समाहरणालय, बक्सर
(जिला जन संपर्क कार्यालय)
प्रेस विज्ञप्ति:- दिनांक 28 अक्टूबर 2026
उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित
*Lयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति पर जोर
आज दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को उप विकास आयुक्त बक्सर, श्रीमती निहारिका छवि की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, यथा VB-G RAM G, आवास योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी मद में आवंटित राशि के अनुरूप कार्य सृजन, वृक्षारोपण, आवास निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय , सोक पिट निर्माण तथा विभिन्न मदों में लंबित भुगतान एवं वित्तीय अभिलेखों के संधारण से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई।
समीक्षा के क्रम में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के भुगतान की धीमी प्रगति तथा इस संबंध में जिले की राज्यस्तरीय रैंकिंग निम्न स्तर पर रहने पर उप विकास आयुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा लंबित भुगतान का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों एवं समयसीमा के अनुरूप होना चाहिए, ताकि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश निम्नवत हैं:
1. श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं लेबर इंगेजमेंट: मार्च 2026 तक मजदूरी मद में आवंटित राशि के अनुरूप श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराने तथा प्रतिदिन के आधार पर लेबर इंगेजमेंट सुनिश्चित करने का निर्देश सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया गया, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
2. लंबित e-KYC कार्य का निष्पादन: कुशल श्रमिकों के लंबित e-KYC कार्य को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
3. वृक्षारोपण योजनाओं का क्रियान्वयन: निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराने तथा संचालित योजनाओं का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।
4. आवास निर्माण कार्य में तेजी: आवास सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तृतीय किस्त की राशि प्राप्त होने के बावजूद 1,488 आवासों का निर्माण कार्य पूर्णता के लिए लंबित है। इस पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को इन आवासों की समीक्षा कर आवश्यक भुगतान एवं निर्माण संबंधी बाधाओं का त्वरित निराकरण करने तथा निर्माण कार्य में तेजी लाकर आवासों को अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
5. आंगनबाड़ी भवन निर्माण: जिन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन योजनाओं को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया।
6. वित्तीय अभिलेखों का संधारण: सामग्री मद में व्यय की गई राशि के अनुरूप संबंधित वाउचर की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि वित्तीय अभिलेख अद्यतन रहें तथा उनका संधारण नियमानुसार किया जा सके।
7. IHHL भुगतान में तेजी: व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के भुगतान में जिले की राज्यस्तरीय रैंकिंग निम्न स्तर पर रहने को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि दो दिनों के भीतर सभी प्रकार के लंबित भुगतानों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
8. गारबेज डेटा का संकलन एवं प्रेषण: जिन प्रखंडों में IHHL से संबंधित गारबेज डेटा उपलब्ध है, उसे विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में तैयार कर दो दिनों के भीतर भेजने का निर्देश दिया गया।
9. सोक पिट निर्माण: निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सोक पिट निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य में तेजी लाने तथा आवंटित राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
10. लंबित आवासों को प्राथमिकता: आवास योजना के अंतर्गत तृतीय किस्त की राशि प्राप्त कर चुके लाभुकों के आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही, पूर्ववर्ती वर्षों से लंबित आवासों का निर्माण कार्य भी अविलंब पूरा कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने, निर्धारित समयसीमा के भीतर लंबित कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने तथा प्रगति की निरंतर समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पात्र लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना है। अतः सभी संबंधित पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता एवं जवाबदेही के साथ करें तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
बैठक में निदेशक डीआरडीए, निदेशक एनईपी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिला जन संपर्क कार्यालय
बक्सर।
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3 views | Buxar, Bihar | Oct 29, 2026 
