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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रोग्राम कोड का अक्षरशः पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। मंत्रालय ने बताया कि इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) की बैठक में पाया गया कि कई चैनल प्रोग्राम कोड के उल्लंघन कर रहे हैं और एक जैसी सनसनीखेज खबरें कई चैनलों पर दिखाई जा रही हैं। मंत्रालय ने 7 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा है- I. आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की कवरेज: नियम 6(1)(p) के तहत सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की LIVE कवरेज पर पूरी तरह रोक है। चैनल सिर्फ अधिकृत अधिकारी की ब्रीफिंग ही दिखाएं और वीडियो पर टाइम-स्टैम्प लगाएं। II. हिंसक और विचलित करने वाले दृश्य: नियम 6(1)(a) के तहत खून-खराबा, ग्राफिक और डरावने दृश्य दिखाते समय शालीनता का ध्यान रखें। दर्शकों को ठेस न पहुंचे, इसलिए ब्लर और मास्किंग का इस्तेमाल करें। III. अपराध और हिंसा की रिपोर्टिंग:अपराध की खबरें सिर्फ पक्के तथ्यों पर आधारित हों। सनसनी फैलाने, अपराध को महिमामंडित करने और आधी-अधूरी बातें दिखाने से बचें। महिला और बच्चों से जुड़े अपराध में नियम 6(1)(k) और (l) का पालन अनिवार्य है। IV. प्राकृतिक आपदा और बड़े हादसे: आपदा या बड़े हादसे के वीडियो पर अनिवार्य रूप से तारीख और समय लिखें, ताकि अफवाह न फैले। रिपोर्टिंग सत्यापित तथ्यों पर हो। V. भारत का प्रामाणिक नक्शा: नियम 6(1)(h) के तहत चैनल सिर्फ सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारत के असली नक्शे का ही इस्तेमाल करें। VI. सांप्रदायिक सौहार्द और डिबेट शो: नियम 6(1)(c) और (e) के तहत कोई भी कार्यक्रम सांप्रदायिक या राष्ट्र-विरोधी भावना को बढ़ावा न दे। LIVE डिबेट में पैनलिस्ट का चयन सोच-समझकर करें और गाली-गलौज, अपमानजनक बात आने पर तुरंत म्यूट, डिस्क्लेमर या फीड काट दें। VII. यौन अपराध पीड़िता की पहचान की सुरक्षा:* सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पीड़िता का नाम, फोटो, परिवार, मोहल्ला या कोई भी जानकारी जिससे पहचान उजागर हो, दिखाना सख्त मना है। AI के इस्तेमाल पर चेतावनी:मंत्रालय ने कहा है कि ग्राफिक्स और वर्चुअल प्रेजेंटेशन में AI का इस्तेमाल सिर्फ मदद के तौर पर करें, खबर की सटीकता और संवेदनशीलता से समझौता न हो। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वाले चैनलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Rudraprayag, Rudraprayag | Oct 22, 2026

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