10 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का सचिवालय कूच, बैरिकेडिंग तोड़ी, सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश
देहरादून में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर के ग्राम प्रधानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परेड ग्राउंड में सभा करने के बाद ग्राम प्रधानों ने सचिवालय कूच किया। पुलिस ने सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद ग्राम प्रधान सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
ग्राम प्रधानों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, अकुशल श्रमिकों के लिए 600 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 800 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी शामिल है। इसके अलावा, वीबी-जी राम जी योजना के तहत उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए श्रमिकों की उपस्थिति ऑफलाइन दर्ज करने की मांग भी उठाई गई।
प्रधानों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी लगाने में दो से तीन घंटे तक लग रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज और रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में बदलाव करने की मांग की।
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