20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई... फरीदाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने ग्रैप (GRAP) के नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार, जिले में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, धूल नियंत्रण के नियमों की अनदेखी करने वाली तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों की अनदेखी पर तीन निर्माण परियोजनाओं को नोटिस उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) द्वारा निर्माण स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी दौरान डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाने और धूल नियंत्रण के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चला रहे हैं। विशेष रूप से आईएमटी सहित अधिक निर्माण गतिविधियों वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध जिला प्रशासन के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुपालन में 5 से 20 नवंबर तक जिले में निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में फिलहाल सभी रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट बंद हैं और किसी भी प्लांट को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। 500 वर्ग मीटर से बड़ी निर्माण साइट का पंजीकरण जरूरी डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्रत्येक निर्माण साइट का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण और निर्धारित नियमों का पालन किए निर्माण गतिविधियां संचालित करने वाली एजेंसियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण सामग्री को ढककर रखना, नियमित पानी का छिड़काव करना और निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का उचित प्रबंधन करना जरूरी है। प्रदूषण फैलाने वालों को नहीं मिलेगी छूट : डीसी उपायुक्त आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने, डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण की जांच करने और प्रदूषण नियंत्रण के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण और आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों, उद्योग संचालकों और आमजन से प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि जिले में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।

Panipat, Panipat | Nov 13, 2026

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