*एक दिवसीय साइबर सुरक्षा एवं विवाद समाधान प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन*
इंदौर, 09 सितंबर 2026
मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPSEDC), भोपाल के सहयोग से कार्यालय कलेक्टर (ई-गवर्नेंस), जिला इंदौर द्वारा ई-दक्ष केंद्र, कलेक्ट्रेट इंदौर में बुधवार को “Cyber Dispute Resolution Framework under the Information Technology Act, 2000 - Protection of Computer Resources and Sensitive Data by Body Corporate” विषय पर एक दिवसीय साइबर सुरक्षा एवं विवाद समाधान प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों से संबंधित वैधानिक प्रावधानों, शिकायत निवारण तंत्र, साइबर विवादों के समाधान की प्रक्रिया तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर संसाधनों एवं संवेदनशील डाटा की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना था। साथ ही, प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए डिजिटल संसाधनों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए आवश्यक व्यावहारिक जानकारी भी प्रदान की गई।
प्रशिक्षण के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर घटनाओं की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, शिकायतों के प्रभावी निवारण तथा साइबर विवादों के समाधान से जुड़े विभिन्न कानूनी एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा से संबंधित समकालीन चुनौतियों तथा उनसे निपटने के प्रभावी उपायों से भी अवगत कराया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यशाला में लोक अभियोजन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक तथा ई-गवर्नेंस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की। प्रशिक्षण को प्रतिभागियों के लिए उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बनाने के उद्देश्य से विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर संवाद एवं चर्चा भी की गई।
राज्य स्तर से मनोनीत मास्टर ट्रेनर डॉ. अस्तित्व भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने साइबर सुरक्षा एवं विवाद समाधान से संबंधित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की।
कार्यशाला के सफल समापन अवसर पर प्रशिक्षण में सहभागिता करने वाले सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में साइबर सुरक्षा, वैधानिक प्रावधानों तथा साइबर विवादों के प्रभावी समाधान के प्रति जागरूकता एवं क्षमता में वृद्धि हुई।
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