एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान... और अब अखिलेश यादव का सीधा हमला। सपा प्रमुख ने योगी सरकार के इस वादे को चुनावी ढकोसला बताते हुए सवाल उठाया है—जब अगस्त में एक लाख नौकरी देने की बात हुई, तो जमीन पर कितनी नौकरियां मिलीं? अखिलेश का दावा है—आंकड़ा शून्य है।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों को लेकर सियासत तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को अगले छह महीने में एक लाख सरकारी नियुक्ति-पत्र देने का ऐलान किया था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अखिलेश यादव का कहना है कि अगस्त महीने में मुख्यमंत्री ने एक लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन धरातल पर नौकरियों का आंकड़ा शून्य रहा। उनका दावा है कि सितंबर में भी स्थिति यही रहने वाली है।
सपा प्रमुख ने चुनावी समयसीमा का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उनका सवाल है कि जब चुनाव नजदीक हैं और आने वाले महीनों में आचार संहिता लागू होने की संभावना है, तो सरकार एक लाख नियुक्तियां आखिर कैसे पूरी करेगी?
अखिलेश यादव ने इसे चुनाव से पहले किया गया वादा बताते हुए सरकार से भर्ती प्रक्रिया का पूरा हिसाब देने की मांग की है।
वहीं अखिलेश ने युवाओं से एक और बड़ा वादा किया है।
उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो युवाओं को आउटसोर्सिंग के बजाय पक्की सरकारी नौकरियां देने की दिशा में काम किया जाएगा।
यानी चुनाव से पहले यूपी में रोजगार का मुद्दा अब सीधे राजनीतिक टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है।
एक तरफ योगी सरकार एक लाख नियुक्ति-पत्र देने के लक्ष्य को युवाओं के लिए बड़ा रोजगार कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन नियुक्तियों की तैयारी कहां तक पहुंची है?
कितने पद खाली हैं? कितनी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? कितने युवाओं को वास्तव में नियुक्ति मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल—क्या तय समयसीमा के भीतर एक लाख नियुक्ति-पत्र बांटे जा सकेंगे?
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी और सरकारी भर्ती का मुद्दा युवाओं के बीच कितना असर डालता है, यह आने वाले समय में साफ होगा।
फिलहाल, एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान सरकार और विपक्ष के बीच नई सियासी बहस का मुद्दा बन चुका है।
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