💥 देहरादून: अग्निवीरों को 2 साल के सेवा विस्तार पर उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों ने उठाए गंभीर सवाल; रिटायर्ड कैप्टन ताजबीर नेगी ने इसे बताया 'चुनावी जुमला', लिखित गारंटी की मांग 💥
देहरादून (12 नवंबर 2026): केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना में बदलाव करते हुए शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले पर सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड में सियासत और बहस तेज हो गई है। इस फैसले को लेकर पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार की मंशा और नीति की स्पष्टता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
रिटायर्ड कैप्टन ताजबीर नेगी ने इस कदम को सीधा 'चुनावी जुमला' करार देते हुए आरोप लगाया है कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल राज्य है और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा सरकार युवाओं को लुभाने के लिए यह फैसला लेकर आई है।
📌 पूर्व सैनिकों के सवाल और मुख्य बिंदुचुनाव से पहले युवाओं को लुभाने की कोशिश: रिटायर्ड कैप्टन ताजबीर नेगी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के नजदीक आते ही सरकार को अग्निवीरों की याद आई है। सैनिक बहुल उत्तराखंड के युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए इसे चुनावी दांव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
वेतन और सेवा शर्तों पर स्थिति स्पष्ट नहीं: कैप्टन नेगी का कहना है कि अग्निवीरों को 4 साल के बाद दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसमें कई अहम सवाल अब भी अनसुलझे हैं। सरकार ने जमीनी स्तर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि विस्तारित अवधि में अग्निवीरों को क्या भत्ते मिलेंगे और किन सख्त शर्तों पर यह सेवा विस्तार दिया जाएगा।
75% अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार की चिंता: उन्होंने सवाल उठाया कि दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल के बाद भी जो युवा नियमित नहीं हो पाएंगे, उनके लिए स्थायी रोजगार और भविष्य की क्या ठोस व्यवस्था की गई है।
स्थायी सैनिकों की सेवा अवधि व पेंशन पर स्पष्टता की मांग: पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि स्थायी सैनिकों की सेवा अवधि, रैंक, वरिष्ठता और पेंशन व्यवस्था पर इस नई नीति का क्या असर पड़ेगा।
लिखित गारंटी के बिना भरोसा मुश्किल: कैप्टन नेगी ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार इन सभी बिंदुओं और अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य पर स्पष्ट लिखित गारंटी और ठोस नीति जारी नहीं करती, तब तक केवल मौखिक घोषणाओं पर भरोसा करना मुश्किल है।
🏛️ सैन्य बहुल उत्तराखंड में गरमाया अग्निवीर मुद्दागौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने घोषणा की थी कि 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार और उसके बाद निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत नियमित सैनिक बनने का अवसर दिया जाएगा।
हालांकि, उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों का मानना है कि जब तक नीतिगत विसंगतियों और पेंशन व स्थायी नौकरी से जुड़ी शंकाओं का पूरी तरह समाधान नहीं होता, तब तक युवाओं और पूर्व सैनिकों की चिंता बनी रहेगी।
💬 अग्निवीरों को 2 साल का सेवा विस्तार देने के फैसले और उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों द्वारा उठाए गए सवालों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!
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