स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का कानूनी अधिकार, निवाड़ी जिले में अभियान मोड में हो रहा कार्य
ग्रामीण आबादी क्षेत्र के मकानों, भूखंडों एवं दुकानों की निःशुल्क ई-रजिस्ट्री और संपत्ति अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने पर जोर
कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर ले रहीं कार्यों का जायजा, ग्रामीणों से संवाद कर सुन रहीं समस्याएं
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शासन के निर्देशानुसार एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मकानों, भूखंडों एवं दुकानों की निःशुल्क ई-रजिस्ट्री कर संपत्ति अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का वैधानिक मालिकाना हक प्रदान करना तथा संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षित करना है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि में निवासरत परिवारों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को अपने मकान, भूखंड एवं अन्य संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। संपत्ति के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध होने से ग्रामीणों को भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों से बचने तथा अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक गतिविधियों के लिए करने में भी सुविधा होगी।
निवाड़ी जिले में अभियान मोड में संचालित हो रहे कार्य
निवाड़ी जिले में कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े के निर्देशन में स्वामित्व योजना के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अभियान मोड में कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी कार्यों की प्रगति, रजिस्ट्री की स्थिति तथा हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े ने जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। योजना से संबंधित प्रक्रियाओं में आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हुए पात्र ग्रामीणों को उनके संपत्ति अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर कर रहीं निरीक्षण
स्वामित्व योजना के कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। इस दौरान वे ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रगति की जानकारी प्राप्त कर रही हैं तथा ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति समझ रही हैं।
इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े ने सोमवार रात्रि में ग्राम पंचायत जामुनियां खास पहुंचकर स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों से यह भी जानकारी ली कि संपत्ति संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है।
कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं एवं सुझावों को सुनते हुए योजना के कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उनके ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किए जा रहे निरीक्षण का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को समझना तथा संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनका निराकरण सुनिश्चित करना है।
संपत्ति अधिकार से ग्रामीणों को मिलेगा आर्थिक एवं सामाजिक लाभ
स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति के कानूनी दस्तावेज प्राप्त होने से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। संपत्ति अधिकार अभिलेख उपलब्ध होने से बैंक एवं वित्तीय संस्थानों में ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी सुविधा हो सकती है। इसके साथ ही संपत्ति के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आने से परिवारों एवं अन्य पक्षों के बीच होने वाले विवादों को कम करने में सहायता मिलेगी।
योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के व्यवस्थित अभिलेखीकरण तथा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होंगे और वे संपत्ति से जुड़े विभिन्न कार्यों में उनका उपयोग कर सकेंगे।
पात्र ग्रामीणों को लाभ दिलाने पर जिला प्रशासन का फोकस
जिला प्रशासन द्वारा स्वामित्व योजना के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि योजना के कार्यों को गंभीरता से लेते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
जिले में अभियान के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी अभिलेखों की उपलब्धता, रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रियाओं तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर निरीक्षण किए जाने से योजना के कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा रहा है।
स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार उपलब्ध कराने तथा संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में निवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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Niwari, Madhya Pradesh | Nov 3, 2026
