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गोलमाल है भाई सब गोलमाल है#नालों की सफाई को लेकर #नगर परिषद अधिकारी का बयान,,,

Rewari, Rewari | Jul 9, 2026

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रेवाड़ी में जब नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता अंकित वशिष्ठ से सवाल किया गया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आखिर रेवाड़ी क्यों डूबी तो अधिकारी  ने संतोष जनक जवाब नहीं दिया। अधिकारी सिर्फ लीपापोती करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जलियां बंद होने के कारण शहर में जल भरा हुआ।

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Rewari, Rewari | Jul 8, 2026

रेवाड़ी नागरिक अस्पताल विवाद: महिला गार्ड से अभद्रता मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त, डीसी और एसपी को नोटिस

रेवाड़ी समाचार पंकज कुमार।

रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में महिला सुरक्षा गार्ड से कथित अभद्रता और जातिसूचक टिप्पणी के मामले ने अब बड़ा प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए रेवाड़ी के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर मामले में अब तक की गई जांच और कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। यदि तय समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है।

क्या है पूरा मामला?

मामला 23 मई का बताया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, नागरिक अस्पताल में कार्यरत एक चिकित्सक अपने एक रिश्तेदार के साथ महिला वार्ड की ओर जा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात महिला सुरक्षा गार्ड ने नियमों का हवाला देते हुए रिश्तेदार को वार्ड में प्रवेश करने से रोक दिया।

आरोप है कि इस बात से नाराज चिकित्सक ने महिला गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद महिला गार्ड ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

गवाही देने वाले गार्ड को मिला नोटिस

महिला गार्ड की शिकायत के समर्थन में अस्पताल के ही एक पुरुष सुरक्षा गार्ड ने पुलिस के सामने गवाही दी थी। आरोप है कि मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उसी पुरुष गार्ड को नौकरी से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया।

अब इस मामले में पुरुष गार्ड की शिकायत पर भी जिला उपायुक्त को अलग से नोटिस जारी किया गया है।

महिला गार्ड की शिकायत पर कार्रवाई नहीं

शिकायत के बावजूद महिला सुरक्षा गार्ड की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप है। इसके बाद महिला गार्ड और गवाही देने वाले पुरुष गार्ड दोनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से जवाब तलब किया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन आयोग को क्या रिपोर्ट सौंपता है और आगे क्या कार्रवाई होती है।

रेवाड़ी नागरिक अस्पताल विवाद: महिला गार्ड से अभद्रता मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त, डीसी और एसपी को नोटिस रेवाड़ी समाचार पंकज कुमार। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में महिला सुरक्षा गार्ड से कथित अभद्रता और जातिसूचक टिप्पणी के मामले ने अब बड़ा प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए रेवाड़ी के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर मामले में अब तक की गई जांच और कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। यदि तय समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला? मामला 23 मई का बताया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, नागरिक अस्पताल में कार्यरत एक चिकित्सक अपने एक रिश्तेदार के साथ महिला वार्ड की ओर जा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात महिला सुरक्षा गार्ड ने नियमों का हवाला देते हुए रिश्तेदार को वार्ड में प्रवेश करने से रोक दिया। आरोप है कि इस बात से नाराज चिकित्सक ने महिला गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद महिला गार्ड ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गवाही देने वाले गार्ड को मिला नोटिस महिला गार्ड की शिकायत के समर्थन में अस्पताल के ही एक पुरुष सुरक्षा गार्ड ने पुलिस के सामने गवाही दी थी। आरोप है कि मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उसी पुरुष गार्ड को नौकरी से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब इस मामले में पुरुष गार्ड की शिकायत पर भी जिला उपायुक्त को अलग से नोटिस जारी किया गया है। महिला गार्ड की शिकायत पर कार्रवाई नहीं शिकायत के बावजूद महिला सुरक्षा गार्ड की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप है। इसके बाद महिला गार्ड और गवाही देने वाले पुरुष गार्ड दोनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से जवाब तलब किया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन आयोग को क्या रिपोर्ट सौंपता है और आगे क्या कार्रवाई होती है।

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