अररिया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के तहत 190 योजनाओं के क्रियान्वयन पर बनी सहमति अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति (DLC) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं एवं विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के तहत जिले के फारबिसगंज, नरपतगंज एवं कुर्साकांटा प्रखंडों के कुल 12 गांवों में विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। फारबिसगंज प्रखंड में बैजनाथपुर (पिपरा), दामादिघी (पिपरा), हथवा (कुशमाहा) एवं पोखरिया (कुशमाहा), नरपतगंज प्रखंड में धुरना (पथराहा), डुमरबन्ना (बबुवान), बेला (बेला), मानिकपुर (मानिकपुर), गोसाई पुछहरी (सोनापुर) एवं भवानीपुर (मानिकपुर) तथा कुर्साकांटा प्रखंड में लैलोखर (लैलोखर) एवं सुंदरी (डुमरिया) शामिल हैं। बैठक में कुल 190 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹12.89 करोड़ है। योजनाओं में शिक्षा एवं बाल विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत 7 स्मार्ट क्लास रूम, 8 अतिरिक्त क्लास रूम, 16 विद्यालयों में सैनिटेशन सुविधाएं, 98 क्लास रूम का विद्युतीकरण, 9 बाउंड्री वॉल एवं 5 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 40 मिनी सुरक्षा स्तंभ (Suraksha Stambh), 1 मिल्क चिलिंग प्लांट एवं 1 सिलेज प्लांट की स्थापना की योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वाइब्रेंट विलेज के लिए दो सिलाई मशीनें जीविका को हस्त-सुपुर्द की जाएंगी। इन सिलाई मशीनों का उपयोग केवल प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा।जीविका द्वारा मशीनों की समुचित देखरेख एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लैलोखर में PHC (HWC) की स्थापना तथा सुंदरी में बड़े मंदिर के समीप प्रसाद निर्माण, अगरबत्ती निर्माण एवं Waste Flower Processing से संबंधित गतिविधियों/यूनिट के विकास के प्रस्तावों पर भी सहमति प्रदान की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि की उपलब्धता एवं Technical Feasibility का समुचित अध्ययन एवं आकलन सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं व्यवहार्य योजनाओं का DPR तैयार कर VVP Portal पर अपलोड करने की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के माध्यम से इन सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, बाल विकास, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, कौशल विकास तथा स्थानीय स्वरोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई सी डी एस, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

अररिया जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में भूमि के मूल्यांकन को लेकर समीक्षा, जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में भूमि के मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान ग्रामीण एवं पेरीफेरल क्षेत्र की 7 कैटेगरी तथा शहरी क्षेत्र की 6 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली भूमि के मूल्यांकन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवार एवं कैटेगरीवार स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अगली बैठक में विस्तृत समीक्षा के उपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला अवर निबंधक, अररिया सहित संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

Araria, Araria | Sep 12, 2026

अररिया जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, कृषकों को कृषि, मत्स्य, पशुपालन एवं कृषि यंत्र आधारित योजनाओं से अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि के साथ-साथ मत्स्य, पशुपालन, कृषि यांत्रिकीकरण एवं पौधा संरक्षण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक कृषकों तक पहुंचाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी को मोती पालन योजना, झींगा पालन सहित विभिन्न मत्स्यिकी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया। मत्स्य पालन को किसानों की अतिरिक्त आय का बेहतर माध्यम बनाने के लिए योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 सितम्बर से 10 सितम्बर 2026 तक प्रतिदिन दुग्ध संग्रहण की औसत मात्रा 21,200 लीटर प्राप्त हो रही है। जिला पदाधिकारी ने जिले के अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को कोसी डेयरी प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, जिला कृषि पदाधिकारी को रबी मौसम में विभागीय योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले बीजों के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पात्र कृषकों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पहुंचना सुनिश्चित करें। उप निदेशक, अभियंत्रण को कृषि यंत्रों के लिए प्राप्त हो रहे आवेदनों का निष्पादन तथा कृषि यंत्रों का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। इसी प्रकार सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को जिले के कृषकों के बीच कीट एवं रोग नियंत्रण से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा अधिक से अधिक किसानों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कृषि एवं इससे जुड़े विभागों की योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Araria, Araria | Sep 12, 2026

अररिया में शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी देते ज़िला शिक्षा पदाधिकारी साहेब आलम

Araria, Araria | Sep 12, 2026

अररिया में बैंक कर्मी ने विभिन मांगो को लेकर दो दिवसीय हड़ताल धरना प्रदर्शन किया।

Araria, Araria | Sep 12, 2026

अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर, अररिया में सुबह से देर शाम तक लंबित ट्रैफिक चालानों के निष्पादन का चला सिलसिला अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक एवं परिवहन चालानों के निष्पादन को लेकर वाहन स्वामियों की अच्छी-खासी भीड़ जुटी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से संबंधित लंबित ई-चालानों के समाधान के लिए लोक अदालत पहुंचे। दिनभर आयोजन स्थल पर वाहन स्वामियों की आवाजाही बनी रही तथा देर शाम तक चालान निष्पादन का कार्य जारी रहा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत आयोजित इस विशेष अभियान में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पात्र चालानों के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई थी। पात्र मामलों में शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने के प्रावधान के कारण वाहन स्वामियों में अपने पुराने चालानों का समाधान कराने को लेकर विशेष रुचि देखने को मिली। लोक अदालत परिसर में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए चालान सत्यापन, निष्पादन, भुगतान एवं तकनीकी सहायता से संबंधित अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे। अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लोगों के चालानों की जांच कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया पूरी की गई। ऑनलाइन/UPI भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहने से वाहन स्वामियों को भुगतान में भी सहूलियत हुई। समाचार लिखे जाने तक लगभग 190 चालानों का निष्पादन किया जा चुका था तथा करीब ₹6,10,000/- (छः लाख दस हजार रुपये मात्र) की शमन राशि जमा की गई थी। अधिकारियों के अनुसार देर शाम तक निष्पादित चालानों एवं जमा राशि की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न काउंटरों पर जाकर चालान निष्पादन की प्रक्रिया तथा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बताया। वहीं, जिला पदाधिकारी, अररिया, श्री विनोद दूहन के दिशा निर्देश में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा लोक अदालत में आने वाले वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित सुनिश्चित की गई थी। जिला प्रशासन, जिला परिवहन कार्यालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समन्वय से आयोजन स्थल पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सहायता डेस्क एवं तकनीकी सहयोग सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। लोगों को चालान से संबंधित जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व ही लंबित चालानों वाले संबंधित वाहन स्वामियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई थी। साथ ही आईवीआर कॉलिंग के माध्यम से भी वाहन स्वामियों को अपने लंबित चालानों के निष्पादन के लिए लोक अदालत में आने का संदेश दिया गया। विभाग द्वारा किए गए इस व्यापक सूचना एवं जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर आयोजन स्थल पर देखने को मिला, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में वाहन स्वामी अपने लंबित चालानों के समाधान के लिए पहुंचते रहे। यातायात पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” का उद्देश्य पुराने लंबित चालानों के मामलों में पात्र वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करते हुए उनका त्वरित एवं सुविधाजनक निष्पादन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियान लोगों को अपने लंबित चालानों का समय पर समाधान कराने के साथ-साथ यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन स्वामियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि लोग लंबित चालानों के समाधान के लिए उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के प्रति जागरूक हैं। जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने लंबित चालानों का समय पर निष्पादन कराएं तथा भविष्य में यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।

Araria, Araria | Sep 12, 2026

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Araria, Araria | Sep 12, 2026

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Araria, Araria | Sep 12, 2026