✅ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धाश्रम एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ’’अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’’ के अवसर पर वृद्धाश्रम तथा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (विधि संकाय), हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रशेखर राठौर ने उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं वृद्धजनों को बताया कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके सम्मान, सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने वृद्धजनों से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं संरक्षण अधिनियम की जानकारी प्रदान की। इस दौरान उन्होने वृद्धजनों को आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ पोषण अधिनियम तो है ही, साथ ही धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार भी माता-पिता भरण पोषण के लिए यदि असमर्थ है तो अपनी संतान के खिलाफ भरण पोषण की मांग हेतु आवेदन न्यायालय में लगा सकते है। इस दौरान उन्होने वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य, खानपान संबंधी जानकारी ली। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं समाज में उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना रहा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री संजीव राहंगडाले ने कार्यक्रम के दौरान पाक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, साइबर अपराध से बचाव तथा विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं ने विधिक विषयों से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया तथा विधिक जागरूकता के इस प्रयास की सराहना की।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को कानून के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूक किया गया, सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000, हाशिए पर पड़े कमजोर आदिवासियों और विसूचित/खानाबदोश जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की योजना 2025, दहेज प्रतिषेध कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। शिविर में प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस (विधि संकाय), हरदा के प्राचार्य श्री बी.के. बिछोतिया, प्राध्यापक गण, कालेज के विधि छात्र/छात्राऐं, वृद्धजन एवं पैरालीगल वालेंटियर्स एल.के.पारे एवं ज्योति राजपूत, शैफाली घावरी आदि उपस्थित रहे।
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