अब गांव की किस्मत का फैसला दिल्ली या भोपाल नहीं करेगा!
कल्पना कीजिए... आपके गांव के विकास के लिए पैसा भी आए और यह फैसला भी आप ही करें कि उसे कहां खर्च करना है!
1 जुलाई से मध्य प्रदेश में "विकसित भारत - जी रामजी योजना" लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश को शुरुआती 9 महीनों के लिए करीब ₹7,500 करोड़ मिलेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है...
👉 सड़क बनेगी या नाली?
👉 पानी की व्यवस्था होगी या स्कूल का विकास?
👉 गांव में कौन-सा काम सबसे पहले होगा?
इसका फैसला अब न दिल्ली करेगी, न भोपाल...
गांव की चौपाल पर बैठकर गांव वाले खुद तय करेंगे कि पैसा कहां खर्च होगा!
यानी अब विकास की योजना फाइलों में नहीं, बल्कि गांव की जाजम पर बनेगी। 🇮🇳
💬 आप बताइए, अगर आपके गांव को यह अधिकार मिले तो सबसे पहले कौन-सा काम होना चाहिए?
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