<nis:link nis:type=tag nis:id=मध्यप्रदेश nis:value=मध्यप्रदेश nis:enabled=true nis:link/> में राजस्व और कॉलोनी से जुड़े मामलों में झूठे आवेदन और शिकायतों के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वालों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें एक ही विषय को लेकर थानों और <nis:link nis:type=tag nis:id=cmhelpline nis:value=CMHelpline nis:enabled=true nis:link/> पर बार-बार शिकायतें दर्ज कर संबंधित लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जांच में शिकायत झूठी और दुर्भावनापूर्ण पाए जाने पर संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

<nis:link nis:type=tag nis:id=मुख्यमंत्री nis:value=मुख्यमंत्री nis:enabled=true nis:link/> ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक जिले में कॉलोनी सेल का गठन किया है, जहां सक्षम अधिकारी, एसडीएम, राजस्व निरीक्षक और पटवारी स्तर पर जमीन के दस्तावेज, स्वामित्व, सर्वे नंबर और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जाती है। इसके बाद भी प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कॉलोनाइजर के साथ-साथ प्लॉट खरीदने वाले आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना और जमीन से जुड़े विवादों को रोकना है।

सीएम मोहन यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी झूठी शिकायत के आधार पर किसी कॉलोनाइजर को अनावश्यक रूप से डराता-धमकाता है या कार्रवाई की धमकी देता है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग को पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि झूठी शिकायतों के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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#मध्यप्रदेश में राजस्व और कॉलोनी से जुड़े मामलों में झूठे आवेदन और शिकायतों के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वालों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें एक ही विषय को लेकर थानों और #CMHelpline पर बार-बार शिकायतें दर्ज कर संबंधित लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जांच में शिकायत झूठी और दुर्भावनापूर्ण पाए जाने पर संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। #मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक जिले में कॉलोनी सेल का गठन किया है, जहां सक्षम अधिकारी, एसडीएम, राजस्व निरीक्षक और पटवारी स्तर पर जमीन के दस्तावेज, स्वामित्व, सर्वे नंबर और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जाती है। इसके बाद भी प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कॉलोनाइजर के साथ-साथ प्लॉट खरीदने वाले आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना और जमीन से जुड़े विवादों को रोकना है। सीएम मोहन यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी झूठी शिकायत के आधार पर किसी कॉलोनाइजर को अनावश्यक रूप से डराता-धमकाता है या कार्रवाई की धमकी देता है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग को पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि झूठी शिकायतों के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। #breakingnewswala #MPNews #CMDrMohanYadav #JansamparkMP

Uploaded: 2026-09-15T07:09:52.000Z
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Indore, Indore | Sep 15, 2026

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