1. मामला कैसे दर्ज हुआ
उत्तरांचल सरकार से संदर्भ मिलने पर CBI ने 11 जुलाई 2003 को प्रारंभिक जाँच शुरू की। शिकायतकर्ता ने 16 जुलाई 2003 को लिखित शिकायत दी। उसके आधार पर CBI की विशेष अपराध शाखा, दिल्ली ने 25 जुलाई 2003 को FIR संख्या RC 4(S)/03-SCB-II/DLI धारा 376 IPC के तहत दर्ज की। अंतिम रिपोर्ट का नंबर 2/04 है। पहले पृष्ठ के गिरफ्तारी वाले कॉलम में लिखा है कि हरक सिंह रावत को गिरफ्तार नहीं किया गया था। (पृष्ठ 1–2)
मूल शिकायत में आरोप था कि 2002 में दिल्ली के एक गेस्ट हाउस, फिर दिल्ली के सम्राट होटल और बाद में देहरादून स्थित रावत के आवास पर उनकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए गए। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि 9 जून 2003 को जन्मे बच्चे के पिता हरक सिंह रावत थे। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 18 जून 2003 को नारी शरणालय पहुँची पाँच सदस्यीय विपक्षी समिति के सामने यह आरोप रखा। (पृष्ठ 2–4)
2. DNA परीक्षण में क्या आया
CBI के अनुसार शिकायतकर्ता, बच्चे और हरक सिंह रावत के रक्त के नमूने Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD), हैदराबाद भेजे गए। CBI ने प्रयोगशाला की 9 अक्टूबर 2003 की रिपोर्ट संख्या LS/DNA-FP/2003-1317 का हवाला देते हुए लिखा कि परीक्षण ने हरक सिंह रावत को बच्चे के जैविक पिता के रूप में बाहर कर दिया। ( पृष्ठ 4–5)
एक बाद की पूछताछ के वर्णन में CBI ने लिखा कि शिकायतकर्ता ने अस्पताल में पिता के नाम के रूप में राजपाल उर्फ बबलू का नाम बताया था, लेकिन उसका पता नहीं दे सकीं। इस PDF में उसका DNA परीक्षण होने या उसका पितृत्व प्रमाणित होने का कोई उल्लेख नहीं है। मूल प्रयोगशाला रिपोर्ट की अलग प्रति भी इस स्कैन में शामिल नहीं है। DNA के जिस नतीजे का उल्लेख है, वह पितृत्व के सवाल तक सीमित है। कथित यौन अपराध पर CBI ने अन्य साक्ष्यों और बयानों की अलग से समीक्षा की। (पृष्ठ 4–5 और 9)
3. CBI ने आरोपों की जाँच में क्या लिखा
जाँच का बिंदु
CBI की रिपोर्ट में दर्ज बात
2002 की शुरुआत में दिल्ली में पहली मुलाकात
जाँच के अनुसार शिकायतकर्ता 8 फरवरी से 12 अगस्त 2002 तक बरेली के नारी निकेतन में थीं। जिस छात्रा के माध्यम से दिल्ली में परिचय होने की बात कही गई, उसकी पुष्टि भी CBI को नहीं मिली। (पृष्ठ 5)
असम से फोन और दिल्ली में ठहरना
जाँचे गए फोन रिकॉर्ड में संबंधित अवधि में असम से कथित संपर्क की पुष्टि नहीं हुई। शिकायतकर्ता दिल्ली का गेस्ट हाउस पहचान नहीं सकीं। CBI ने लिखा कि दौरा कार्यक्रम और वाहन डायरी में संबंधित अवधि में रावत का दिल्ली दौरा दर्ज नहीं मिला। सम्राट होटल के रिकॉर्ड में भी दोनों के ठहरने की पुष्टि नहीं हुई। (पृष्ठ 5–7)
देहरादून में रावत के आवास पर ठहरना
मूल शिकायत में 13 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2002 तक वहाँ रहने की बात थी। CBI के अनुसार शिकायतकर्ता वहाँ 18 दिसंबर से 21 दिसंबर की सुबह तक, लगभग तीन दिन रहीं। रिपोर्ट में लिखा है कि उस समय वह पहले से गर्भवती थीं। (पृष्ठ 7–8 और 12)
बरेली में घटना का बाद का बयान
बाद की पूछताछ में शिकायतकर्ता ने पहली मुलाकात और कथित घटना का स्थान बरेली का एक होटल बताया। CBI के अनुसार होटल पथिक और आसपास के होटलों के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि नहीं हुई। जिस व्यक्ति के माध्यम से परिचय होने की बात कही गई, उसने परिचय कराने से इनकार किया। (पृष्ठ 8–9)
4. मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में क्या कहा गया
28 जनवरी 2004 को धारा 164 CrPC के तहत दर्ज बयान में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 20 और 21 दिसंबर 2002 की दरमियानी रात देहरादून स्थित रावत के आवास पर उनके साथ बलात्कार हुआ। CBI ने आगे लिखा कि विधिक परामर्श के दौरान शिकायतकर्ता ने दो अधिवक्ताओं से कहा कि एक अवसर पर शारीरिक संबंध उनकी इच्छा से बने और बल प्रयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट में पॉलीग्राफ परीक्षण और एक वीडियो-रिकॉर्ड किए गए बयान का भी उल्लेख है, जिसमें CBI के अनुसार शिकायतकर्ता ने मूल आरोपों से इनकार किया। इन अलग-अलग बयानों और समर्थनकारी सामग्री के अभाव को CBI ने अपनी समापन सिफारिश का आधार बनाया। (PDF पृष्ठ 9–12)
पॉलीग्राफ के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में Selvi v. State of Karnataka, (2010) 7 SCC 263 में स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से कराए गए ऐसे परीक्षण का परिणाम भी अपने आप में अदालत में ग्राह्य साक्ष्य नहीं है।
5. क्या शिकायतकर्ता नाबालिग थीं और अदालत ने क्या किया?
उम्र के बारे में, CBI ने शिकायतकर्ता की आयु लगभग 22 वर्ष लिखी है। इस स्कैन में जन्मतिथि या उम्र का मूल प्रमाणपत्र शामिल नहीं है। इसलिए दस्तावेज़ से इतना कहा जा सकता है कि CBI ने उन्हें लगभग 22 वर्ष की बताया। ( पृष्ठ 4)
अदालती स्थिति के बारे में, आखिरी पृष्ठ पर CBI के उप पुलिस अधीक्षक ए.जी.एल. कौल ने मामला बंद करने और जब्त दस्तावेज़ संबंधित व्यक्तियों को लौटाने की अनुमति माँगी है। धारा 173 CrPC की ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार कर सकता है, उससे असहमत होकर संज्ञान ले सकता है या आगे की जाँच का निर्देश दे सकता है। इस PDF में उस आवेदन पर अदालत का आदेश शामिल नहीं है। इसलिए इससे CBI की सिफारिश पता चलती है, अदालत ने उस पर क्या निर्णय लिया यह स्पष्ट नहीं होता। ( पृष्ठ 13)
