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👉#आउटसोर्स कर्मियों के हितों से खिलवाड़ किया तो एजेंसियों पर होगी कार्रवाई : खन्ना ---हर माह 1 से 5 तारीख के बीच मिलेगा वेतन, ईपीएफ-ईएसआईसी के साथ बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ --तीन साल के लिए इम्पैनल होंगी अधिकृत एजेंसियां, नियम तोड़ने पर ब्लैकलिस्ट होंगी शाहजहाँपुर। आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ अब एजेंसियों को भारी पड़ेगा। नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर इम्पैनलमेंट से बाहर किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों को हर महीने एक से पांच तारीख के बीच वेतन, ईपीएफ और ईएसआईसी का लाभ देने के साथ स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी मिलेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारंभ कार्यक्रम का बुधवार को लखनऊ स्थित लोक भवन से सजीव प्रसारण शाहजहांपुर के गांधी भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के अधिकारों और सेवा संबंधी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब सेवाएं अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले सर्विस प्रोवाइडरों को तीन वर्ष के लिए इम्पैनल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मियों के हितों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खन्ना ने कहा कि नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मियों के शोषण पर प्रभावी अंकुश लगेगा। कर्मियों को प्रत्येक माह एक से पांच तारीख के बीच वेतन मिलेगा। ईपीएफ और ईएसआईसी की सुविधा समय से उपलब्ध कराने के साथ मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि दुर्घटना की स्थिति में प्रावधानों के अनुसार 20 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। अग्निकांड से प्रभावित आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी 10 लाख रुपये तक की सहायता या बीमा कवर की व्यवस्था की गई है। कर्मियों के जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खुलवाए जाएंगे। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, महिलाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। महापौर अर्चना वर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी अपनी सेवा संबंधी समस्याएं और अधिकारों से जुड़ी शिकायतें उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि पोर्टल का उद्देश्य कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण, उन्हें सेवा संबंधी लाभ दिलाना और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को विनियमित करना है। कार्यक्रम में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और सुरक्षा किट देकर सम्मानित किया गया। श्रम विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ एवं प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए। कन्या सहायता योजना के तहत अनवर अली को 65 हजार रुपये तथा शिशु हितलाभ योजना के तहत जागीर खान और मो. यूनूस को 31-31 हजार रुपये के स्वीकृत प्रमाण-पत्र दिए गए। इस दौरान महापौर अर्चना वर्मा, वेद प्रकाश मौर्य, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर, पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि, नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी, सहायक श्रम आयुक्त केके गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। Archna Verma Suresh Kumar Khanna

Shahjahanpur, Shahjahanpur | Sep 2, 2026

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