1320 मेगावाट बिजली करार पर उठे सवालों पर IAS मीनाक्षी सुंदरम की सफाई
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के सवालों के बीच प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने 1320 मेगावाट थर्मल पावर खरीद प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण दिया है।
उन्होंने कहा कि बिजली खरीद की प्रक्रिया नियमों, प्रतिस्पर्धी निविदा और UERC की मंजूरी के तहत आगे बढ़ रही है। RFQ चरण में 5 कंपनियां योग्य पाई गई हैं और अंतिम चयन प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर होगा।
सरकार के मुताबिक 1320 MW बिजली की व्यवस्था 25 वर्षों की दीर्घकालिक बेस-लोड जरूरत को ध्यान में रखकर की जा रही है। प्रस्तावित कुल भुगतान करीब ₹1.60–1.66 लाख करोड़ बताया गया है, जो 25 वर्षों की अवधि का अनुमानित भुगतान है।
मीनाक्षी सुंदरम ने यह भी स्पष्ट किया कि Fixed Charge की सीमा 70% से बढ़ाकर 75% करने को UERC ने जांच के बाद मंजूरी दी है और इसका अर्थ उपभोक्ताओं पर स्वतः अतिरिक्त बोझ पड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया का उद्देश्य किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की भविष्य की बिजली जरूरत को सुरक्षित करना है।
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