शिमला... - Shimla Urban News

CIV RD11 RMS bakhol

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Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026

❄️ चांशल घाटी में सीजन का ताज़ा हिमपात ❄️

जिला शिमला के रोहड़ू की प्रसिद्ध चांशल घाटी एवं चांशल पास से आज के ताज़ा हिमपात का मनमोहक नज़ारा। 🏔️❄️

चांशल घाटी रोहड़ू से डोडरा-क्वार को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्ग का अहम हिस्सा है। चांशल पास से होकर डोडरा-क्वार तक लगभग 42 किलोमीटर का सड़क मार्ग जाता है, जहाँ इन दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-I) के अंतर्गत सड़क को पक्का करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

प्रकृति की खूबसूरती और विकास की नई राहों का अद्भुत संगम — चांशल घाटी का आज का ताज़ा वीडियो। ❄️

❄️ चांशल घाटी में सीजन का ताज़ा हिमपात ❄️ जिला शिमला के रोहड़ू की प्रसिद्ध चांशल घाटी एवं चांशल पास से आज के ताज़ा हिमपात का मनमोहक नज़ारा। 🏔️❄️ चांशल घाटी रोहड़ू से डोडरा-क्वार को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्ग का अहम हिस्सा है। चांशल पास से होकर डोडरा-क्वार तक लगभग 42 किलोमीटर का सड़क मार्ग जाता है, जहाँ इन दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-I) के अंतर्गत सड़क को पक्का करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रकृति की खूबसूरती और विकास की नई राहों का अद्भुत संगम — चांशल घाटी का आज का ताज़ा वीडियो। ❄️

Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026

पुराने बस अड्डे के साथ बने ओवर हेड ब्रिज के लिए बनी सीढ़ियों पर पड़ी गंदगी, लोगों ने जहां खाकर डिस्पोजेबल प्लेट्स सीढ़ियों पर फेंक दी है,

पुराने बस अड्डे के साथ बने ओवर हेड ब्रिज के लिए बनी सीढ़ियों पर पड़ी गंदगी, लोगों ने जहां खाकर डिस्पोजेबल प्लेट्स सीढ़ियों पर फेंक दी है,

Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026

प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत के तहत प्रदेश स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल
स्वच्छ एवं सतत शहरी विकास के लिए जन भागीदारी आवश्यकः विक्रमादित्य सिंह

शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शहरी विकास विभाग और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के संयुक्त तत्वावधान में परियोजना ‘सर्कुलर भारत’ के तहत आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना तथा अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल बनाना है।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ती कचरे की समस्या के समाधान के लिए जनभागीदारी, प्रभावी जन-जागरूकता और कचरे के स्रोत पर पृथक्करण आवश्यक है। किसी भी योजना की सफलता तभी सुनिश्चित होती है, जब जमीनी स्तर पर उससे जुड़े सभी हितधारक पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सम्मान, स्वाभिमान एवं सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने तथा घरों और समुदायों में व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने की आदत विकसित करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कचरे के निस्तारण के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए अगले 20 से 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार करना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना तथा कचरे के पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के बेहतर उपयोग की संभावनाओं पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं की इस पहल के तहत पहले कुछ चयनित क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, ताकि प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित कर उसके सकारात्मक परिणामों के आधार पर विस्तार किया जा सके।
निदेशक, शहरी विकास, नीरज कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के नेतृत्व एवं संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, अपशिष्ट प्रबंधन के व्यावहारिक समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, परिवहन एवं प्रसंस्करण, व्यवहार परिवर्तन, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण तथा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

परियोजना के तहत सर्कुलर इकोनॉमी और रिसोर्स रिकवरी के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, क्षमता संवर्धन कार्यशालाएं, तकनीकी सहयोग और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कचरे के उत्पादन में कमी, स्रोत पर पृथक्करण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण तथा मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना के बेहतर उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा।
इस अवसर पर महापौर नगर निगम शिमला, सुरेन्द्र चौहान, कार्यकारी निदेशक, हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटिड, बी.पी.बिद्दप्पा, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी, शहरी विकास विभाग के अधिकारी एवं फीडबैक फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
.0.

प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत के तहत प्रदेश स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल स्वच्छ एवं सतत शहरी विकास के लिए जन भागीदारी आवश्यकः विक्रमादित्य सिंह शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शहरी विकास विभाग और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के संयुक्त तत्वावधान में परियोजना ‘सर्कुलर भारत’ के तहत आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना तथा अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ती कचरे की समस्या के समाधान के लिए जनभागीदारी, प्रभावी जन-जागरूकता और कचरे के स्रोत पर पृथक्करण आवश्यक है। किसी भी योजना की सफलता तभी सुनिश्चित होती है, जब जमीनी स्तर पर उससे जुड़े सभी हितधारक पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सम्मान, स्वाभिमान एवं सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने तथा घरों और समुदायों में व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने की आदत विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कचरे के निस्तारण के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए अगले 20 से 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार करना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना तथा कचरे के पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के बेहतर उपयोग की संभावनाओं पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं की इस पहल के तहत पहले कुछ चयनित क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, ताकि प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित कर उसके सकारात्मक परिणामों के आधार पर विस्तार किया जा सके। निदेशक, शहरी विकास, नीरज कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के नेतृत्व एवं संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, अपशिष्ट प्रबंधन के व्यावहारिक समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, परिवहन एवं प्रसंस्करण, व्यवहार परिवर्तन, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण तथा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजना के तहत सर्कुलर इकोनॉमी और रिसोर्स रिकवरी के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, क्षमता संवर्धन कार्यशालाएं, तकनीकी सहयोग और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कचरे के उत्पादन में कमी, स्रोत पर पृथक्करण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण तथा मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना के बेहतर उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। इस अवसर पर महापौर नगर निगम शिमला, सुरेन्द्र चौहान, कार्यकारी निदेशक, हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटिड, बी.पी.बिद्दप्पा, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी, शहरी विकास विभाग के अधिकारी एवं फीडबैक फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। .0.

Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026

नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर शिमला पुलिस का बुलडोजर, 940 सत्यापन में 58 संदिग्ध संपत्तियां चिन्हित

शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति के तहत कार्रवाई कर रही है। जिसके अंतर्गत नशे की कमाई को भी खत्म किया जा रहा है।

इसी दिशा में पहली बार शिमला पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े आरोपियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य नशा तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ठिकानों और उससे जुड़े अवैध ढांचों को समाप्त करना है, जिससे नशे के काले कारोबार को खत्म करने में काफी सफलता मिल रही है।

इसी अभियान के तहत पिछले कल चिडगांव-रोहड़ू मार्ग पर लंबाखाटल के समीप लोक निर्माण विभाग (PWD) की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यह मामला चिट्ठा तस्करी के खिलाफ ND&PS Act के अंतर्गत, पुलिस थाना कोटखाई से संबंधित है। मामले की समीक्षा के दौरान सरकारी भूमि पर दुकानों एवं एक स्टोर का निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की पांच दुकानों को ध्वस्त किया गया तथा स्टोर को अपने कब्जे में लिया गया।

इससे पहले भी दिनांक 08.10.2026 को रोहड़ू क्षेत्र में एक नशा तस्कर के अवैध रेस्टोरेंट को भी बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया था।

गौरतलब है कि शिमला जिला में नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही पहली बार ही की गई है और सिर्फ आठ महीनों में ही शिमला पुलिस के अथक प्रयासों के चलते दो नशा तस्करों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को बुलडोजर द्वारा डिस्मेंटल कर दिया गया है।

एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इस पहलू पर शिमला पुलिस द्वारा फरवरी महीने से ही मजबूत कार्यवाही शुरू करते हुए बड़े-बड़े नशा तस्करों की नशा तस्करी से जुड़ी संपत्तियों एवं निर्माणों का सत्यापन भी किया गया है। अब तक पुलिस द्वारा 940 सत्यापन किए जा चुके हैं, जिनके आधार पर 58 संभावित अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया हैं।

शिमला पुलिस का स्पष्ट उद्देश्य नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई को गिरफ्तारी और बरामदगी से आगे बढ़ाते हुए मुख्य सप्लायरों, उनके वित्तीय नेटवर्क, अवैध संपत्तियों तथा नशे के कारोबार से जुड़े संभावित ठिकानों तक पहुंचना है। नशा तस्करी से जुड़े अवैध नेटवर्क के हर पहलू पर कार्रवाई जारी रहेगी।

इस अभियान का उद्देश्य केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित न रहकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इसके तहत मादक पदार्थों की प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बरामदगी, बैकवर्ड लिंकेज की जांच के माध्यम से मुख्य सप्लायरों की गिरफ्तारी तथा नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने के लिए वित्तीय जांच की जा रही है।

नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर शिमला पुलिस का बुलडोजर, 940 सत्यापन में 58 संदिग्ध संपत्तियां चिन्हित शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति के तहत कार्रवाई कर रही है। जिसके अंतर्गत नशे की कमाई को भी खत्म किया जा रहा है। इसी दिशा में पहली बार शिमला पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े आरोपियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य नशा तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ठिकानों और उससे जुड़े अवैध ढांचों को समाप्त करना है, जिससे नशे के काले कारोबार को खत्म करने में काफी सफलता मिल रही है। इसी अभियान के तहत पिछले कल चिडगांव-रोहड़ू मार्ग पर लंबाखाटल के समीप लोक निर्माण विभाग (PWD) की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यह मामला चिट्ठा तस्करी के खिलाफ ND&PS Act के अंतर्गत, पुलिस थाना कोटखाई से संबंधित है। मामले की समीक्षा के दौरान सरकारी भूमि पर दुकानों एवं एक स्टोर का निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की पांच दुकानों को ध्वस्त किया गया तथा स्टोर को अपने कब्जे में लिया गया। इससे पहले भी दिनांक 08.10.2026 को रोहड़ू क्षेत्र में एक नशा तस्कर के अवैध रेस्टोरेंट को भी बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया था। गौरतलब है कि शिमला जिला में नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही पहली बार ही की गई है और सिर्फ आठ महीनों में ही शिमला पुलिस के अथक प्रयासों के चलते दो नशा तस्करों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को बुलडोजर द्वारा डिस्मेंटल कर दिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इस पहलू पर शिमला पुलिस द्वारा फरवरी महीने से ही मजबूत कार्यवाही शुरू करते हुए बड़े-बड़े नशा तस्करों की नशा तस्करी से जुड़ी संपत्तियों एवं निर्माणों का सत्यापन भी किया गया है। अब तक पुलिस द्वारा 940 सत्यापन किए जा चुके हैं, जिनके आधार पर 58 संभावित अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया हैं। शिमला पुलिस का स्पष्ट उद्देश्य नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई को गिरफ्तारी और बरामदगी से आगे बढ़ाते हुए मुख्य सप्लायरों, उनके वित्तीय नेटवर्क, अवैध संपत्तियों तथा नशे के कारोबार से जुड़े संभावित ठिकानों तक पहुंचना है। नशा तस्करी से जुड़े अवैध नेटवर्क के हर पहलू पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित न रहकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इसके तहत मादक पदार्थों की प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बरामदगी, बैकवर्ड लिंकेज की जांच के माध्यम से मुख्य सप्लायरों की गिरफ्तारी तथा नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने के लिए वित्तीय जांच की जा रही है।

Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026

अभी लम्बा सफर..

अभी लम्बा सफर..

Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026

*पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए शेष लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करें: अनुपम कश्यप*

*शिमला जिला में शहरी क्षेत्र के 8,089 और ग्रामीण क्षेत्र के 2,61,336 लोगों को योजना के तहत किया गया कवर*

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभान्वित करने, शेष लक्ष्यों को पूरा करने तथा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने निर्देश दिए कि जिला में नई पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान खोली जाएगी। इसके लिए पंचायत में पहले से कोई भी डिपो नहीं हो चाहिए। इसके साथ कई सोसायटी ने डिपो को सबलेट कर दिया है। ऐसी हमें शिकायतें मिली है। ऐसी डिपो के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।।

समीक्षा के अनुसार, जिला शिमला के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 62,445 लोगों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित है। इनमें से 8,089 लोगों को कवर किया जा चुका है, जबकि 54,356 लोगों को अभी कवर किया जाना शेष है।

शहरी क्षेत्रों में नगर निगम शिमला में 53,230 के लक्ष्य के मुकाबले 6,267 लोगों को कवर किया गया है। इसी प्रकार बसंतपुर में 815 के लक्ष्य के मुकाबले 245, ठियोग में 1,350 के मुकाबले 439, चौपाल में 575 के मुकाबले 322, जुब्बल में 510 के मुकाबले 92, कोटखाई में 360 के मुकाबले 102, रोहड़ू में 2,130 के मुकाबले 220, रामपुर में 3,195 के मुकाबले 402 तथा नारकंडा में 280 के लक्ष्य के मुकाबले किसी भी लाभार्थी को अभी तक कवर नहीं किया गया है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में 2,61,336 लोगों को किया गया कवर**

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 3,74,345 लोगों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 2,61,336 लोगों को योजना के तहत कवर किया जा चुका है, जबकि 1,13,009 लोगों को कवर किया जाना शेष है। आंकड़ों के अनुसार, मशोबरा में 57,625 के लक्ष्य के मुकाबले 29,584, बसंतपुर में 20,305 के मुकाबले 15,122 तथा ठियोग में 49,741 के मुकाबले 36,662 लोगों को कवर किया गया है।
इसी प्रकार चौपाल में 63,407 के लक्ष्य के मुकाबले 50,082, जुब्बल में 45,021 के मुकाबले 17,182, रोहड़ू में 34,463 के मुकाबले 25,946, चौहारा में 32,148 के मुकाबले 27,781, रामपुर में 39,119 के मुकाबले 31,413, ननखेड़ी में 17,964 के मुकाबले 14,354 तथा नारकंडा में 14,552 के लक्ष्य के मुकाबले 13,210 लोगों को कवर किया गया है।

**मई से सितंबर 2026 तक खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की समीक्षा**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चावल का आवंटन 1,698 क्विंटल तथा वितरण 1,402 क्विंटल दर्ज किया गया है। फोर्टिफाइड गेहूं के आटे का आवंटन 1,402 क्विंटल तथा वितरण 1,704 क्विंटल दर्ज किया गया है।

बैठक में अधिनियम के तहत संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी साझा करने पर भी जोर दिया गया। इनमें विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता तथा 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण एवं भोजन संबंधी योजनाएं शामिल हैं।

समिति ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और शेष लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया।

*जिला में 19 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव*

जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा लोगों को उनके नजदीक राशन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास खंडों और शिमला शहर में 19 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

*प्रस्तावित स्थानों का विवरण निम्नलिखित है—*

1. विकास खंड जुब्बल: ग्राम पंचायत झगटान के गांव झगटान में।
2. विकास खंड नारकंडा: ग्राम पंचायत खनेटी के वार्ड नंबर 5 में।
3. विकास खंड नारकंडा, तहसील कुमारसैन: ग्राम पंचायत बड़ागांव के गांव सराहन में।
4. विकास खंड चिड़गांव: ग्राम पंचायत सारीबासा के देवरीधार, वार्ड नंबर 2 में।
5. विकास खंड बसंतपुर: नगर पंचायत सुन्नी के वार्ड नंबर 3 में।
6. शिमला शहर: वार्ड नंबर 2 के कुफ्टाधार में।
7. विकास खंड रामपुर: ग्राम पंचायत सनारसा के शाह, वार्ड नंबर 4 में।
8. विकास खंड रामपुर: ग्राम पंचायत कलेंडा-मझेवटी के व्युथल गांव में।
9. विकास खंड जुब्बल: ग्राम पंचायत भोलाड़ के भोलाड़ में।
10. विकास खंड कोटखाई: ग्राम पंचायत झड़गा के झड़गा में।
11. विकास खंड ठियोग: ग्राम पंचायत धमाली के धमाली में।
12. शिमला शहर: वार्ड नंबर 24 के लोअर खलीनी में।
13. विकास खंड टूटू: ग्राम पंचायत बढ़ई के ब्यारी में।
14. शिमला ग्रामीण: ग्राम पंचायत बलोग के दुब्बल में।
15. विकास खंड छोहारा: ग्राम पंचायत डोडरा के वार्ड नंबर 1 में।
16. विकास खंड चौपाल: नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नंबर 1 में।
17. विकास खंड चौपाल: नगर पंचायत नेरवा के वार्ड नंबर 3 में।
18. विकास खंड चौपाल: ग्राम पंचायत गोरली के मझगांव, वार्ड नंबर 6 में।
19. विकास खंड रोहड़ू: ग्राम पंचायत शील के शीलघाट, वार्ड नंबर 5 में।
20. विकास खंड रोहड़ू के ग्राम पंचायत पुजारली के वार्ड 4 में
21. शिमला शहर के वार्ड 11 के स्थान पर टूटीकंडी नजदीक ISBT शिमला।
22. शिमला शहर के स्थान पर जतोग कैंट।
23 शिमला ग्रामीण के ग्राम ग्राम पंचायत घनेवग नेहरा के स्थान घरोग में।

पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए शेष लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करें: अनुपम कश्यप शिमला जिला में शहरी क्षेत्र के 8,089 और ग्रामीण क्षेत्र के 2,61,336 लोगों को योजना के तहत किया गया कवर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभान्वित करने, शेष लक्ष्यों को पूरा करने तथा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने निर्देश दिए कि जिला में नई पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान खोली जाएगी। इसके लिए पंचायत में पहले से कोई भी डिपो नहीं हो चाहिए। इसके साथ कई सोसायटी ने डिपो को सबलेट कर दिया है। ऐसी हमें शिकायतें मिली है। ऐसी डिपो के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।। समीक्षा के अनुसार, जिला शिमला के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 62,445 लोगों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित है। इनमें से 8,089 लोगों को कवर किया जा चुका है, जबकि 54,356 लोगों को अभी कवर किया जाना शेष है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम शिमला में 53,230 के लक्ष्य के मुकाबले 6,267 लोगों को कवर किया गया है। इसी प्रकार बसंतपुर में 815 के लक्ष्य के मुकाबले 245, ठियोग में 1,350 के मुकाबले 439, चौपाल में 575 के मुकाबले 322, जुब्बल में 510 के मुकाबले 92, कोटखाई में 360 के मुकाबले 102, रोहड़ू में 2,130 के मुकाबले 220, रामपुर में 3,195 के मुकाबले 402 तथा नारकंडा में 280 के लक्ष्य के मुकाबले किसी भी लाभार्थी को अभी तक कवर नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,61,336 लोगों को किया गया कवर ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 3,74,345 लोगों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 2,61,336 लोगों को योजना के तहत कवर किया जा चुका है, जबकि 1,13,009 लोगों को कवर किया जाना शेष है। आंकड़ों के अनुसार, मशोबरा में 57,625 के लक्ष्य के मुकाबले 29,584, बसंतपुर में 20,305 के मुकाबले 15,122 तथा ठियोग में 49,741 के मुकाबले 36,662 लोगों को कवर किया गया है। इसी प्रकार चौपाल में 63,407 के लक्ष्य के मुकाबले 50,082, जुब्बल में 45,021 के मुकाबले 17,182, रोहड़ू में 34,463 के मुकाबले 25,946, चौहारा में 32,148 के मुकाबले 27,781, रामपुर में 39,119 के मुकाबले 31,413, ननखेड़ी में 17,964 के मुकाबले 14,354 तथा नारकंडा में 14,552 के लक्ष्य के मुकाबले 13,210 लोगों को कवर किया गया है। मई से सितंबर 2026 तक खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की समीक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चावल का आवंटन 1,698 क्विंटल तथा वितरण 1,402 क्विंटल दर्ज किया गया है। फोर्टिफाइड गेहूं के आटे का आवंटन 1,402 क्विंटल तथा वितरण 1,704 क्विंटल दर्ज किया गया है। बैठक में अधिनियम के तहत संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी साझा करने पर भी जोर दिया गया। इनमें विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता तथा 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण एवं भोजन संबंधी योजनाएं शामिल हैं। समिति ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और शेष लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया। जिला में 19 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा लोगों को उनके नजदीक राशन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास खंडों और शिमला शहर में 19 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित स्थानों का विवरण निम्नलिखित है— 1. विकास खंड जुब्बल: ग्राम पंचायत झगटान के गांव झगटान में। 2. विकास खंड नारकंडा: ग्राम पंचायत खनेटी के वार्ड नंबर 5 में। 3. विकास खंड नारकंडा, तहसील कुमारसैन: ग्राम पंचायत बड़ागांव के गांव सराहन में। 4. विकास खंड चिड़गांव: ग्राम पंचायत सारीबासा के देवरीधार, वार्ड नंबर 2 में। 5. विकास खंड बसंतपुर: नगर पंचायत सुन्नी के वार्ड नंबर 3 में। 6. शिमला शहर: वार्ड नंबर 2 के कुफ्टाधार में। 7. विकास खंड रामपुर: ग्राम पंचायत सनारसा के शाह, वार्ड नंबर 4 में। 8. विकास खंड रामपुर: ग्राम पंचायत कलेंडा-मझेवटी के व्युथल गांव में। 9. विकास खंड जुब्बल: ग्राम पंचायत भोलाड़ के भोलाड़ में। 10. विकास खंड कोटखाई: ग्राम पंचायत झड़गा के झड़गा में। 11. विकास खंड ठियोग: ग्राम पंचायत धमाली के धमाली में। 12. शिमला शहर: वार्ड नंबर 24 के लोअर खलीनी में। 13. विकास खंड टूटू: ग्राम पंचायत बढ़ई के ब्यारी में। 14. शिमला ग्रामीण: ग्राम पंचायत बलोग के दुब्बल में। 15. विकास खंड छोहारा: ग्राम पंचायत डोडरा के वार्ड नंबर 1 में। 16. विकास खंड चौपाल: नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नंबर 1 में। 17. विकास खंड चौपाल: नगर पंचायत नेरवा के वार्ड नंबर 3 में। 18. विकास खंड चौपाल: ग्राम पंचायत गोरली के मझगांव, वार्ड नंबर 6 में। 19. विकास खंड रोहड़ू: ग्राम पंचायत शील के शीलघाट, वार्ड नंबर 5 में। 20. विकास खंड रोहड़ू के ग्राम पंचायत पुजारली के वार्ड 4 में 21. शिमला शहर के वार्ड 11 के स्थान पर टूटीकंडी नजदीक ISBT शिमला। 22. शिमला शहर के स्थान पर जतोग कैंट। 23 शिमला ग्रामीण के ग्राम ग्राम पंचायत घनेवग नेहरा के स्थान घरोग में।

Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026

11 नवंबर तक पेंशनरों की देनदारियां नहीं चुकाईं तो प्रदेशभर में होगा प्रदर्शन
### 18 या 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की चेतावनी, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम

**शिमला, 28 अक्टूबर।** हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार को पेंशनरों की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 11 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 18 या 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धरना-प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में समिति से जुड़े 18 संगठन संयुक्त कार्रवाई समिति के बैनर तले भाग लेंगे।

समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने बुधवार को जारी संयुक्त बयान में सरकार से मांग की कि **1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान किया जाए।** इनमें संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 196 माह के वेतन एवं पेंशन एरियर तथा 10 प्रतिशत डीए/डीआर की अदायगी शामिल है। इसके अलावा लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग उठाई गई है।

### कम्यूटेशन अधिसूचना वापस लेने पर जताया विरोध

अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने 14 सितंबर 2026 को जारी संशोधित कम्यूटेशन अधिसूचना वापस लिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को दोबारा बहाल करने की मांग की। समिति का कहना है कि पेंशनरों के हितों से जुड़े इस मामले में सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए।

### 17 सूत्रीय मांगपत्र पर बैठक नहीं हुई तो आंदोलन

समिति ने बताया कि 18 सितंबर को बिलासपुर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि यदि सरकार संयुक्त कार्रवाई समिति को 17 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा के लिए नहीं बुलाती है, तो प्रदेशभर में पेंशनर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करेंगे। अब समिति ने लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 11 नवंबर तक की समयसीमा तय करते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है।

### 31 जुलाई तक भुगतान का आश्वासन पूरा नहीं होने का आरोप

पेंशनर नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की देनदारियों को जानबूझकर लंबित रख रही है, जबकि 1 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे पेंशनरों की देनदारियों का भुगतान किया जा रहा है।

समिति के अनुसार, 13 मई को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 31 जुलाई तक 40 प्रतिशत लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की राशि जारी करने की बात कही थी, लेकिन यह भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इससे पेंशनरों में सरकार के प्रति भारी रोष है।

समिति ने स्पष्ट किया कि यदि 11 नवंबर तक लंबित मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो जिला स्तर से लेकर धर्मशाला में विधानसभा घेराव तक आंदोलन किया जाएगा।

11 नवंबर तक पेंशनरों की देनदारियां नहीं चुकाईं तो प्रदेशभर में होगा प्रदर्शन ### 18 या 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की चेतावनी, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम शिमला, 28 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार को पेंशनरों की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 11 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 18 या 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धरना-प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में समिति से जुड़े 18 संगठन संयुक्त कार्रवाई समिति के बैनर तले भाग लेंगे। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने बुधवार को जारी संयुक्त बयान में सरकार से मांग की कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान किया जाए। इनमें संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 196 माह के वेतन एवं पेंशन एरियर तथा 10 प्रतिशत डीए/डीआर की अदायगी शामिल है। इसके अलावा लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग उठाई गई है। ### कम्यूटेशन अधिसूचना वापस लेने पर जताया विरोध अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने 14 सितंबर 2026 को जारी संशोधित कम्यूटेशन अधिसूचना वापस लिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को दोबारा बहाल करने की मांग की। समिति का कहना है कि पेंशनरों के हितों से जुड़े इस मामले में सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। ### 17 सूत्रीय मांगपत्र पर बैठक नहीं हुई तो आंदोलन समिति ने बताया कि 18 सितंबर को बिलासपुर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि यदि सरकार संयुक्त कार्रवाई समिति को 17 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा के लिए नहीं बुलाती है, तो प्रदेशभर में पेंशनर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करेंगे। अब समिति ने लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 11 नवंबर तक की समयसीमा तय करते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। ### 31 जुलाई तक भुगतान का आश्वासन पूरा नहीं होने का आरोप पेंशनर नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की देनदारियों को जानबूझकर लंबित रख रही है, जबकि 1 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे पेंशनरों की देनदारियों का भुगतान किया जा रहा है। समिति के अनुसार, 13 मई को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 31 जुलाई तक 40 प्रतिशत लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी की राशि जारी करने की बात कही थी, लेकिन यह भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इससे पेंशनरों में सरकार के प्रति भारी रोष है। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि 11 नवंबर तक लंबित मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो जिला स्तर से लेकर धर्मशाला में विधानसभा घेराव तक आंदोलन किया जाएगा।

Shimla Urban, Shimla | Oct 29, 2026