा इस दिशा में पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Musahri, Muzaffarpur | Aug 7, 2026

Musahri, Muzaffarpur | Aug 7, 2026

भूमिहानो को जमीन देने के वादे से पीछे हट रही बिहार सरकार -सीपीएम गरीबो के झोपड़ी पर चल रहे बुलडोजर और सत्ता धारी नेता कर रखे हैं सरकारी जमीनों पे कब्जे. 3 साल पहले विस्थापित किये गए दामूचौक के 22 गरीब परिवारों को अब तक नहीं मिला पर्चा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) के बैनर तले गरीबो के घरों पर चलाये जा रहे बुलडोजर और दामूचक सरकारी क़्वार्टर, आदर्श नगर के 22 भूमिहीन परिवारों को बसगीत पर्चा देने के सवाल पर अंचल कार्यालय का घेराव किया गया. घेराव से पहले अम्बेडकर भवन से मार्च निकाला गया जो मुशहरी बाजार घूमते हुए अंचल कार्यालय पंहुचा. घेराव का नेतृत्व कर रहे सीपीएम जिला सचिव दिनेश भगत ने कहा की बिहार की सरकार गरीबो को जमीन का पर्चा देने के जगह पर उनके घरों पर बुलडोजर चलवा रही हैं आज भी दलितों के दर्जनों मोहल्ले मे सड़क नहीं हैं हजारों गरीब परिवार बांध -पोखड़ और सड़क किनारे घर बना कर रह रहे हैं लेकिन उनको जमीन का बसगीत पर्चा अब तक नहीं दिया गया सरकार की मंशा बिहार की जनता समझ गई हैं इसलिए चारो तरफ आंदोलन खड़े हो रहे हैं. अंचल कार्यालय पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए सीपीएम नेता सूरज कुमार सिंह ने कहा की दामूचौक सारकारी क्वार्टर के जमीन पर करीब 53 वर्षो से बसें 22 भूमिहीन गरीब परिवारों को 3 साल पहले हटाया गया जिलाधिकारी और अंचलधिकारी ने जामीन देने का ठोस वादा किया था उसके बाद गरीबो ने अपना मकान वहां से हटाया इन गरीब परिवारों को 3 जगह जमीन भी दिखलाया गया सारे कागजात भी जमा लिये गए लेकिन आजतक इनको जमीन का पर्चा तक नहीं मिला ये इन गरीब भूमिहीन परिवारों के साथ वादाखिलाफी हैं अभियान बसेरा -2 अभी चल रहा हैं जिसमे 15 अगस्त तक गरीबो को पर्चे दिए जायेंगे ये सात निश्चय मे शामिल एक निश्चय है इसलिए अंचलधिकारी को अविलम्ब इन गरीब परिवारों को पर्चा देना चाहिए अगर 13 अगस्त तक पर्चा नहीं मिला तो अंचल कार्यालय पर 14 अगस्त से इन गरीब परिवारों का आमरण अनशन शुरू होगा. सीपीएम के पूर्व जिला सचिव कॉम. अब्दुल गफ्फार ने बिहार की सम्राट सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए कहा की सरकार का एक भी घोषणा को इनके पदाधिकारी जमीन पर लागु नहीं करते है ऑफसर जनता से मिलता ही नहीं है वो दलालो के नेटवर्क से घिरा रहता है जब आप जनता की बात ही नहीं सुनेगे तो आप समस्या का समाधान कैसे निकाल पाएंगे. अफसर राज चल रहा है बिना पैसो के कोई भी काम नहीं हो पा रहा है. सीपीएम जिला कमिटी सदस्य कॉम. जितेन्द्र चौधरी ने कहा की आज भी दलितों के मुहल्लो मे सड़के नहीं है स्कूल नहीं अस्पताल नहीं है और सरकार विकाश का ढिंढोरा पिट रही है अधिकारी -पदाधिकारी जनता से सवाद नहीं करते है सरकारी मोबाइल भी सिर्फ मंत्री और ठेकेदारों के ही फ़ोन उठाने के काम आता है. अगर इसी तरह चीजे चलती रही तो जनता उग्र हो जाएगी तब लोगों को रोकना मुश्किल हो जायेगा.

Musahri, Muzaffarpur | Aug 7, 2026