उर्वरक में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, श्री गणेश फास्फेट के मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोलर पर FIR
देवास। किसानों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने उर्वरक निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई में देवास की श्री गणेश फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक इकाई में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद फैक्ट्री मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण में आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं करने, जरूरी रिकॉर्ड का संधारण नहीं करने और बिना लैब परीक्षण के उर्वरक विक्रय किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला भी सामने आया।
मामले में फैक्ट्री मैनेजर दिनेश कुमावत और क्वालिटी कंट्रोलर महेश कुमार के विरुद्ध औद्योगिक क्षेत्र थाना देवास में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
25 मीट्रिक टन उर्वरक का सैंपल लिया
निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में NPK 12:32:06 ग्रेन्यूलेटेड मिक्सचर फर्टिलाइजर का करीब 25 मीट्रिक टन स्टॉक मिला। टीम ने नियमानुसार उर्वरक का नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
उपसंचालक कृषि जीएस मोहनिया ने बताया कि यदि प्रयोगशाला परीक्षण में उर्वरक अमानक पाया जाता है या जांच में नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संबंधित निर्माता, फर्म, वितरक अथवा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 एवं अन्य लागू कानूनों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
किसानों से अपील—खाद खरीदते समय रहें सतर्क
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरक केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और हर खरीद की पक्की रसीद या बिल जरूर लें। खाद की बोरी पर निर्माता का नाम, लॉट नंबर, निर्माण तिथि, पोषक तत्वों का विवरण, निर्धारित मूल्य और विक्रय दर की भी जांच करें।
बिना बिल खाद देने, निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने या खाद की गुणवत्ता पर संदेह होने की स्थिति में किसान तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दें।
प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि किसानों को अमानक खाद से बचाने और उर्वरक कारोबार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
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