बांका समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी, बांका श्री अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में CWJC, MJC, नीलाम पत्र वाद, सेवा संवाद, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, भू-समाधान पोर्टल सहित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
गत सप्ताह की तुलना में वर्तमान प्रगति का आकलन करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सहयोग शिविर के तहत विगत सप्ताह 104 नए परिवाद दर्ज किए गए। जिला पदाधिकारी ने सभी परिवादों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विगत सप्ताह 73,566 सर्वे का कार्य किया गया। वहीं फार्मर रजिस्ट्री में 1,223 रैयतों का पंजीकरण तथा प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित 283 कार्य किए गए। फार्मर रजिस्ट्री में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर जिला पदाधिकारी ने खेद व्यक्त करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को कार्ययोजना तैयार कर कार्य में तेजी लाने तथा कार्य में रुचि नहीं लेने वाले कर्मियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
विशिष्ट दिव्यांग प्रमाण-पत्र की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 09 सितंबर से 16 सितंबर के बीच 71 प्रमाण-पत्र निर्गत किए गए। जिला पदाधिकारी ने शेष आवेदनों के निष्पादन के लिए कैंप आयोजित कर कैंप मोड में कार्य करते हुए सभी पात्र आवेदकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
ओवरलोडिंग एवं दंड अधिरोपण से संबंधित कार्रवाई में 09 सितंबर से 16 सितंबर तक 15.58 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। वहीं Illegal Mineral Mining के मामलों में 14.66 लाख रुपये की वसूली की गई, जबकि साप्ताहिक लक्ष्य 7.10 लाख रुपये निर्धारित था। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को नियमित रूप से कार्रवाई की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली में निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया।
एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान के तहत 09 सितंबर से 16 सितंबर तक 1,10,453 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एनीमिया स्क्रीनिंग के मामले में बांका जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है, जबकि एनएसडी स्क्रीनिंग अभियान में बांका जिला द्वितीय स्थान पर है। जिला पदाधिकारी ने अभियान की निरंतर समीक्षा एवं क्षेत्र स्तर पर जांच करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
संत रविदास विकास से संबंधित आवेदनों की समीक्षा के क्रम में विगत सप्ताह 4,071 आवेदनों के निष्पादन की जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने शेष लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण की समीक्षा के क्रम में विगत सप्ताह 1,447 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण किया गया। जिला पदाधिकारी ने कैंप मोड में कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर शत-प्रतिशत जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी लाभुक योजना के लाभ से वंचित न रहे।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सोलर पैनल के अधिष्ठापन में वृद्धि तो हुई है लेकिन लक्ष्य अनुरूप अधिष्ठापन हेतु विशेष अभियान अपेक्षित है। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य में और तेजी लाने तथा नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा कोई डिस्ट्रेस वारंट निर्गत नहीं किया गया है। इस पर जिला पदाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए नीलाम पत्र मामलों में बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली के क्रम में नियमानुसार डिस्ट्रेस वारंट निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित मामलों में बॉडी वारंट निर्गत किए जाने की संभावित तिथि सहित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।
जिला पदाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को नीलाम पत्र से संबंधित सभी मामलों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी बकाया मामला लंबित न रहे तथा राजस्व की वसूली प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जा सके।
समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी के न्यायालय में नीलाम पत्र वाद से संबंधित एक मामला भी प्रकाश में आया, जिसमें बैंक द्वारा NOC दिए जाने के बावजूद रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-3 के मिलान में नीलाम पत्र वाद अभी भी लंबित प्रदर्शित हो रहा था। जिला पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी कर्मी को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लंबे समय से लंबित दो मामलों का निष्पादन कर दिया गया है, जबकि आठ मामले अभी लंबित हैं। जिला पदाधिकारी ने शेष सभी लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों के साथ प्रत्येक शनिवार बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय भूमि विवादों के मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए उनके त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया, ताकि भूमि विवादों के कारण उत्पन्न होने वाली विधि-व्यवस्था संबंधी समस्याओं की रोकथाम की जा सके।
जन शिकायत के मामलों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्राप्त सभी मामलों का निष्पादन कर दिया गया है तथा वर्तमान में जन शिकायत से संबंधित लंबित मामलों की संख्या शून्य है। इस पर जिला पदाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि आगे भी प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ICDS से विभागीय कार्यों एवं विभिन्न महत्वपूर्ण संकेतकों पर जिले की इस सप्ताह की रैंकिंग तथा प्रदर्शन की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। संबंधित पदाधिकारी द्वारा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतकों में जिले की वर्तमान रैंकिंग एवं प्रदर्शन की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर जिला पदाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, विभिन्न मानकों पर जिले की स्थिति तथा राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग के वरीय पदाधिकारी को अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांकों, उपलब्धियों, कमियों एवं रैंकिंग की अद्यतन जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषक क्षेत्र में केंद्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में भूमि की अनुपलब्धता बाधा नहीं बननी चाहिए तथा इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।कायाकल्प के तहत सभी किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन उपलब्ध कराना है।
इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं विभागीय कार्यों के तहत प्रस्तावित सरकारी संरचनाओं के निर्माण हेतु भी आवश्यक सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से प्रारंभ एवं पूर्ण कराया जा सके।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को पूर्व की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विभागीय कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
Banka, Bihar | Sep 21, 2026 
