रिंगरोडसाठी पुणे पालिकेवर एक हजार कोटींचे दायित्व! ८ गावांतील भूसंपादनासाठी महापालिकेला पेलावा लागणार १,०८८ कोटी ४० लाखांचा मोठा खर्च विशेष वृत्त / पुणे (प्रतिनिधी): पुणे शहरातील सातत्याने होणारी जीवघेणी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 'इनर रिंगरोड' (Inner Ring Road) प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण येणार आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनासाठी महापालिकेला तब्बल १,०८८ कोटी ४० लाख रुपयांचा अवाढव्य भूसंपादन खर्च सोसावा लागणार आहे. ८ गावांतील ७.२३ लाख चौरस मीटर जमिनीचे होणार भूसंपादन इनर रिंगरोडच्या या टप्प्यासाठी शहरालगतच्या आठ गावांमधील ७ लाख २३ हजार १९६ चौरस मीटर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील गावांचा समावेश आहे: वडाचीवाडी पिसोळी येवलेवाडी गुजर-निंबाळकरवाडी मांगडेवाडी भिलारेवाडी आंबेगाव खुर्द जांभूळवाडी या गावा गावांमधून जाणारा हा मार्ग शहराबाहेरील वाहतूक शहरात न येता बाहेरच्या बाहेर वळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. असा आहे 'इनर रिंगरोड'चा ताळेबंद: भूसंपादनाचा एकूण खर्च: ₹ १,०८८.४० कोटी एकूण संपादित जमीन: ७.२३ लाख चौरस मीटर बाधित गावे: ८ गावे मुख्य फायदा: शहराबाहेरून अवजड व बाहेरील वाहतूक वळवून पुणे शहराला वाहतूक कोंडीतून मुक्ती. प्रकल्पाला गती: उच्चस्तरीय बैठका अन् नियमांची चौकट 'इनर रिंगरोड' आणि 'एचसीएमटीआर' (HCMTR) प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. त्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाचे प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासनाने हे प्रस्ताव सादर केले आहेत. नवी भूसंपादन कायद्यानुसार, कलम १९ ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी एकूण भरपाईच्या ३० टक्के रक्कम जमा करण्याची अट आहे. तर अंतिम निवाड्याच्या वेळी संपूर्ण भरपाईची रक्कम संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागणार आहे. संबंधित संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भूसंपादनाच्या प्रमाणानुसार हा खर्च उचलावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.