किलाड़ में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम: 31 शिकायतें प्राप्त, कई का मौके पर समाधान
मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दिए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश; फिंडरू सड़क का एक सप्ताह में सर्वे, सेचू में चिकित्सक व एंबुलेंस सेवा के निर्देश
सुरेंद्र ठाकुर | किलाड़, 19 अक्टूबर 2026
Tribal Live News
पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में सोमवार को ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत जनसमस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बागवानी, राजस्व, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान विभिन्न पंचायतों से आए लोगों ने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उठाईं। कार्यक्रम में कुल 31 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से कुछ का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमित भरमौरिया, जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी, आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
फिंडरू सड़क का एक सप्ताह में होगा सर्वेक्षण
मंत्री जगत सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग से संबंधित सड़क, सुरक्षा दीवार और अन्य निर्माण कार्यों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिंडरू गांव की सड़क की समस्या के समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग को एक सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण करने को कहा गया।
बिजली से संबंधित समस्याओं पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। फिंडरू गांव में बिजली के खंभे लगाने और मीटर से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा हुई। बिजली मीटर की समस्या का एक माह के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए गए। वहीं, साच क्षेत्र में बिजली ट्रांसफॉर्मर से संबंधित समस्या का कार्य दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया।
मिंदल ग्राम पंचायत के लोगों ने 33 केवी विद्युत लाइन से जुड़ी समस्याएं उठाईं। इन पर मंत्री और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई कर समाधान किया। बीएसएनएल और जियो नेटवर्क के कमजोर सिग्नल की समस्या पर भी संबंधित अधिकारियों को जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
सेचू में चिकित्सक सहित एंबुलेंस सेवा के निर्देश
साच क्षेत्र के सेचू में फार्मासिस्ट की अनुपलब्धता का मामला सामने आने पर मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सप्ताह में एक दिन चिकित्सक सहित एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
साच क्षेत्र के विद्यालय में अध्यापकों की कमी की समस्या पर मंत्री ने युक्तिकरण के माध्यम से समाधान करने की बात कही। इसके अलावा विद्यालयों में शौचालय की सुविधा और प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना दोबारा शुरू करने की मांग भी उठाई गई। प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील के संचालन के लिए एसएमसी को कार्यकर्ता नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।
पेयजल और जंगली जानवरों से सुरक्षा के मुद्दे उठे
जल शक्ति विभाग से संबंधित पेयजल समस्याओं को सुनते हुए मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर लोगों को जल्द राहत देने के निर्देश दिए। जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग को भी जरूरी कदम उठाने को कहा गया।
कार्यक्रम में सीमा दीवारों के निर्माण और महिला मंडल के गठन से संबंधित मांगें भी सामने आईं। अधिकारियों को इन मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
पांगी के लिए टेंपो ट्रैवलर बसों की सुविधा का आश्वासन
जनसुनवाई के दौरान बस सेवा की समस्या भी उठाई गई। इस पर जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने पांगी घाटी के लिए टेंपो ट्रैवलर बसों की सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
इसके अलावा घिसल गांव में मनरेगा के तहत उपस्थिति दर्ज करने से जुड़ी समस्या सहित अन्य शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बुढ़ापा पेंशन और गैस सिलेंडर वितरण पर भी चर्चा
बुढ़ापा पेंशन योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को पंचायत सचिवों की नियुक्ति से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण से जुड़ी समस्या पर नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि गैस वितरण के निर्धारित समय और स्थान की सूचना जारी की जाए। साथ ही सभी पंचायत प्रधानों को आधिकारिक पत्र भेजकर लोगों तक जानकारी समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सिलेंडर वितरण के बारे में असुविधा न हो।
FRA और नौतोड़ के प्रावधानों की दी जानकारी
कार्यक्रम के दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने उपस्थित लोगों को वन अधिकार अधिनियम (FRA) और नौतोड़ से संबंधित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।
मंत्री ने बागवानी, कृषि और पशुपालन विभागों को भी निर्देश दिए कि वे अपनी विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करें। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
पहले भी दो क्लस्टरों में सुनी गई थीं समस्याएं
मुख्य कार्यक्रम से पहले 13 अक्टूबर को किलाड़ और 14 अक्टूबर को साच में दो क्लस्टर स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थीं। इनमें किलाड़ क्लस्टर की नौ पंचायतों और साच क्लस्टर की दस पंचायतों के लोगों ने भाग लिया था। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों और मांगों पर भी सोमवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने जनसमस्याओं को सामने रखने और कार्यक्रम में सहभागिता के लिए लोगों का धन्यवाद किया।
Chamba, Chamba | Oct 19, 2026
