उप विकास आयुक्त ने ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा:
समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 एवं 2025-26 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिला स्तर पर 106343 लक्ष्य के विरूद्ध 106286 आवास स्वीकृत किये गये है तथा 57 स्वीकृति हेतु लंबित है। कल्याणपुर-12, रामगढ़वा-10, मधुबन 8 में सबसे ज्यादा स्वीकृति लंबित है इसी प्रकार अन्य प्रखंड में भी लंबित है। संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुकूल शत् प्रतिशत आवासों की स्वीकृति कराना सुनिश्चित करें या रिमाण्ड योग्य हो तो नियमानुकूल अविलम्ब रिमाण्ड कराये।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 48801 लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा कुल-37563 आवासों का पूर्ण कराया गया है तथा तृतीय किस्त के विरूद्ध अपूर्ण आवासों की संख्या 11238 है। जिसमें सबसे ज्यादा ढाका, चिरैया एवं छौडादानों में क्रमशः 1102, 735, 722 तृतीय किस्त देने के बाद आवास अपूर्ण है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि तृतीय किश्त भुगतान प्राप्त लाभुकों का 90 कार्य दिवस मनरेगा मजदूरी दिलाते हुए आवासों का पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एंव 2025-26 के तहत लाभुकों का भुगतान हेतु SNA SPARSH के माध्यम से प्राप्त राशि के विरूद्ध 89.56 प्रतिशत राशि का भुगतान हुआ है। जिसमें सबसे कम मेंहसी, रामगढ़वा, तुरकौलिया क्रमशः 64.70. 76.77, 82.02 प्रतिशत भुगतान हुआ है। बनकटवा, बंजरिया, तेतरिया एवं घोड़ासहन प्रखंड द्वारा प्राप्त आवंटन का शत् प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। शेष सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राप्त राशि के विरूद्ध शत् प्रतिशत भुगतान करना सुनिश्चित करे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास स्वीकृति के विरूद्ध सबसे ज्यादा लंबित प्रथम किस्त एफ०टी०ओ० वाले प्रखंड मधुबन, बनकटवा, रामगढवा क्रमशः 202, 185 एवं 175 है। प्रथम किस्त के विरूद्ध सबसे ज्यादा लंबित द्वितीय किस्त एफ०टी०ओ० वाले प्रखंड चकिया, केसरिया एवं तुरकौलिया क्रमशः 1473, 1303 एवं 1239 है। द्वितीय किस्त के विरूद्ध सबसे ज्यादा लंबित तृतीय किस्त फ०टी०ओ० वाले प्रखंड चिरैया, केसरिया, तुरकौलिया क्रमशः 2348, 2239, 2095 है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि लंबित एफ०टी०ओ० को जेनरेट कराना सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (2018-19 से 2025-26) इस योजना के तहत जिला स्तर पर 2203 लक्ष्य के विरूद्ध 2037 आवास पूर्ण हो चुके है तथा 166 आवास लंबित है। चिरैया, कोटवा, मेंहसी में सबसे ज्यादा क्रमशः 15, 13, 13 लंबित है। संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित आवासों को नियमानुकूल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना (2023-24 से 2025-26) इस योजना के तहत जिला स्तर पर 2890 लक्ष्य के विरुद्ध 2840 आवास पूर्ण हो चुके है तथा 50 आवास लंबित है। आदापुर, रामगढ़वा, रक्सौल में सबसे ज्यादा क्रमशः 6, 6, 6 लंबित है। संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित आवासों को नियमानुकूल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
1 views | East Champaran, Bihar | Sep 19, 2026 
