डीडवाना में सिलिकोसिस पीड़ितों व खान श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन डीडवाना।राजस्थान स्टेट माइन्स लेबर यूनियन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के सिलिकोसिस पीड़ितों और खान श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुखाराम चौधरी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में नए जिले के प्रशासनिक और पोर्टल समायोजन में आ रही तकनीकी अड़चनों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया।यूनियन अध्यक्ष सुखाराम चौधरी ने बताया कि खनन और पत्थर तराशने के कार्य में लगे मजदूर सिलिकोसिस जैसी असाध्य बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नवगठित जिले में ई-मित्र पोर्टल पर सिलिकोसिस पेंशन का विकल्प प्रदर्शित नहीं होने के कारण पात्र श्रमिकों की पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है। इसके चलते पीड़ित परिवारों के बच्चों को मिलने वाली 'पालनहार योजना' का लाभ भी रुक गया है। इसके अलावा, जनाधार पोर्टल पर सिलिकोसिस प्रमाण पत्र अपडेट करने की कोई सुविधा नहीं होने से पेंशन सत्यापन में बड़ी अड़चन आ रही है।ज्ञापन में यह मुद्दा भी उठाया गया कि सिलिकोसिस पीड़ित मरीज की मृत्यु के बाद जब परिजन आवेदन करते हैं, तो पोर्टल पर "जनाधार में डाटा का मिलान सही नहीं है" का मैसेज आ जाता है। इस तकनीकी त्रुटि के कारण आश्रितों को सरकारी आर्थिक सहायता और पेंशन का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।मांग की गई कि आईटी मैपिंग और पोर्टल आईडी नवगठित जिला डीडवाना-कुचामन की सिलिकोसिस पोर्टल पर जल्द से जल्द आईटी मैपिंग करवाई जाए, ताकि 31 मार्च 2025 के बाद की स्वीकृतियां नए जिले की आईडी से निर्बाध रूप से जारी हो सकें। सत्यापन की सुविधा जिला स्तर पर: जनाधार और सिलिकोसिस पेंशन से जुड़ी समस्याओं के निवारण की व्यवस्था जिला स्तर (मुख्यालय) पर ही की जाए, जिससे पीड़ितों को दूर-दराज के दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।नियमित समीक्षा बैठकें: अन्य जिलों की तर्ज पर डीडवाना-कुचामन में भी सिलिकोसिस पीड़ितों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन द्वारा समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं।यूनियन ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इन तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कर सिलिकोसिस पीड़ित जीवित श्रमिकों और दिवंगतों के आश्रित परिवारों को राहत प्रदान की जाए।