शंभूपुरा में उजड़ने के डर से सड़कों पर उतरे ग्रामीण! 2500 लोगों के आशियानों पर संकट, केडीए के खिलाफ आर-पार की चेतावनी
बिना सूचना मकानों पर लगाए लाल निशान, 100 से 200 मकान सड़क की जद में आने का दावा; कलेक्ट्रेट में गूंजा विरोध
कोटा। विकास की रफ्तार के बीच शंभूपुरा गांव के सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा खड़ा हो गया है। कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की प्रस्तावित 'सत्यम-शिवम सुंदरम' आवासीय योजना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि बिना उचित सुनवाई और पुनर्वास के उनके मकानों पर कार्रवाई हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
ग्रामीणों का कहना है कि उनकी 400 से 500 साल पुरानी बस्ती को प्रभावित करने वाली योजना तैयार करते समय स्थानीय लोगों की राय तक नहीं ली गई। आरोप है कि गांव के बीच से प्रस्तावित सड़क निकाली गई है, जिसकी चपेट में करीब 100 से 200 कच्चे-पक्के मकान आ सकते हैं। इन मकानों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद लोगों में अपने घर उजड़ने की आशंका बढ़ गई है।
700-800 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट
ग्रामीण भगवान प्रजापत के अनुसार, गांव में करीब 700 से 800 परिवार रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या गरीब, मजदूर और भील आदिवासी समाज के लोगों की है। कई परिवारों के पास खेती की जमीन तक नहीं है। पशुपालन और दूध बेचकर ही उनका परिवार चलता है। ग्रामीणों का दावा है कि प्रस्तावित योजना की कार्रवाई से कई पशु बाड़े भी पहले ही प्रभावित हो चुके हैं।
न पुनर्वास की जानकारी, न मिला भरोसा
ग्रामीणों का आरोप है कि मकानों पर लाल निशान लगाने से पहले न तो उन्हें कोई स्पष्ट सूचना दी गई और न ही विस्थापन की स्थिति में पुनर्वास का भरोसा दिया गया। उनका सवाल है कि यदि वर्षों से बसे परिवारों को हटाया जाता है तो उनके रहने और रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा?
शिकायतों के बाद भी नहीं निकला समाधान
ग्रामीणों के मुताबिक, केडीए अधिकारियों को दो बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि एक तरफ बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी हितों की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ गरीब और आदिवासी परिवारों के घरों पर संकट मंडरा रहा है।
अब गांव करेगा आर-पार की लड़ाई!
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि योजना की जद में आने वाले मकानों का दोबारा सर्वे कराया जाए, प्रभावित परिवारों की सुनवाई हो और किसी भी कार्रवाई से पहले उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
अब सवाल यह है कि शहर के विकास के नाम पर क्या सैकड़ों परिवारों को उनके पुश्तैनी आशियानों से बेदखल होना पड़ेगा? क्या केडीए ग्रामीणों की आपत्तियों को सुनकर कोई रास्ता निकालेगा या शंभूपुरा में आंदोलन और तेज होगा?
Ladpura, Kota | Nov 16, 2026