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Araria News

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अररिया: शाहीन खान और नफ़ीसा खान के साथ कथित दुर्व्यवहार, पत्रकार सीमाब अख्तर को पुलिस द्वारा कथित तौर पर बिना कारण बताए उठाए जाने और अभिषेक कुमार के साथ हुई मारपीट के विरोध में अररिया में विरोध प्रदर्शन!
अररिया में ग्राहकों से किया वादा निभाने की दिशा में गिरिहिंडा TVS शोरूम, अररिया की ओर से एक शानदार लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार, 13 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे शोरूम परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्राहकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष अतिथियों, फाइनेंसर टीम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मौजूदगी में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। गिरिहिंडा TVS शोरूम प्रबंधन ने बताया कि ग्राहकों से जो वादा किया गया था, उसे लकी ड्रॉ के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक भाग्यशाली ग्राहक को इंटरनेशनल टूर का मौका मिला। द्वितीय पुरस्कार में घरेलू यात्रा, जिसमें ताजमहल और कश्मीर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं, तृतीय पुरस्कार में हीटर और कूलर, चतुर्थ पुरस्कार में गैस चूल्हा और पंचम पुरस्कार में आकर्षक गिफ्ट हैम्पर रखा गया। लकी ड्रॉ में रामपुर मोहनपुर निवासी MD वसीम अहमद ने प्रथम पुरस्कार जीतकर इंटरनेशनल टूर अपने नाम किया। पुरस्कार की घोषणा होते ही कार्यक्रम स्थल तालियों और खुशी से गूंज उठा। गिरिहिंडा TVS ने कहा कि ग्राहकों का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और भविष्य में भी ग्राहकों के लिए ऐसे आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।
सीमांचल के पूर्णिया अमौर से पूर्व विधायक अब्दुल जलील मस्तान के जनाज़े की नमाज़ में उभड़ी भीड़ लोगों ने नम आंखों विदाई। बिहार AIMIM अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने क्या कहा सुनिए।
अररिया मुफस्सिल पत्रकार मंच की बैठक में संगठन का किया गया विस्तार! | जानिए क्या है इस मंच का उद्देश्य
अररिया जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में भूमि के मूल्यांकन को लेकर समीक्षा, जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में भूमि के मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान ग्रामीण एवं पेरीफेरल क्षेत्र की 7 कैटेगरी तथा शहरी क्षेत्र की 6 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली भूमि के मूल्यांकन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवार एवं कैटेगरीवार स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अगली बैठक में विस्तृत समीक्षा के उपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला अवर निबंधक, अररिया सहित संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
अररिया जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, कृषकों को कृषि, मत्स्य, पशुपालन एवं कृषि यंत्र आधारित योजनाओं से अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि के साथ-साथ मत्स्य, पशुपालन, कृषि यांत्रिकीकरण एवं पौधा संरक्षण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक कृषकों तक पहुंचाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी को मोती पालन योजना, झींगा पालन सहित विभिन्न मत्स्यिकी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया। मत्स्य पालन को किसानों की अतिरिक्त आय का बेहतर माध्यम बनाने के लिए योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 सितम्बर से 10 सितम्बर 2026 तक प्रतिदिन दुग्ध संग्रहण की औसत मात्रा 21,200 लीटर प्राप्त हो रही है। जिला पदाधिकारी ने जिले के अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को कोसी डेयरी प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, जिला कृषि पदाधिकारी को रबी मौसम में विभागीय योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले बीजों के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पात्र कृषकों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पहुंचना सुनिश्चित करें। उप निदेशक, अभियंत्रण को कृषि यंत्रों के लिए प्राप्त हो रहे आवेदनों का निष्पादन तथा कृषि यंत्रों का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। इसी प्रकार सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को जिले के कृषकों के बीच कीट एवं रोग नियंत्रण से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा अधिक से अधिक किसानों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कृषि एवं इससे जुड़े विभागों की योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अररिया में शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी देते ज़िला शिक्षा पदाधिकारी साहेब आलम
अररिया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के तहत 190 योजनाओं के क्रियान्वयन पर बनी सहमति अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति (DLC) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं एवं विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के तहत जिले के फारबिसगंज, नरपतगंज एवं कुर्साकांटा प्रखंडों के कुल 12 गांवों में विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। फारबिसगंज प्रखंड में बैजनाथपुर (पिपरा), दामादिघी (पिपरा), हथवा (कुशमाहा) एवं पोखरिया (कुशमाहा), नरपतगंज प्रखंड में धुरना (पथराहा), डुमरबन्ना (बबुवान), बेला (बेला), मानिकपुर (मानिकपुर), गोसाई पुछहरी (सोनापुर) एवं भवानीपुर (मानिकपुर) तथा कुर्साकांटा प्रखंड में लैलोखर (लैलोखर) एवं सुंदरी (डुमरिया) शामिल हैं। बैठक में कुल 190 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹12.89 करोड़ है। योजनाओं में शिक्षा एवं बाल विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत 7 स्मार्ट क्लास रूम, 8 अतिरिक्त क्लास रूम, 16 विद्यालयों में सैनिटेशन सुविधाएं, 98 क्लास रूम का विद्युतीकरण, 9 बाउंड्री वॉल एवं 5 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 40 मिनी सुरक्षा स्तंभ (Suraksha Stambh), 1 मिल्क चिलिंग प्लांट एवं 1 सिलेज प्लांट की स्थापना की योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वाइब्रेंट विलेज के लिए दो सिलाई मशीनें जीविका को हस्त-सुपुर्द की जाएंगी। इन सिलाई मशीनों का उपयोग केवल प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा।जीविका द्वारा मशीनों की समुचित देखरेख एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लैलोखर में PHC (HWC) की स्थापना तथा सुंदरी में बड़े मंदिर के समीप प्रसाद निर्माण, अगरबत्ती निर्माण एवं Waste Flower Processing से संबंधित गतिविधियों/यूनिट के विकास के प्रस्तावों पर भी सहमति प्रदान की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि की उपलब्धता एवं Technical Feasibility का समुचित अध्ययन एवं आकलन सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं व्यवहार्य योजनाओं का DPR तैयार कर VVP Portal पर अपलोड करने की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के माध्यम से इन सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, बाल विकास, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, कौशल विकास तथा स्थानीय स्वरोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई सी डी एस, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
अररिया में बैंक कर्मी ने विभिन मांगो को लेकर दो दिवसीय हड़ताल धरना प्रदर्शन किया।
अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर, अररिया में सुबह से देर शाम तक लंबित ट्रैफिक चालानों के निष्पादन का चला सिलसिला अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक एवं परिवहन चालानों के निष्पादन को लेकर वाहन स्वामियों की अच्छी-खासी भीड़ जुटी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से संबंधित लंबित ई-चालानों के समाधान के लिए लोक अदालत पहुंचे। दिनभर आयोजन स्थल पर वाहन स्वामियों की आवाजाही बनी रही तथा देर शाम तक चालान निष्पादन का कार्य जारी रहा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत आयोजित इस विशेष अभियान में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पात्र चालानों के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई थी। पात्र मामलों में शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने के प्रावधान के कारण वाहन स्वामियों में अपने पुराने चालानों का समाधान कराने को लेकर विशेष रुचि देखने को मिली। लोक अदालत परिसर में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए चालान सत्यापन, निष्पादन, भुगतान एवं तकनीकी सहायता से संबंधित अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे। अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लोगों के चालानों की जांच कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया पूरी की गई। ऑनलाइन/UPI भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहने से वाहन स्वामियों को भुगतान में भी सहूलियत हुई। समाचार लिखे जाने तक लगभग 190 चालानों का निष्पादन किया जा चुका था तथा करीब ₹6,10,000/- (छः लाख दस हजार रुपये मात्र) की शमन राशि जमा की गई थी। अधिकारियों के अनुसार देर शाम तक निष्पादित चालानों एवं जमा राशि की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न काउंटरों पर जाकर चालान निष्पादन की प्रक्रिया तथा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बताया। वहीं, जिला पदाधिकारी, अररिया, श्री विनोद दूहन के दिशा निर्देश में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा लोक अदालत में आने वाले वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित सुनिश्चित की गई थी। जिला प्रशासन, जिला परिवहन कार्यालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समन्वय से आयोजन स्थल पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सहायता डेस्क एवं तकनीकी सहयोग सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। लोगों को चालान से संबंधित जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व ही लंबित चालानों वाले संबंधित वाहन स्वामियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई थी। साथ ही आईवीआर कॉलिंग के माध्यम से भी वाहन स्वामियों को अपने लंबित चालानों के निष्पादन के लिए लोक अदालत में आने का संदेश दिया गया। विभाग द्वारा किए गए इस व्यापक सूचना एवं जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर आयोजन स्थल पर देखने को मिला, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में वाहन स्वामी अपने लंबित चालानों के समाधान के लिए पहुंचते रहे। यातायात पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” का उद्देश्य पुराने लंबित चालानों के मामलों में पात्र वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करते हुए उनका त्वरित एवं सुविधाजनक निष्पादन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियान लोगों को अपने लंबित चालानों का समय पर समाधान कराने के साथ-साथ यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन स्वामियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि लोग लंबित चालानों के समाधान के लिए उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के प्रति जागरूक हैं। जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने लंबित चालानों का समय पर निष्पादन कराएं तथा भविष्य में यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व अमौर के पूर्व विधायक अब्दुल जलील मस्तान का इंतेक़ाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन।
अररिया समाहरणालय में दिवंगत सहायक प्रशासी पदाधिकारी शिवचंद ऋषिदेव को दी गई श्रद्धांजलि अररिया अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित सहायक प्रशासी पदाधिकारी श्री शिवचंद ऋषिदेव का दिनांक 10 सितंबर 2026 को असामयिक निधन हो गया। उनके निधन पर समाहरणालय अररिया में शोकसभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रख कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस शोकसभा में समाहरणालय अररिया, विभिन्न अभिकरणों, अनुमंडल कार्यालय एवं जिले के अन्य कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
अररिया जनता दरबार में 157 मामलों की सुनवाई, जिलाधिकारी प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश बिहार सरकार के सात निश्चय-3.0 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया।जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। जनता दरबार में कुल 157 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में ठेंगापुर, जोकीहाट निवासी मोहम्मद इसराइल ने मृतक परिजन के लिए मुआवजा भुगतान को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं जदिया, सुपौल निवासी बंधु ऋषिदेव ने सड़क दुर्घटना में पुत्र के मृत्यु के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई। अररिया निवासी राजेश यादव ने भूमि विवाद से संबंधित समस्या को लेकर आवेदन दिया। फारबिसगंज निवासी काशीनाथ प्रसाद ने भूमि अधिग्रहण के एवज में उचित मुआवजा भुगतान कराने की मांग की। वहीं फारबिसगंज निवासी रंजीतकांत झा द्वारा योजना में आवासीय दर्शायी गई जमीन को व्यवसायिक श्रेणी में परिवर्तित किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया। इसके अलावा छब्बी ऋषिदेव, सदानंद ऋषिदेव, बेचन ऋषिदेव एवं युगल पासवान,साजिद इक़बाल सहित अन्य फरियादियों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। जिला पदाधिकारी ने सभी प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित करते हुए मामलों का निष्पक्ष जांच के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा आमजनों की शिकायतों के त्वरित समाधान, पारदर्शी प्रशासन एवं जनसमस्याओं के प्रभावी निराकरण की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।
अररिया पीएम सूर्यघर योजना: अररिया में 155 घरों पर सोलर पैनल अधिष्ठापन पूर्ण, 69 लंबित कार्य सात दिनों में पूरा कराने का निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन के दिशा-निर्देशन में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है। योजना के तहत जिले में अब तक 155 घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल का अधिष्ठापन पूर्ण कराया जा चुका है। साथ ही लंबित अधिष्ठापन कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी एजेंसियों एवं अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है। इस क्रम में आज जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित आवेदनों एवं सोलर पैनल अधिष्ठापन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि 69 आवेदकों के घरों पर अभी सोलर पैनल का अधिष्ठापन लंबित है। इनमें 58 आवेदकों को विगत सात दिनों के अंदर स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि स्वीकृति प्राप्त सभी आवेदकों के घरों पर अगले सात दिनों के अंदर हर हाल में सोलर पैनल अधिष्ठापन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने लंबित कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं करने तथा संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा कराने का निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अधिष्ठापन कार्य से जुड़ी कुछ एजेंसियों के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर ₹40,000, 2 किलोवाट पर ₹80,000 तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर पैनल पर अधिकतम ₹98,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री गौरव कुमार एवं श्री राजेश प्रियदर्शी, सभी सहायक अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता, जिला प्रबंधक जीविका अररिया एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
अररिया नगर परिषद में अगस्त माह में नगर परिषद की बोर्ड बैठक में नगर परिषद के सभी 29 वार्डों के पार्षदों से चर्चा के बाद बारिश के मौसम में होने वाले भारी जलजमाव की समस्या को देखते हुए आपातकालीन सड़क एवं नाला निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य को नगर परिषद बोर्ड के साथ-साथ सशक्त स्थायी समिति से प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 01 सितंबर 2026 तक कार्यादेश जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कार्यादेश जारी नहीं किया गया। इसी संबंध में पुनः कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर इस विषय पर स्पष्ट जवाब मांगा गया। उनके द्वारा तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए 14 सितंबर 2026 तक कार्यादेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है। जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में अब किसी भी प्रकार की और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर 15 सितंबर 2026 तक कार्यादेश जारी नहीं किया गया, तो हम जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में नगर परिषद के वार्ड पार्षद,वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे।
अररिया पेंशन उत्सव: अररिया के 3 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में भेजी गई ₹35.39 करोड़ की राशि बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत गुरुवार को राज्यभर में “पेंशन उत्सव” मनाया गया। इसी क्रम में अररिया स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुक उपस्थित रहे। राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा डीबीटी के माध्यम से पेंशनधारियों के बैंक खातों में सीधे पेंशन राशि अंतरित की गई। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे लगभग तीन गुना बढ़ाकर ₹1100 प्रतिमाह किया गया है। इससे वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक सहायता मिल रही है। अररिया जिले में अगस्त 2026 माह के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 3,00,633 पेंशनधारियों को लाभान्वित किया गया। इनके बैंक खातों में कुल ₹35,39,05,100 (पैंतीस करोड़ उनतालीस लाख पांच हजार एक सौ रुपये) की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। जिले में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,64,808 लाभुकों को ₹20,12,91,000, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 73,503 लाभुकों को ₹8,12,02,200, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 12,273 लाभुकों को ₹1,41,33,000, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 21,930 लाभुकों को ₹2,49,73,800, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 26,893 लाभुकों को ₹3,09,48,800 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 1,226 लाभुकों को ₹13,56,300 की राशि प्रदान की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान करना है। डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में राशि भेजे जाने से पेंशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। एनआईसी सभागार में उपस्थित लाभुकों ने पेंशन राशि में वृद्धि और सीधे खाते में राशि हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
अररिया मदनपुर की सड़क पर भड़के फैसल जावेद,3 दिन पहले अधिकारियों ने किया था काम शुरू करने का वादा,अब तक नहीं शुरू हुआ कार्य
अररिया पोषण माह 2026: जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के अंतर्गत गुरुवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा बच्चों, माताओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा समुदाय को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण थाली एवं 5 रंगों की थाली का प्रदर्शन किया गया। सेविकाओं ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के पोषण महत्व की जानकारी देते हुए भोजन में विविधता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। माताओं के साथ पोषण संवाद के माध्यम से बच्चों के साथ-साथ गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए संतुलित आहार, स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा प्रोटीन युक्त भोजन को दैनिक आहार में शामिल करने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा केंद्रों पर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन, पोषण संवाद एवं पोषण क्विज जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गईं। परिवारों को हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अनाज, दूध एवं अन्य स्थानीय एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों को नियमित भोजन में शामिल करने के लिए जागरूक किया गया। पोषण माह के दौरान आयोजित इन गतिविधियों का उद्देश्य कुपोषण की रोकथाम, स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना तथा समुदाय की पोषण संबंधी समझ को मजबूत करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित करते हुए इन गतिविधियों में जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में पोषण माह 2026 के दौरान लगातार ऐसी गतिविधियों के माध्यम से पोषण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने तथा “हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी” के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
अररिया नगर निकायों के कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, कचरा प्रबंधन एवं वेंडिंग जोन को लेकर दिए आवश्यक निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में बुडको/नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने, पुराने कचरे के निस्तारण तथा व्यवस्थित वेंडिंग जोन के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत सभी नगर निकायों में विभागीय निर्देशानुसार मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं कंपोस्ट प्लांट के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को भूमि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा कराने को कहा। बैठक में नगर परिषद अररिया क्षेत्र के हरियाली मार्केट में पड़े पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) के निस्तारण को लेकर भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया को यथाशीघ्र आवश्यक संयंत्र स्थापित कर पुराने कचरे का निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुराने कचरे के निस्तारण के बाद उक्त स्थल को खाली कराकर वहां व्यवस्थित वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाए, ताकि स्थानीय फुटपाथी दुकानदारों एवं वेंडरों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जा सके और बाजार क्षेत्र की स्वच्छता एवं व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। जोगबनी नगर निकाय के प्रस्तावित वेंडिंग जोन की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जोगबनी को प्रस्तावित वेंडिंग जोन को जल्द से जल्द क्रियाशील करने तथा इससे संबंधित सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों में कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अररिया में गर्मी से मिली राहत जोड़दार बारिश शुरू।
अररिया में जिला स्तरीय नियोजन -सह- व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित, 350 से अधिक अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से चयन युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, अररिया द्वारा बुधवार को संयुक्त श्रम भवन, अररिया के प्रांगण में जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन -सह- व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया गया। मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें रोजगार एवं कौशल विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। नियोजन मेला का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री विनोद दूहन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप नियोजन मेले के माध्यम से जिले एवं बिहार राज्य में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप कौशल विकसित कर रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करने की अपील की। उन्होंने उपस्थित अभ्यर्थियों को नियोजन मेले में उपलब्ध विभिन्न रोजगार अवसरों की जानकारी प्राप्त करने, अपनी योग्यता के अनुरूप पदों के लिए आवेदन करने तथा चयन प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जिला नियोजनालय के अनुसार, यह मेला पहली बार पूर्णत: बिहार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से आयोजित किया गया था। जिसमें जिलेभर से लगभग 1500 अभ्यर्थियों ने बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर अपना निबंधन कराया था। मेले में निजी क्षेत्र के 18 नियोजकों ने लगभग 800 रिक्तियों के साथ भाग लिया। नियोजकों द्वारा 1200 से अधिक बायोडाटा प्राप्त किए गए, जिनमें से 350 से अधिक अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, मेले में पांच सरकारी स्टॉलों के माध्यम से अभ्यर्थियों को विभिन्न योजनाओं एवं रोजगार संबंधी अवसरों की जानकारी तथा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। नियोजन मेले का संचालन श्री आदित्य प्रकाश, जिला नियोजन पदाधिकारी, अररिया, जिला कौशल प्रबंधक, अररिया, कनीय सांख्यिकी सहायक एवं जिला नियोजनालय के कर्मियों द्वारा किया गया। मौके पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अररिया, सहायक कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
अररिया पलासी में 5000 लीटर क्षमता वाले बल्क मिल्क कूलर का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, 19 नवगठित दुग्ध समितियों को मिले दूध संग्रहण हेतु मिल्क कैन एवं जाँच सामग्री कोसी डेयरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पलासी प्रखंड में 5000 लीटर दूध शीतलीकरण क्षमता वाले बल्क मिल्क कूलर का जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्हें दूध के उचित मूल्य का लाभ दिलाने में दुग्ध सहकारी समितियों और आधुनिक दुग्ध संग्रहण व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी ने कहा कि पलासी में बल्क मिल्क कूलर की स्थापना से स्थानीय पशुपालक किसानों को दूध के संग्रहण एवं शीतलीकरण की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक पशुपालकों को दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों से जोड़ा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं डेयरी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समितियों के माध्यम से नियमित रूप से दूध संग्रहण सुनिश्चित किया जाए तथा किसानों को दूध की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के संबंध में भी जागरूक किया जाए। बल्क मिल्क कूलर, पलासी के संचालन के प्रथम दिन 28 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों द्वारा कुल 450 लीटर दूध उपलब्ध कराया गया। वहीं, इस अवसर पर जिले के नवनिर्मित 19 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को दूध संग्रहण हेतु मिल्क कैन एवं जाँच सामग्री से संबंधित अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। जिलाधिकारी ने पशुपालक किसानों से दुग्ध उत्पादन को आय के स्थायी एवं अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपनाने तथा अधिक से अधिक किसानों को सहकारी व्यवस्था से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला गव्य विकास पदाधिकारी अररिया, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कोसी डेयरी प्रोजेक्ट पूर्णिया, प्लांट प्रभारी सहित बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों से जुड़े पशुपालक किसान उपस्थित थे।
अररिया प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर रोक को लेकर पीसीपीएनडीटी की जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित अररिया जिला पदाधिकारी सह समुचित प्राधिकार पीसीपीएनडीटी अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर प्रभावी रोक लगाने एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर पीसीपीएनडीटी की जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों एवं समिति के सदस्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लाइसेंस से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत लाइसेंस से संबंधित कुल 06 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 03 आवेदन नए लाइसेंस के लिए तथा 03 आवेदन लाइसेंस के नवीकरण से संबंधित हैं। समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पीसीपीएनडीटी के तहत लाइसेंस संबंधी मामलों को जिला सलाहकार समिति के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना है तथा समिति द्वारा लाइसेंस निर्गत किए जाने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत पत्र, प्रपत्र एवं संबंधित नियमों में वर्णित प्रावधानों/क्लॉज को चिन्हित कर अगली बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिला पदाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण जैसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला सलाहकार समिति के सदस्य एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
अररिया अंचलाधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा अररिया जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिले के सभी अंचलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, आधार सीडिंग एवं राजस्व महाभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की अधियाचना के संबंध में एनओसी उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों, बीसीपी तथा पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि की उपलब्धता एवं चिह्नांकन की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाते हुए आमजनों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अररिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्साकांटा का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, तत्काल पीएचसी वैकल्पिक भवन में संचालन का निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन द्वारा बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्साकांटा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, आवश्यक व्यवस्थाओं एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न कक्षों एवं परिसर का जायजा लेते हुए चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, दवा की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वर्तमान भवन एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति को देखते हुए तत्काल किसी अन्य उपयुक्त भवन को चिन्हित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन वहां से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वैकल्पिक भवन में आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आम लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं।