G RAM G योजना में स्थानीय ग्रामीणों को नहीं मिला काम , बाहरी मजदूरों और मशीनों से कराया सीसी सड़क निर्माण सवालों के घेरे में जिम्मेदार
बरगई पंचायत में ग्रामीणों ने सरपंच-सचिव और ठेकेदार पर लगाए मनमानी के आरोप, सड़क की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल
मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में G RAM G योजना के तहत कराए जा रहे सीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। डिंडौरी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगई में स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण कार्य में गांव के मजदूरों को रोजगार देने के बजाय बाहरी मजदूरों से काम कराया गया। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य गांव में विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इसके बावजूद निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच, सचिव और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल
ग्रामीणों ने सीसी सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क और जमीनी सतह के बीच गैप दिखाई दे रहा है, जिससे आने वाले समय में सड़क के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है।
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि निर्माण के दौरान सड़क को मजबूती प्रदान करने के लिए वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन आरोपों के बाद अब ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।
जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा
मामला सामने आने के बाद जब मीडिया ने डिंडौरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज देवड़ा से बात की, तो उन्होंने मामले के संज्ञान में आने की बात कही। सीईओ के अनुसार ग्राम बरगई में हुए निर्माण कार्य की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों को जांच का इंतजार
बरगई में सामने आए मामले ने ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास को प्राथमिकता देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों को काम नहीं मिलने के आरोप सामने आ रहे हैं।
अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का कितना पालन किया गया।
फिलहाल ग्रामीणों की नजर जांच टीम की कार्रवाई पर टिकी है। सवाल यह है कि यदि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास को बढ़ावा देना है, तो स्थानीय मजदूरों को काम से वंचित क्यों रखा गया?
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