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PRO JS Indore

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विशेष पहल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन की पहल के तहत इंदौर कलेक्ट्रेट में आवेदकों की सुविधा के लिए आवेदन लिखने की विशेष व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने व्यवस्था का अवलोकन कर आवेदकों से चर्चा की तथा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=sushasan nis:value=Sushasan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=goodgovernance nis:value=GoodGovernance nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=publicservice nis:value=PublicService nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=citizenfriendlyadministration nis:value=CitizenFriendlyAdministration nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh PRO Jansampark Indore Indore Commissioner
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*आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत इंदौर जिले को किया सम्मानित* इंदौर, 25 अगस्त 2026 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट (आभा आईडी) के माध्यम से सभी हितग्राहियों का मेडिकल डाटा एक जगह संधारित करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें हितग्राहियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल फार्म में संधारित किया जाता है, जिससे कि उपचार प्रदान करने में आसानी होती है और हितग्राही की मेडिकल हिस्ट्री को भी आसानी से ट्रेक किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले ने प्रदेश में सर्वाधिक आभा आईडी बनाए हैं। यह वर्तमान में लगभग 25 लाख 80 हजार आभा आईडी बनाए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 73 प्रतिशत आभा कार्ड है। भोपाल में आयोजित समारोह में उक्त प्रशंसनीय कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी को उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सम्मानित किया गया। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=abdm nis:value=ABDM nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=abha nis:value=ABHA nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh PRO Jansampark Indore Directorate of Health Services, Madhya Pradesh
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*जन-विश्वास शिविर में ग्राम लसुड़िया परमार जिला इंदौर में उमड़ा जनसैलाब, मौके पर सुनीं समस्याएं और किया गया हाथों-हाथ निराकरण* ---- *ग्रामीणों की सहभागिता से बनी गांव के विकास की योजना* ----- *ग्रामीणों को मिली अनेक सौगातें* इंदौर, 21 अगस्त 2026 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार शासन-प्रशासन को गांव की चौपाल तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 के तहत आज शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र सांवेर के ग्राम लसुड़िया परमार जिला इंदौर में जन-विश्वास शिविर आयोजित किया गया। डॉ. अंबेडकर सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित शिविर में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अनेक मामलों में मौके पर ही समाधान की कार्रवाई की। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम ‍सिलावट, प्रमुख सचिव राजस्व श्री ई. रमेश कुमार, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय, जनपद इंदौर अध्यक्ष श्री कान्हा पटेल, सरपंच श्रीमती त्रिशिता रवि बाजपेयी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। *गांव की गलियों में घूमकर अधिकारियों ने लिया मैदानी जायजा* जन-विश्वास शिविर केवल शिकायतों की सुनवाई तक सीमित नहीं रहा। अधिकारियों ने क्षेत्र की शासकीय संस्थाओं और आधारभूत सुविधाओं का मैदानी निरीक्षण किया तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानी। नागरिकों से सीधे संवाद कर यह भी समझा गया कि योजनाओं और लोक सेवाओं का लाभ उन्हें किस तरह मिल रहा है। *समस्याओं संबंधी आवेदनों का हाथों-हाथ निराकरण* सीएम हेल्पलाइन, इंदौर 311 ऐप, जनसुनवाई तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी मंत्री श्री सिलावट द्वारा समीक्षा की गई। जिन प्रकरणों का निराकरण जिला स्तर पर संभव था, उनमें त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य स्तर से निर्णय, बजट अथवा तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता वाले मामलों को संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय कर समयबद्ध निराकरण के लिए आगे बढ़ाया गया। शिविर में कुल 115 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 66 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष 49 आवेदनों के निराकरण की समयसीमा तय कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-‍निर्देश दिए गए। *स्वास्थ्य शिविर भी लगा स्वास्थ्य जांच के साथ आधार अपडेशन की सुविधा* इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया, जो नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहा। शिविर में 88 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार नि:शुल्क दवाइयां वितरित की गईं। साथ ही 35 नागरिकों के आधार अपडेशन का कार्य भी किया गया। इससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा के साथ आवश्यक दस्तावेज संबंधी सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध हुईं। साथ ही आयुष विभाग ने 227 रोगियों को वात व्याधि, अर्श, चर्म रोग, उदर रोग, श्वास कास, नेत्र रोग, नाक कान गला रोग, पुराने घाव के लिए स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श कर निःशुल्क औषधि वितरण किया गया। *मंत्री, कलेक्टर और अधिकारी एक ही बस से जन-विश्वास शिविर में पहुँचे* मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत लसुडिया परमार में आयोजित जन-विश्वास शिविर में शामिल होने के लिए जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति तथा अपर कलेक्टर श्री रोशन राय सहित जिले के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आज सुबह कलेक्टर कार्यालय से एक ही बस में सवार होकर लसूडिया परमार पहुँचे। *जन विश्वास अभियान में अनूठी पहल, ग्रामीणों की सहभागिता से बनी गांव के विकास की योजना* मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 के तहत आज लसुड़िया परमार में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री ई. रमेश कुमार, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने ग्राम का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं, आवश्यकताओं और गांव में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने पंचायत भवन में पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती त्रिशिता रवि वाजपेयी ने गांव में अब तक किए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्राम में आगामी समय में आवश्यक विकास कार्यों और प्राथमिकताओं से भी अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में ग्रामीणों ने भी अपनी विभिन्न मांगें एवं समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। ग्रामीणों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं और स्थानीय प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों की सहभागिता से गांव के समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार की गई तथा विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सहमति बनी। *लसूडिया परमार गांव की स्वच्छता और विकास से अभिभूत हुए अधिकारी और जनप्रतिनिधि* मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत लसूडिया परमार गांव पहुंचे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गांव की स्वच्छता, सुव्यवस्थित विकास और ग्रामीण सुविधाओं की सराहना की। गांव की बेहतर व्यवस्थाओं को देखकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि अभिभूत नजर आए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गांव में बनाए गए सर्वसुविधायुक्त पंचायत भवन का अवलोकन किया और इसकी व्यवस्थाओं की सराहना की। पंचायत भवन के समीप विकसित किए गए खेल मैदान और उद्यान को देखकर भी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उद्यान में ग्रामीणों की सुविधा के लिए स्थापित ओपन जिम को भी उन्होंने सराहा। खेल मैदान का निरीक्षण करते समय अधिकारी और जनप्रतिनिधि बच्चों के साथ घुल-मिल गए। उन्होंने बच्चों के साथ बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। *श्रमदान कर की गई सफाई* गांव में साफ-सफाई और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था देखकर अधिकारियों ने ग्रामीणों और पंचायत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के साथ स्वच्छता और सामुदायिक सुविधाओं का बेहतर होना ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। मंत्री श्री सिलावट, कलेक्टर श्री वर्मा सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रमदान कर सफाई की। *स्कूल का निरीक्षण* मंत्री श्री सिलावट, कलेक्टर श्री वर्मा और अन्य अधिकारियों ने गांव के स्कूल एवं राशन वितरण केन्द्र का भी निरीक्षण किया। स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति पाए जाने पर उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक पालकों से नियमित संपर्क करें और उन्हें बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और नियमित विद्यालय उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर बच्चों को स्कूली बैग और अन्य पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। *गाँव को मिली सौगात* कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने 31 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित डॉ. अंबेडकर सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। इस सामुदायिक भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। *कृषक भवन का लोकार्पण* किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए अटल कृषक भवन का लोकार्पण भी आज किया गया। 11.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह कृषक भवन ग्राम पंचायत भवन के ऊपर स्थित है। भवन के निर्माण से किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी कार्यों एवं बैठकों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। *महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का केंद्र बनेगा महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र* मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत लसुडिया परमार में भ्रमण के दौरान जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट एवं अधिकारियों ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाओं और महिलाओं को दिए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण की सराहना की। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि यह केंद्र महिलाओं के आर्थिक उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र का और अधिक विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केंद्र में 10 सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 20 की जाएगी। साथ ही, महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के लिए नया भवन भी बनाया जाएगा। *कूड़े-कचरे के ढेर को हटाकर बनाई गई जन विश्वास वाटिका* मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने वाली अनूठी पहल की गई। लसूडिया परमार में कूड़े-कचरे के ढेर वाले स्थान को साफ-सुथरा कर ‘जन विश्वास वाटिका’ के रूप में विकसित किया गया। यहां 101 पौधे लगाए गए। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने जन-विश्वास वाटिका में पौधारोपण किया। *लसुडिया परमार में उद्यम संवाद कार्यक्रम संपन्न, नव उद्यमियों ने साझा किए अनुभव* लसूडिया परमार में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में उद्यम संवाद का आयोजन किया गया। इसमें नव उद्यमियों ने अपने व्यवसाय और स्वरोजगार से जुड़े अनुभव साझा किए तथा शासन की विभिन्न योजनाओं से मिल रही सहायता की जानकारी दी। उद्यम संवाद में इश्वरानंद तिवारी ने पॉली पैक व्यवसाय, तेजपाल सिंह होरा ने सुखमनी इलेक्ट्रिकल, गुरमीत सिंह ने ZEE LABS, अजय मेहता ने Apparel Shop के माध्यम से संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। नव उद्यमियों ने बताया कि शासन की योजनाओं से उन्हें अपने व्यवसाय को शुरू करने और आगे बढ़ाने में सहयोग मिला है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने भी नव उद्यमियों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर MSME प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गांव भ्रमण के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गांव में निर्मित जल संरचनाओं को देखा और जल संवर्धन तथा जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का अवलोकन भी किया। *ग्रामीणों को मिली आर्थिक सहायता* मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थी को विभिन्न योजनाओं में लाभ प्रदान किया गया। इसी प्रकार पीरकराडिया निवासी श्री सुखलाल मानसारे को आरबीसी योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदा होने पर एक 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में स्व-सहायता समूह को 30 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। शिविर में विभिन्न लाभार्थियों को भी लाभान्वित करते हुए पात्रता पर्ची, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (शक्ति चलित स्प्रे पंप) तथा न्यायालय शिप्रा अंतर्गत अविवादित नामांतरण के आवेदकगणों को नामान्तर के उपरांत आदेश तथा खसरा की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। *जन-विश्वास अभियान में तीन ग्रामों की शासकीय भूमि आबादी मद में परिवर्तित* ----- *करीब पौने सात सौ ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ* जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने घोषणा करते हुए कहा कि सांवेर तहसील के 3 ग्रामों की शासकीय भूमि आबादी मद में परिवर्तित की गई है, जिसमें 137 मकानों के पट्टे का वितरण होगा तथा लगभग 670 व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। बताया गया कि ग्राम कदवालीखुर्द की भूमि सर्वे नम्बर 199 रकबा 0.793 हैक्टेयर में से 0.405 हैक्टेयर शासकीय मद से आबादी मद में परिवर्तित की गई। उक्त आबादी भूमि में लगभग 12 मकान बने हैं जिसमें 40 लोग निवासरत हैं तथा 20 मकान और बन सकते हैं। इस प्रकार लगभग 32 मकानों को पट्टे वितरण होना है जिससे लगभग 150 लोगों को लाभ मिलेगा। ग्राम बूढ़ीबरलाई की भूमि सर्वे नम्बर 390 रकबा 0.914 हैक्टेयर, सर्वे नम्बर 416/1, 416/2 रकबा 0.186 कुल रकबा 1.100 हैक्टेयर भूमि को शासकीय मद से आबादी मद में परिवर्तित की गई है। उक्त आबादी में भूमि में लगभग 60 मकान बने हुए हैं जिसमे 60 पट्टे वितरण होना है जिससे लगभग 270 लोगों को लाभ मिलेगा। ग्राम पीरकराड़िया की भूमि सर्वे नम्बर 329/2 रकबा 0.522 में से 0.200 हैक्टेयर व सर्वे कमांक 179/1/3 रकबा 0.129 हेक्टेयर कुल 0.329 हैक्टेयर भूमि शासकीय मद से आबादी मद में परिवर्तित की गई है। उक्त भूमि पर लगभग 35 मकान बने हैं तथा 10 मकान और बन सकते हैं, जिसमें कुल 45 पट्टे वितरण होंगे जिससे लगभग 210 लोगों को लाभ मिलेगा। जन-विश्वास शिविर में लसुड़िया परमार सहित बुढ़ी बरलाई, पीरकराड़िया, पूर्वाड़ाहप्पा, पूर्वाड़ादाई, बरलई जागीर, मकोडिया, मांगलिया सड़क, सुल्लाखेड़ी, रामपिपल्या, ढाबली, डकाच्या, पलासिया, मंडलावदा सहित लसुड़िया परमार क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए। जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ मौके पर मौजूद रहे। इससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर संबंधित अधिकारियों से संवाद का अवसर मिला। ----- <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link 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*सयाजी होटल की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित, किचन सील* ---- *खाद्य सुरक्षा प्रशासन की अन्य प्रतिष्ठानों पर भी सघन कार्रवाई* ---- *सिग्नेचर बुटीक होटल से 3 एवं द भवन प्रॉमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल से 5 खाद्य नमूने लिए गए* इंदौर, 21 अगस्त 2026 प्रदेश में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर इंदौर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की लगातार निगरानी की जा रही है। *सयाजी होटल की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित, किचन सील* दिनांक 20 अगस्त 2026 को होटल सयाजी में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, लेबलिंग, पेस्ट कंट्रोल, स्वच्छता, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा लाइसेंस संबंधी अनेक गंभीर कमियां पाई गई थीं। निरीक्षण के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच हेतु लिए गए थे। निरीक्षण में सामने आई कमियों के आधार पर मुख्यी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री अभिहित अधिकारी द्वारा 21 अगस्त शुक्रवार को आदेश जारी कर सयाजी होटल्स इंदौर लिमिटेड की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई। उक्त आदेश के अनुपालन में संबंधित प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार गतिविधियों को रोकने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक अमले द्वारा होटल के किचन को सील कर दिया गया है। बताया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। *सिग्नेचर बुटीक होटल में औचक निरीक्षण* इसी क्रम में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में प्रशासनिक अमले के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंदौर की टीम द्वारा शहर स्थित सिग्नेचर बुटीक होटल का औचक निरीक्षण किया गया। संयुक्त कार्रवाई में तहसीलदार श्री अजय अहिरवार, तहसीलदार श्री सहदेव मौर्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र सोनी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी कई कमियां पाई गईं। किचन की फर्श टूटी हुई पाई गई, जिससे खाद्य स्वच्छता की दृष्टि से संक्रमण की संभावना बनी हुई थी। खाद्य पदार्थों के भंडारण की भी उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि एवं एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं पाई गई। खाद्य हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान हेड कैप एवं एप्रन जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा था। मौके पर पेस्ट कंट्रोल का वैध प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। निरीक्षण के दौरान सोयाबीन तेल, पनीर एवं मैदा के कुल 3 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। संबंधित प्रतिष्ठान को पाई गई कमियों के संबंध में नोटिस जारी कर 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जवाब एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। *द भवन प्रॉमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल से 5 नमूने लिए गए* खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा द भवन प्रॉमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल, खसरा नंबर 71, ग्राम पिपलिया कुमार, तुलसी नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 5 नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनमें टोमैटो कैचअप, विनेगर, रेड चिली सॉस, पाव एवं भाजी शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी कुछ कमियां भी पाई गईं। मौके पर चॉपिंग बोर्ड खराब स्थिति में पाया गया। खाद्य हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त कुछ बर्तनों में जंग लगी हुई पाई गई तथा पिसाई मशीन के पास ही कुछ बर्तन साफ किए जाते हुए पाए गए, जिससे खाद्य स्वच्छता की दृष्टि से उचित व्यवस्था नहीं होने की स्थिति सामने आई। अधिकारियों द्वारा सभी खाद्य नमूनों को जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट एवं निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा सुरक्षित निर्माण एवं भंडारण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण एवं कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। --- <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=foodsafety nis:value=FoodSafety nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Food Safety and Standards Authority of India
ग्रामीणों को विकास की अनेक सौगातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार लसुड़िया परमार में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट एवं कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने विकास कार्यों का जायजा लिया। 31 लाख रुपये के डॉ. अंबेडकर सामुदायिक भवन एवं 11.50 लाख रुपये के अटल कृषक भवन का लोकार्पण, 101 पौधों से जन-विश्वास वाटिका का विकास तथा महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के विस्तार की पहल हुई। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=janvishwasabhiyan nis:value=JanVishwasAbhiyan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ruraldevelopment nis:value=RuralDevelopment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=janvishwasabhiyan2026 nis:value=JanVishwasAbhiyan2026 nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=हर_शुक्रवार_जनता_के_नाम nis:value=हर_शुक्रवार_जनता_के_नाम nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Collector Office Indore
*मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की इंदौर में जनसुनवाई सम्पन्न, 33 प्रकरणों पर हुई सुनवाई* इंदौर, 21 अगस्त 2026 मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा इंदौर में जनसुनवाई (संयुक्त बेंच) का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान संयुक्त बेंच के समक्ष कुल 33 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव, सदस्य श्रीमती साधना स्थापक एवं सचिव श्री सुरेश तोमर ने आवेदिकाओं एवं अनावेदक पक्षों को सुनते हुए प्रकरणों की सुनवाई की। इनमें से 17 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए, जबकि शेष प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में महिला प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, साइबर अपराध, हत्या, घरेलू अत्याचार, यौन शोषण, पारिवारिक विवाद, मारपीट सहित अन्य मामलों से संबंधित प्रकरण शामिल रहे। *कार्यस्थल प्रताड़ना के प्रकरण में उचित कार्रवाई के निर्देश* जनसुनवाई के दौरान कार्यस्थल पर प्रताड़ना से संबंधित एक गंभीर प्रकरण भी सामने आया। आवेदिका ने आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि कार्यस्थल के प्रबंधन द्वारा उससे अनुचित मांग की गई। मांग स्वीकार नहीं करने पर उसे डराने-धमकाने और चुप कराने का प्रयास किया गया तथा तेजाब फेंकने जैसी गंभीर धमकी भी दी गई। आवेदिका के अनुसार, इसके बाद उसका जबरन स्थानांतरण कर दिया गया, उसके विरुद्ध कथित रूप से झूठी चार्जशीट तैयार की गई और वेतन रोक दिया गया। साथ ही, उसकी आंतरिक शिकायत को बंद कर यह कहा गया कि वह किसी भी सरकारी संस्था में शिकायत कर ले, उसका कुछ नहीं होगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त बेंच ने दोनों पक्षों को सुना और मामले में प्रबंधन के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। *AI जनरेटेड फोटो-वीडियो से साइबर उत्पीड़न का मामला* जनसुनवाई में साइबर अपराध से संबंधित एक प्रकरण भी सामने आया। आवेदिका ने शिकायत में बताया कि एक न्यूज चैनल के सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसके संबंध में कथित रूप से झूठी एवं आधारहीन खबरें, फोटो और वीडियो प्रसारित किए गए। शिकायत के अनुसार, प्रसारित कुछ सामग्री AI जनरेटेड थी। आवेदिका ने बताया कि उसका संबंधित व्यक्ति से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विवाद नहीं था। किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल किए जाने के कारण उसकी तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इससे उसे मानसिक तनाव एवं सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक दोनों पक्ष संयुक्त बेंच के समक्ष उपस्थित हुए। बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 10 दिनों के भीतर प्रकाशित सामग्री का खंडन एवं माफीनामा प्रकाशित करने की बात कही। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई कर उन्हें आवश्यक सहायता एवं न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आयोग का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं हिंसा-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। ----- <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mahilaaayog nis:value=MahilaAayog nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=womenempowerment nis:value=WomenEmpowerment nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
*मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत कृषि अधिकारियों ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने वाले किसानों के फार्म का किया भ्रमण* इंदौर, 21 अगस्त 2026 मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत संयुक्त संचालक कृषि इंदौर संभाग श्री सिंह द्वारा आज इंदौर जिले के विकासखंड इंदौर के ग्राम मोरोंदहाट में कृषक श्री दिलीप सिंह तोमर के एग्रो टूरिज्म फार्म, जैविक फार्म एवं गौशाला का भ्रमण किया गया। इस दौरान फार्म पर संचालित विभिन्न कृषि गतिविधियों का अवलोकन किया गया। कृषक श्री दिलीप सिंह तोमर ने बताया कि उनके पास 45 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से लगभग 35 एकड़ भूमि पर विगत कई वर्षों से परिवार द्वारा जैविक खेती की जा रही है। उत्पादित जैविक उपज का प्रसंस्करण कर उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय किया जाता है। उन्होंने बताया कि लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में एग्रो टूरिज्म फार्म विकसित किया गया है। यहां तालाब, लकड़ी से बने घर एवं पौधरोपण सहित ग्रामीण परिवेश विकसित किया गया है। फार्म पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों का जैविक उत्पादन भी किया जा रहा है। आगंतुकों द्वारा पूर्व बुकिंग के माध्यम से यहां विवाह समारोह, जन्मदिन एवं सप्ताहांत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फार्म पर गौशाला भी संचालित है, जिसमें लगभग 40 गिर नस्ल की गायें हैं। इनसे प्राप्त दूध एवं घी का विक्रय किया जाता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फार्म पर बायो डिजास्टर लगाया गया है, जिसमें जीवाणुओं का तेजी से गुणन होता है। इसके माध्यम से तैयार जैविक सामग्री किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। संयुक्त संचालक कृषि श्री सिंह ने फार्म पर की जा रही कृषि गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया। उन्होंने जैविक उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए प्राकृतिक कृषक उत्पादक समूह के गठन की आवश्यकता के संबंध में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कृषि आदान विक्रेता फर्म का निरीक्षण भी किया गया। *प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के फार्म का भी किया भ्रमण* इसके पश्चात संयुक्त संचालक कृषि श्री सिंह द्वारा ग्राम उमरिया खुर्द के प्रगतिशील कृषक श्री आनंद सिंह ठाकुर के प्राकृतिक एवं जैविक खेती आधारित फार्म का भ्रमण किया गया। कृषक श्री ठाकुर द्वारा विगत कई वर्षों से लगभग 10 एकड़ भूमि पर जैविक एवं प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है। कृषक द्वारा फसल विविधीकरण को अपनाते हुए अपने खेत में हल्दी, अरहर, मूंगफली, मक्का सहित विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। मक्का की तीन प्रकार की किस्मों पॉपकॉर्न मक्का, स्वीट कॉर्न मक्का एवं देशी मक्का के साथ सोयाबीन की पीएस-1569 किस्म भी लगाई गई है। श्री ठाकुर के खेत में ढेंचा फसल को हरी खाद के रूप में मिट्टी में मिलाया गया है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के साथ जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी। फार्म के आसपास एवं मेड़ों पर विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। कृषक श्री ठाकुर ने बताया कि जैविक एवं प्राकृतिक कृषि से प्राप्त उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक जैविक सेतु एवं जैविक बाजार, दक्कन वाले कुआं के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। इस कारण उन्हें अपनी जैविक उपज मंडी में बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। *किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील* संयुक्त संचालक कृषि श्री सिंह ने इंदौर संभाग के किसानों से अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती से खेती की लागत को कम करने में मदद मिलती है तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध अनाज, फल एवं सब्जियां उपलब्ध होती हैं। साथ ही इससे मिट्टी की उर्वरता एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा फसल विविधीकरण के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रगतिशील किसानों की पहचान कर उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं, जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। भ्रमण के दौरान सहायक संचालक कृषि श्री दिलीप जाट, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड इंदौर श्री सत्यनारायण जाट, कृषक श्री आनंद सिंह ठाकुर, श्री दिलीप सिंह तोमर एवं श्री संजय तोमर सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। --- <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=naturalfarming nis:value=NaturalFarming nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=organicfarming nis:value=OrganicFarming nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Collector Office Indore JDjansampark Indore Indore Commissioner Department of Agriculture, Madhya Pradesh
*आई.पी.सी. बैंक की 110वीं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न* इंदौर, 21 अगस्त 2026 इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर की 110वीं वार्षिक साधारण सभा आज 21 अगस्त 2026 को बैंक के प्रशासकीय कार्यालय, 24 महारानी रोड, इंदौर स्थित सभागृह में सम्पन्न हुई। सभा में बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री उमानारायण पटेल, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री सुहास पत्रं तथा अपेक्स बैंक के संभागीय शाखा प्रबंधक श्री गणेश यादव उपस्थित रहे। बैंक के प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता डॉ. मनोज जायसवाल ने अध्यक्षीय उद्बोधन में बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक कुमार जैन ने बैंक के वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बैंक ने अपने कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2025-26 में बैंक का कुल व्यवसाय 2,427 करोड़ रुपये रहा। बैंक की अंशपूंजी वर्ष 2024-25 में 99.82 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर वर्ष 2025-26 में 103.20 करोड़ रुपये हो गई है। यह बैंक की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार बैंक की कार्यशील पूंजी भी निरंतर बढ़ी है। वर्ष 2024-25 में 2,085.84 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी बढ़कर वर्ष 2025-26 में 2,189.99 करोड़ रुपये हो गई। बैंक के कारोबार में हुई वृद्धि से आम जनता में बैंक के प्रति बढ़ते विश्वास एवं प्रतिष्ठा का पता चलता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि समस्त आवश्यक प्रावधानों एवं आयकर की देयताओं की अदायगी के पश्चात बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 9.68 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वहीं, 30 जून 2026 की स्थिति में बैंक की वसूली का प्रतिशत लगभग 76.58 प्रतिशत रहा। कार्यक्रम के दौरान बैंक की विभिन्न शाखाओं एवं संबद्ध प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं को अमानत संग्रहण, ऋण वसूली, ऋण वितरण सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=cooperativebanking nis:value=CooperativeBanking nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh
*कुष्ठ में नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना* इंदौर, 21 अगस्त 2026 राज्य स्तरीय 'राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम' (NLEP) के अंतर्गत दो दिवसीय बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया। बैठक में प्रदेश के 44 जिलों के जिला कुष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम की समीक्षा एवं दक्षता निर्माण पर विशेष चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी और डीएलओ डॉ. शरद गुप्ता को 'राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम' के अंतर्गत उनके उल्लेखनीय योगदान और बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एडिशनल डीजीएचएस डॉ. अंजना राजकुमार, सेंट्रल लेप्रोसी डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (लेप्रोसी) डॉ. सुनील गीते और WHO की नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. रश्मि शुक्ला द्वारा दिया गया। इंदौर जिले में कुष्ठ उन्मुलन कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार करते हुए मजदूर चौक पर आज शुक्रवार सुबह मजदूरों का कुष्ठ परीक्षण पूरी गोपनीयता एवं सतर्कता से किया गया। साथ कुष्ठ रोगियों का चिन्हांकन के उपरांत संपूर्ण उपचार सुनिश्चित किया गया। इंदौर जिले की इस पहल की सराहना करते हुए डिप्टी डायरेक्टर जनरल (लेप्रोसी) डॉ. सुनील गीते ने कहा कि इस नवाचार का प्रस्तुतीकरण किया जाए, जिससे इस नवाचार को अन्य मंचों पर भी साझा किया जा सके। इस अवसर पर राज्य स्तर से उप संचालक कुष्ठ डॉ. निधि शर्मा और राज्य समन्वयक डॉ. सुभाष पांडे, लेप्रा सोसाइटी के श्री सतीश चौधरी व GLRA के श्री विशाल देसाई भी उपस्थित थे। CM Madhya Pradesh <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=nlep nis:value=NLEP nis:enabled=true nis:link/> Jansampark Madhya Pradesh Collector Office Indore
घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमावली पर मंथन इंदौर । मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के लगभग दो दशकों के क्रियान्वयन का आकलन, वर्तमान कमियों का विश्लेषण तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय नियमावली एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव एवं सदस्य श्रीमती साधना स्थापक के साथ अधिवक्ता अरविंद जैन एवं अभिजीत राठौर ने वक्ता के रूप में सहभागिता की। वक्ताओं ने घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में कानून के प्रावधानों के साथ-साथ उनके जमीनी क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर विस्तार से विचार रखा। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में संरक्षण अधिकारियों, पुलिस, सेवा प्रदाताओं तथा न्यायालयों की भूमिका, शिकायत दर्ज होने से लेकर राहत आदेश तक की प्रक्रिया, अंतरिम राहत, निवास, संरक्षण, भरण-पोषण एवं क्षतिपूर्ति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं तक सेवाओं की पहुंच, विभागों के बीच समन्वय तथा अधिकारियों की जवाबदेही को भी प्रमुख चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया। समूह चर्चा में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि घरेलू हिंसा की पीड़िता को शिकायत से राहत तक की प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, समयबद्ध और पीड़ित-केंद्रित रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। आपातकालीन एवं जोखिम-आधारित हस्तक्षेप, केस ट्रैकिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, आश्रय गृहों एवं सेवा प्रदाताओं के मानक तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण को भी प्रस्तावित नियमावली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। कार्यशाला के दौरान राज्य-स्तरीय नियमावली की संभावित संरचना, विभागवार जिम्मेदारियां, समय-सीमा, निगरानी एवं समीक्षा तंत्र पर समूह कार्य किया गया। प्रतिभागियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता बताई, जिसमें विभिन्न विभागों के बीच स्पष्ट समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित हो। कार्यशाला के अंत में घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सामने आ रही प्रमुख कमियों की पहचान, पीड़ित-केंद्रित सुधारों की सूची तथा मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तावित नियमावली/SOP का प्रारंभिक ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। आयोग द्वारा इन सुझावों को समेकित कर संबंधित विभागों एवं हितधारकों से परामर्श के पश्चात अंतिम प्रारूप तैयार करने की कार्ययोजना बनाई गई। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=महिलासशक्तिकरण nis:value=महिलासशक्तिकरण nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=घरेलूहिंसा nis:value=घरेलूहिंसा nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=महिलासुरक्षा nis:value=महिलासुरक्षा nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mpstatewomencommission nis:value=MPStateWomenCommission nis:enabled=true nis:link/> Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Collector Office Indore
फैक्ट चेक | भ्रामक जानकारी से बचें उज्जैन निवासी 60 वर्षीय महिला की मृत्यु को लेकर इंदौर के अस्पताल से संबंधित प्रसारित खबर पर स्वास्थ्य विभाग ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। महिला 18 अगस्त को अस्पताल से घर उज्जैन गई थीं और 19 अगस्त को घर पर उनका निधन हुआ। प्रकरण में विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच के निर्देश दिए हैं। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=factcheck nis:value=FactCheck nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=healthdepartment nis:value=HealthDepartment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=healthnews nis:value=HealthNews nis:enabled=true nis:link/>
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रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ₹250 के विशेष शगुन और ₹1,500 की नियमित सहायता मिलने पर इंदौर की लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mpkiladlibehna nis:value=MPKiLadliBehna nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rakshabandhan nis:value=RakshaBandhan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ladlibehnayojana nis:value=LadliBehnaYojana nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh PRO Jansampark Indore
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लाड़ली बहनों को ₹1,500 की नियमित सहायता के साथ रक्षाबंधन के ₹250 विशेष शगुन के रूप में मिलने पर इंदौर की बहनों ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mpkiladlibehna nis:value=MPKiLadliBehna nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rakshabandhan nis:value=RakshaBandhan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ladlibehnayojana nis:value=LadliBehnaYojana nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का इंदौर की लाड़ली बहनों ने ₹1,500 की नियमित सहायता और ₹250 के रक्षाबंधन शगुन के लिए आभार व्यक्त किया। बहनों के चेहरों पर खुशी, दिल में आशीष। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=mpkiladlibehna nis:value=MPKiLadliBehna nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rakshabandhan nis:value=RakshaBandhan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ladlibehnayojana nis:value=LadliBehnaYojana nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
*केन्द्रीय जेल इंदौर में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित* इंदौर, 18 अगस्त 2026 केन्द्रीय जेल इंदौर के सभागृह में 18 अगस्त मंगलवार को प्रजापिता बह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रामबाग इन्दौर द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सदस्यों द्वारा नशा मुक्त जीवन जीने हेतु बंदियों को प्रोत्साहित किया गया। नशा मुक्ति महाअभियान के तहत बंदियों को संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में कुल 80 बंदियों द्वारा सहभागिता कि गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को नशा मुक्त जीवन, निरोगी काया, स्वस्थ जीवन यापन करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को सकारात्मक जीवनशैली अपनाने तथा समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये प्रेरित करने हेतु बंदियों द्वारा नशा मुक्ति प्रतिज्ञा ली गई। उक्त कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय जेल के अधीक्षक श्री दिनेश नरगावे के मार्गदर्शन एवं उप जेल अधीक्षक श्री इन्दरसिंह नागर, वरिष्ठ परिवीक्षा श्री अभिषेक दांगी एवं कल्याण अधिकारी सुश्री सोनम बंडोरे, सहायक जेल अधीक्षक की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से बह्माकुमारी छाया तथा चन्द्रकला, श्री संतोष विंचूरकर, श्री संतोष कुमार सम्मिलित हुए। --- <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=nashamukti nis:value=NashaMukti nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=drugfreeindia nis:value=DrugFreeIndia nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=healthylife nis:value=HealthyLife nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=prisonreform nis:value=PrisonReform nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Indore Police
*इंदौर जिले की आईडीएसपी टीम को राज्य स्तर पर किया सम्मानित* इंदौर, 18 अगस्त 2026 इंदौर जिले की इंटीग्रेटेड डिसिज सर्विलेंस प्रोग्राम (IDSP) की टीम को स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह भोपाल में सम्मानित किया। यह सम्मान मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने वर्ष 2025-26 में सभी आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर डॉ. अंशुल मिश्रा (एपिडिमियोलॉजिस्ट) तथा सुश्री शारदा राय त्रिपाठी (डिस्ट्रीक्ट डाटा मैनेजर) को सम्मानित किया। यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि जिला आईडीएसपी शाखा को वर्ष 2025-26 में 31 अलर्ट की खबर प्राप्त हुई जिसमें से 18 आउटब्रेक कन्फर्म हुए, जिन पर त्वरित कार्यवाही की गई। बताया गया कि संक्रामक रोगों की समय पर निगरानी, चिन्हांकन, तुरंत कार्यवाही और फॉलोअप के माध्यम से शाखा द्वारा सतत कार्य किया गया, जिससे की स्वास्थ्य की पहुँच, सरल, सुलभ एवं समय पर हुई। विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से बीमारियों के रुझान का विश्लेषण किया गया। साथ ही आईडीएसपी टीम रक्षात्मक उपाय के साथ सतत परामर्श का कार्य द्वारा किया गया। टीम द्वारा समय पर प्राप्त अलर्ट एवं त्वरित कार्यवाही से आमजन को स्वास्थ्य का कवच भी मिला और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण भी हुआ। आईडीएसपी शाखा की इस उपलब्धि पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने डॉ. निर्मला अखंड (DSO), डॉ. अंशुल मिश्रा (एपिडिमियोलॉजिस्ट) तथा सुश्री शारदा राय त्रिपाठी (डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर) को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। <nis:link nis:type=tag nis:id=jansamparkmp nis:value=JansamparkMP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=indore nis:value=indore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=इंदौर nis:value=इंदौर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=idsp nis:value=IDSP nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=healthdepartment nis:value=HealthDepartment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=publichealth nis:value=PublicHealth nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=diseasesurveillance nis:value=DiseaseSurveillance nis:enabled=true nis:link/> CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Collector Office Indore Directorate of Health Services, Madhya Pradesh