*प्रेस विज्ञप्ति*
जिला जनसंपर्क कार्यालय
दिनांक:- 22.09.2026
*आयुक्त, कोसी प्रमंडल की अध्यक्षता में राजस्व, विकास, सीसीटीवी अधिष्ठापन एवं विधि-व्यवस्था की समीक्षात्मक बैठक आयोजित*
आज दिनांक 22.09.2026 को सुपौल जिला समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में श्री दिनेश कुमार, भा.प्र.से.. आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के राजस्व, विकास, सीसीटीवी अधिष्ठापन एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्री सावन कुमार, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, सुपौल, श्री दीपेश कुमार, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, सहरसा, श्री अभिषेक रंजन, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, मधेपुरा, श्री शरथ आर.एस., भा.पु.से.. पुलिस अधीक्षक, सुपौल, श्री विक्रम सिहाग, भा.पु.से.. पुलिस अधीक्षक, सहरसा सहित तीनों जिलों के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान आयुक्त, कोसी प्रमंडल द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन एवं आधार सीडिंग के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में परिमार्जन प्लस एवं डिजिटाइज्ड जमाबंदी से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा ई-मापी के कार्य को अभियान चलाकर शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। साथ ही जमाबंदी लगान अपडेट करने तथा वैसे मामलों, जिनमें खाता, खेसरा एवं रकबा अंकित नहीं है, को अभियान चलाकर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त सेवा संवाद समाधान एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त मामलों की भी समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
बैठक में विधि-व्यवस्था संधारण की भी समीक्षा की गई। आयुक्त, कोसी प्रमंडल द्वारा गंभीर कांडों में दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ वारंट एवं नीलाम पत्र से संबंधित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन करने को कहा गया।
आयुक्त द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
