चाहे दूध का उत्पादन हो, खेती की फसलें हों या उद्यानिकी अंतर्गत आने वाली सब्जियां और अन्य उत्पाद, हम इन सभी क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए राज्य में तेजी से भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली की दरों में छूट, रजिस्ट्री शुल्क में रियायत और उद्योगों को 70% तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ₹20 करोड़ का उद्योग स्थापित करता है, तो उसे हमारी ओर से 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों, ताकि किसानों की उपज का बेहतर प्रसंस्करण हो और उनकी आमदनी बढ़े।
हमारे मालवा से लेकर निमाड़ तक के आदिवासी अंचल में लगभग छह लाख किसान कपास का उत्पादन करते हैं। इसलिए हमने यहां कपास से धागा बनाने, कपड़ा तैयार करने और तैयार कपड़े के निर्यात तक की पूरी व्यवस्था विकसित करने के लिए देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना शुरू की है। इससे कारखानों में लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और छह लाख कपास उत्पादक किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही, प्रदेश में उन्नत किस्म के कपास का उत्पादन भी बढ़ेगा।
आश्चर्य की बात है कि आजादी से पहले मालवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में बड़े-बड़े उद्योग हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ नई तकनीक नहीं अपनाने के कारण धीरे-धीरे ये उद्योग बंद होते गए। आज स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश में उत्पादित कपास तमिलनाडु के कोयंबटूर और मद्रास जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जाता है, जहां उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। जब कपास का उत्पादन मध्यप्रदेश में हो रहा है, तो उसका प्रसंस्करण और कपड़ा निर्माण भी यहीं क्यों न हो? इसी सोच के साथ हमने तय किया कि जहां कपास पैदा होता है, वहीं उद्योग स्थापित किए जाएं, ताकि धागे से लेकर कपड़ा निर्माण और निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया प्रदेश में ही हो। इससे किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कई गुना अधिक लाभ मिलेगा।
मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल को व्यापक सराहना मिली है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि कपास प्रसंस्करण और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रत्येक श्रमिक के लिए प्रतिमाह पाँच हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ताकि उद्योगों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
हमारा मानना है कि केवल मशीन आधारित उद्योग स्थापित करने से काम नहीं चलेगा। उद्योगों से लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। मशीनों से उद्योगपति की कमाई बढ़ सकती है, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और उनकी जिंदगी बेहतर बने।
- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
Harda, Harda | Nov 11, 2026 
