#बालाघाट
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा
पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश
कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 05 जून को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक श्री गौरव सिंह पारधी, श्री राजकुमार कर्राहे, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, सामाजिक न्याय विभाग की जिला समन्वयक सुश्री नुपूर झा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले का कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समयबद्ध लाभ वितरण पर बैठक में विशेष जोर दिया गया।
बैठक में कटंगी विधायक श्री गौरव पारधी ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि पात्र हितग्राहियों की पहचान कर इन योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से दिलाया जाए। सीएम दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसका लाभ सभी पात्र बच्चों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जिले की सभी तहसीलों में सर्वे कर पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों की पहचान करने कहा। जिससे आर्थिक सहायता के अभाव में उनकी शिक्षा प्रभावित न हो।
बैठक में आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। इस दौरान लांजी विधायक श्री राजकुमार कर्राहे ने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन तक पुनर्वास, उपचार एवं सहायक उपकरणों सहित सभी आवश्यक सुविधाएं पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा के दौरान विधायक द्वय ने सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर भव्य आयोजन करने कहा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ सामाजिक सहयोग भी प्राप्त होता है।
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
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