गोहद को जिला बनाने की मांग ने फिर पकड़ा जोर
दो वर्ष पुराने ज्ञापन पर कार्रवाई का हिसाब माँगा, SDM महोदय को सौंपा अनुस्मारक; चार तहसीलों के सर्वेक्षण और नए प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग
गोहद, 14 नवंबर 2026।
गोहद को जिला बनाने की वर्षों पुरानी जनहित की मांग को अब संगठित और तथ्यात्मक रूप से आगे बढ़ाने की पहल तेज हो गई है। इसी क्रम में आज व्यवस्था परिवर्तन संगठन एवं गोहद जिला गठन जनअभियान के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद को अनुस्मारक एवं पुनः प्रतिवेदन सौंपकर लगभग दो वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री के नाम प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा माँगा।
प्रतिनिधियों ने कहा कि गोहद को जिला बनाने की मांग कोई नई राजनीतिक या तात्कालिक मांग नहीं है। लगभग दो वर्ष पूर्व भी संगठन द्वारा इस विषय को शासन के समक्ष उठाया गया था। उस समय ज्ञापन के माध्यम से गोहद तहसील के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, जिला मुख्यालय भिंड तक आवागमन की कठिनाइयों और प्रशासनिक सुविधाओं की आवश्यकता की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया था। मांग को समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से स्थान मिला था।
पुरानी मांग का हिसाब और नए प्रस्ताव पर कार्रवाई की मांग
सौंपे गए अनुस्मारक में प्रशासन से प्रमुख रूप से माँग की गई है कि पुराने ज्ञापन की कार्यालयीन आवक प्रविष्टि, संबंधित फाइल और उस पर हुई कार्रवाई का पता लगाया जाए। ज्ञापन पर अब तक हुए पत्राचार, फाइल की वर्तमान स्थिति तथा यदि उसे कलेक्टर कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय या राजस्व विभाग को भेजा गया हो तो उसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाए।
संगठन ने अपने नवीन पूरक प्रस्ताव में गोहद को जिला मुख्यालय बनाते हुए गोहद, मेहगाँव, गोर्मी एवं मौ तहसीलों को प्रस्तावित नवीन गोहद जिले में शामिल करने का सुझाव दिया है। प्रतिनिधियों ने मांग की कि इन चारों तहसीलों की गाँववार जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजस्व सीमाओं, ग्राम पंचायतों और जिला मुख्यालय तक सड़क दूरी का प्रमाणिक सर्वेक्षण कराया जाए।
प्रशासनिक और आर्थिक व्यवहार्यता का हो परीक्षण
प्रतिवेदन में प्रस्तावित जिले की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता का परीक्षण कराने, आवश्यक विभागीय रिपोर्ट तैयार करने और संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों की सहभागिता से जनसुनवाई आयोजित करने की मांग भी की गई है।
संगठन का कहना है कि गोहद और आसपास का क्षेत्र भौगोलिक, औद्योगिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अपनी अलग पहचान रखता है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र सहित पश्चिमी भिंड के विकास और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की संभावनाओं को देखते हुए इस प्रस्ताव का गंभीरता से परीक्षण किया जाना चाहिए।
कलेक्टर के माध्यम से पुनर्गठन आयोग तक पहुँचे प्रस्ताव
प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि प्रशासनिक परीक्षण पूरा होने के बाद अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव जिला कलेक्टर, भिंड के माध्यम से मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, भोपाल को भेजा जाए, ताकि गोहद जिला गठन की मांग पर नियमानुसार विचार हो सके।
इस अवसर पर संगठन की ओर से पुखराज भटेले, गौरव राज सोनी (तेजस्वी), हरीशचंद्र शुक्ला, विवेक शर्मा, आकाश शर्मा, अभिषेक भटेले, शिवम पंडित सहित अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि गोहद जिला गठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति, दल या राजनीतिक लाभ से जुड़ा नहीं है। यह पश्चिमी भिंड के संतुलित विकास, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और आम नागरिकों को बेहतर सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की जनहितकारी पहल है।
संगठन ने कहा कि अब यह मांग केवल ज्ञापन और समाचारों तक सीमित नहीं रहेगी। पुराने अभिलेखों की पड़ताल, प्रमाणिक आँकड़ों, जनभागीदारी और प्रशासनिक जवाबदेही के आधार पर गोहद जिला गठन की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। #पुलिस #BhindNews #भिंड #viralvideos #ब्रेकिंग #viral #bhind #news #LiveNews CM Madhya Pradesh Collector Office Bhind
