सुरहती में विकास की फिल्म या भ्रष्टाचार का सस्पेंस?
कागजों पर 168 मजदूरों की फौज, जमीन पर काम का नामोनिशान नहीं!
करीब 8 लाख रुपये के भुगतान का मामला चर्चा में, अक्टूबर में 14 दिन काम का रिकॉर्ड; ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप, बीडीओ ने कार्यों की जानकारी से किया इनकार—अब जांच की बारी!
कदौरा (जालौन)
कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलतीं, लेकिन सुरहती ग्राम पंचायत में सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी तस्वीर के बीच ऐसा फासला नजर आ रहा है, जिसने विकास कार्यों की पूरी पटकथा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कागजों पर मजदूरों की लंबी कतार, भुगतान की तैयारी और काम के दावे हैं, लेकिन मौके पर पहुंचने पर सड़क निर्माण की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती दिखाई दी।
पहला सीन: कागजों पर विकास की सुपरहिट एंट्री!
कदौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत सुरहती में तालाब से बंबा तक संपर्क मार्ग और अंबिका तिवारी के खेत से बंबा तक मार्ग निर्माण के दो कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
उपलब्ध कार्य विवरण के मुताबिक, दोनों कार्यों से जुड़े रिकॉर्ड में कुल 168 मजदूरों की हाजिरी और अक्टूबर माह में 14 दिन काम होने का दावा दर्ज बताया जा रहा है।
इतना ही नहीं, करीब 8 लाख रुपये के भुगतान से जुड़ी फाइल 3 नवंबर को ब्लॉक कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
लेकिन सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड में विकास की रफ्तार इतनी तेज है, तो गांव की जमीन पर उसका असर आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
दूसरा सीन: मजदूर गायब, सड़क नदारद और सवाल बेशुमार!
पत्रकार सोनू महाराज के मौके पर पहुंचने पर संबंधित मार्गों की स्थिति में नया निर्माण कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कागजों में मजदूरों की हाजिरी दिखाई गई, जबकि मौके पर वास्तविक काम नहीं कराया गया।
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कथित तौर पर रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से काम कराया गया।
यदि ये आरोप सही हैं तो मनरेगा के नियमों और मजदूरों के रोजगार से जुड़े दावों की गंभीर जांच जरूरी है।
सुनिए सवालों की चोट—
कागजों पर सड़क बनी, मजदूरों ने हाजिरी लगाई,
जमीन पर जब देखा तो विकास की तस्वीर नजर न आई।
फाइलों में लाखों का हिसाब, गांव में सवाल हजार,
सुरहती की जनता पूछ रही—कहां गया विकास सरकार?
तीसरा सीन: प्रधान पर आरोपों की बौछार, जांच का इंतजार!
ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर फर्जी कार्य दर्शाने और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविकता सामने आ सके।
हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इसलिए जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कार्य वास्तव में कितना हुआ, मजदूरों की हाजिरी कितनी सही है और भुगतान की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है या नहीं।
चौथा सीन: बीडीओ का जवाब और प्रशासन के सामने बड़ा सवाल!
मामले को लेकर जब खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी ली गई तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने इन कार्यों की जानकारी होने से इनकार किया।
अब सवाल उठता है कि यदि ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारी को ही इन कार्यों की जानकारी नहीं है, तो इनकी निगरानी और सत्यापन की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी?
क्या बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ी? क्या मस्टर रोल का मिलान वास्तविक मजदूरों से कराया गया?
इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा।
प्रशासन के सामने पांच बड़े सवाल!
1. 168 मजदूरों की हाजिरी का भौतिक सत्यापन कौन करेगा?
2. अक्टूबर के 14 कार्य दिवसों में वास्तव में कितना काम हुआ?
3. कथित जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली से काम कराने के आरोपों की जांच कब होगी?
4. करीब 8 लाख रुपये के भुगतान की स्थिति और अभिलेखों की जांच कौन करेगा?
5. ग्राम पंचायत के दोनों कार्यों का तकनीकी एवं स्थलीय सत्यापन कब कराया जाएगा?
आखिरी सवाल: विकास हुआ या सिर्फ कागजों पर कहानी लिखी गई?
मजदूरों के नाम पर हाजिरी, फाइलों में विकास की रफ्तार,
जमीन पर सन्नाटा पसरा, जवाब मांगे गांव हजार।
अब न बहाने चलेंगे, न सवालों से बच पाएगा हिसाब,
सुरहती की जनता चाहती है—जांच हो और सामने आए जवाब!
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी जालौन और मुख्य विकास अधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोनों मार्गों का स्थलीय निरीक्षण, मस्टर रोल का सत्यापन तथा भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।
अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में जांच की कलम चलाता है या विकास की यह कहानी फाइलों में ही दफन रह जाती है।
नोट:
यह समाचार मौके पर किए गए निरीक्षण, उपलब्ध कार्य विवरण तथा ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है।
कथित अनियमितताओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्राम प्रधान एवं संबंधित अधिकारियों का विस्तृत पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
आपकी क्या राय है—168 मजदूरों की हाजिरी और जमीन पर दिखाई दे रहे काम के बीच इस अंतर की जांच होनी चाहिए या नहीं?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
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Kalpi, Jalaun | Nov 22, 2026